आइएनजिओप्रति भूकम्पपीडित रुष्ट, पैसा बाँडेर परनिर्भरता बढाए

गोरखा: गरिबलाई बाँड्ने भनिएको पैसा धनीलाई बाँडेको, राहत तथा पुनर्निर्माणमा भूकम्पपीडितको आवश्यकता पहिचान नगरी जथाभावी राहत बाँडिएको र भूकम्पपीडितलाई थोरै राहत दिएर धेरै बजेट गाडी, होटल तथा तलब भत्तामा सिध्याएको भन्दै गोरखावासी अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ( आइएनजिओ) प्रति रुष्ट छन्।

भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने बहानामा सदरमुकाममा कार्यालय खोलेर बसेका दशओटा आइएनजिओमध्ये वल्र्डभिजन इन्टरनेसनल र क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सिआरएस) को पछिल्लो गतिविधिप्रति भूकम्पपीडितले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। बर्खामा पानीमा भिज्दै दिनरात कटाउन बाध्य भूकम्पपीडित ओतलाग्ने घरको पर्खाइमा बसेको भए पनि आइएनजिओले एकपछि अर्को राहत सामग्री र नगद बाँडेपछि आइएनजिओको गतिविधिप्रति गोरखावासीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सिआरएस नामक संस्थाले कारितास, स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र र पद्धति विकास सेवा केन्द्रलाई स्थानीय साझेदारका रुपमा छनोट गरेपनि अहिलेसम्म केही कार्यक्रम सुरु गरेको छैन। भूकम्प गएको १५ महिना बितिसक्दा पनि सिआरएसले जिल्लामा के काम गर्दै आएको छ भन्नेबारे जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति बेखबर छ। भूकम्पपीडितको नाउँमा आएको बजेट एक दर्जनभन्दा बढी गाडी, होटलको हल भाडा, घरभाडालगायत शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ।

सिआरएसले गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको छहरेस्थित सचिवालय भवन भाडामा लिएर कार्यालय खोलेको हो। सो भवन मर्मतमा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोत बताउँछ। केही वर्षअघि रु ३५ लाख लागतमा सो भवन गोउबा सङ्घले निर्माण गरेको थियो। भूकम्पले केही ठाउँमा सामान्य चर्केको भवनमा रङरोगन तथा एसी जडान गरिएको हो। यस्तै, सिआरएसले शक्तिचोकस्थित होटल गोरखा इनको हल मासिक रु एक लाख भाडामा लिएको छ। सो हलमा कार्यक्रम नगर्ने सिआरएसले सदरमुकामको मिराकल तथा क्राउन रिसोर्टमा कार्यक्रम गर्नेगर्छ।

सिआरएसले मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्रवणकुमार जोशीको भनाइ छ। सिआरएसलाई सचिवालय भाडामा दिएको गोउवासङ्घ शक्तिचोकस्थित एउटा घर मासिक रु २५ हजार भाडा तिर्ने गरी बस्दै आएको हो।

सिआरएसले गरेका गतिविधिबारे जानकारी लिन खोज्दा सिआरएसकी गोरखा प्रमुख स्निग्धा चक्रवर्तीले सबै कार्यक्रम सरकारसंग अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएकाले सबै जानकारी सरकारसँग भएको प्रतिक्रिया दिए। आइएनजिओका गतिविधि पारदर्शी नभएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), राप्रपा नेपाल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियू र गैरसरकारी संस्था महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै सङ्घसंस्थालाई पारदर्शी हुन आग्रह गरिसकेका छन्।

यस्तै, वल्र्डभिजन इन्टरनेसल नामक संस्थाले हंसपुर, केराबारी र घ्याल्चोक गाविसमा गरिब घरपरिवार तथा अपाङ्गता भएका परिवारलाई नगद बाँड्ने अनुमति लिए पनि मध्यमवर्गीय परिवारलाई रकम बाँडेको खुलेको छ। गरिबका लागि आएको पैसा धनी, जागिरे, पेन्सन खाँदै आएकाले बुझेपछि गाउँमा विवाद भएको छ।

मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वल्र्डभिजनले असार र साउन महिनामा पैसा बाँडेको हो। लक्षित वर्गमा राहत रकम नपुगेको भन्दै विवाद भएको छ। वल्र्डभिजनले डिप्रोस नेपाल नामक संस्थाको समन्वयमा गाउँमा पैसा बाँडेको हो।

हंसपुर गाविसका सचिव चुडाबहादुर लुइँटेलले वल्र्डभिजनले गाविससँग आवश्यक समन्वय नगरी डिप्रोस नेपालमार्फत गरिब छान्दै पैसा दिएपछि विवाद भएको बताए। स्रोतका अनुसार गरिब पहिचानका लागि गाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको भएपनि गरिब र धनीबीच विभेद छुट्याउने केही आधार थिएन। स्थानीय शिक्षक तयाराज गुरुङले भने,'लक्षित वर्गले राहत पाएनन्, पहुँचवालाले पैसा पाए। 'गरिबका लागि आएको रकम धनीले पाएपछि गाउँमा विवाद भएको हो। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले पालुङटारलगायत ठाउँमा रकम बाँड्न वल्र्डभिजनलाई अनुमति दिएको थियो।

स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यका अनुसार अधिकांश आइएनजिओले के काम गर्छन् भन्नेबारे विवरण बुझाएका छैनन्। स्थानीय प्रशासन, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति तथा जिविसमा आवश्यक समन्वय नगरी आइएनजिओले आफूखुसी काम गर्दा गाउँमा विवाद बढेको हो। मकैसिङ–२ का बिलबहादुर चेपाङले ‘पीडितका लागि आइएनजिओभन्दा पनि आइएनजिओका लागि आफूहरु पीडित भइदिनुपर्ने’ अवस्था रहेको बताए।  पैसा बाँडेर परनिर्भरता बढाएको उनको आरोप छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भीमलाल श्रेष्ठले आइएनजिओ नागरिकप्रति जवाफदेही नहुँदा समस्या भएको बताए। सिआरएसलगायत आइएनजिओले सूचना लुकाएकामा उनले आपत्ति जनाए। खोप्लाङका कृष्ण परियारले गरिबको नाउँमा गाउँ पुगेका आइएनजिओले पहुँचवालालाई सहयोग गरेको बताए। 'अपाङ्गता भएका, गरिब र दलितलाई कसले सहयोग गर्छ ?', उनले प्रश्न गरे। 

एनजिओ÷आइएनजिओका लागि १५ बुँदे आचारसंहिता निर्माण गरिएको भए पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा पीडितका लागि आएको रकम कर्मचारीको सेवा, सुविधामै सकिएको छ।