कर्णालीमा चरम खाद्य संकट

काठमाडौंः सरकारी कामकाजमा कतिसम्म ढिलासुस्ती हुँदैआएको छ, त्यसको गतिलो उदाहरण हो कर्णालीमा चामल ढुवानी हुन नसक्नु ।

केपी ओली सरकारका पालामा ढुवानी गर्ने भनेर सुरु भएको प्रक्रिया पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि पनि टुंगिएको छैन । यसअघिका आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको त आँखा परेन परेन, नयाँ आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले पनि चासो दिएको देखिएको छैन । सरकारी ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण कर्णालीबासी खाद्य अभावको कठोर समस्या भोग्दैछन् ।

सुस्ती र लम्बेतान प्रक्रियाका कारण कर्णालीको सुक्खा प्रभावित क्षेत्रमा विशेष राहत कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सरकारले चामल ढुवानी गर्न सकेको छैन । कर्णालीका केही क्षेत्रमा भोकमरी सुरु भएको ६ महिना भइसकेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा गत चैतदेखि चामल ढुवानी भएको छैन । ढुवानी हुन नसक्दा कर्णालीका आठ गाविसका बासिन्दासँग चामल मौज्दात शून्य छ । ती गाविसमा हुम्लाका श्रीनगर र सर्केदिउ, डोल्पाका दुनै, काईगाउँ, लिखु र सर्मी, कालिकोटका थिर्पु र पाहुमधारा तथा मुगुका पुलु र सोरुकोट पर्छन् । कालिकोट र मुगुमा संस्थानले चामल ढुवानी गरे पनि स्थानीयको घरमा पुग्न सकेको छैन ।

सरकारी ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण कर्णालीबासी खाद्य अभावको कठोर समस्या भोग्दैछन् ।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले वर्षाको कारण देखाउँदै ठेकेदारले पूर्वनिर्धारित भाउमा ढुवानी गर्न नमानेको बताए । त्यसपछि सेनाको हेलिकोप्टरबाट सर्केघाट र श्रीनगर गाविसमा चामल पठाउन खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘गत बुधबारभित्रै हेलिकोप्टरबाट ती दुवै स्थानमा चामल ढुवानी गर्न निर्देशन दिएका थियौं’, उनले भने, ‘भयो/भएन, मलाई थाहा भएन ।’

सेनाको हेलिकोप्टरबाट चामल ढुवानी गर्ने भनेर मन्त्रालयले भनेको पनि दुई महिना बितिसक्यो । खाद्य संस्थानका प्रवक्ता पवन कार्कीका अनुसार सर्केघाट र श्रीनगरमा तीनतीन सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न नेपाली सेनालाई गत बुधबारमात्रै २५ लाख रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराए पनि ढुवानी भने हुन सकेको छैन । कार्कीले भने, ‘सेनाले निकट समयमै ढुवानी सुरु गर्ने जानकारी गराएको छ ।’

रेग्मीले हेलिकोप्टरबाट हुम्लाको सर्केदिउ र श्रीनगरमा ढुवानी गर्न कम्तीमा आठ करोड र अन्य स्थानमा स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्न थप पाँच करोड रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । यसका लागि आपूर्तिले अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको थियो । तर अर्थबाट प्रतिक्रिया नआएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार अघिल्लो सरकारको समयमा चामल ढुवानी गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० करोड २३ लाख ८० हजार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही रकमबाट सेनालाई पेस्की दिइएको हो ।