सरकारी अस्पताल परिसरमा निजी आषधि पसल

इटहरीः सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरमा निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि जिल्ला अस्पताल सुनसरीमा भने निजी औषधि पसल सञ्चालन भैरहेको छ । सरकारले सरकारी अस्पतालमा लागू गरेको विभिन्न ७० प्रकारको निःशुल्क औषधिबाहेक अन्य औषधि बिरामीले खरिद गर्नुपरेमा अस्पताल आफैंले औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अस्पताल परिसरमा औषधि पसल सञ्चालकले कालोबजारी भित्र्याएर बिक्रीवितरण बढाएपछि सरकारी अस्पतालमा निजी औषधि पसल सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलाजले सरकारी अस्पतालमा निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न नपाइने फैसला सुनाउँदासमेत जिल्ला अस्पताल सुनसरीले सर्वोच्चको आदेश अपहेलना गर्दै निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७० र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिपत्रमा समेत सरकारी अस्पतालहरूमा निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख भएको भए पनि जिल्ला अस्पताल सुनसरीपरिसरमा निर्बाध रूपमा निजी औषधि पसल सञ्चालन भैरहेको छ ।

जिल्ला अस्पतालले आफैं औषधि पसल सञ्चालन नगरी निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिएका कारण सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिरेर औषधि खरिद गर्नुपरेको गुनासो सेवाग्राही महेश्वर यादवले गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारी अस्पतालमा निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न नपाइने भनेर सुनाएको फैसलाको कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लगाए ।

अस्पतालमा व्यक्तिलाई औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा जिल्ला अस्पताल सुनसरीका प्रमुख अधिकारीले बजेट अभावका कारण अस्पतालले औषधि पसल सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । उनले सर्वोच्चको आदेस अनुसार जिल्ला अप्तालमा सञ्चालनमा रहेको औषधि पसल सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्यन गर्न नसकिएको बताए ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापगाईंले जिल्ला अस्पताल सुनसरीलगायत ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्यचौकीमा समेत निजी औषधि पसल सञ्चालन गरेको पाइएकाले अवैध रूपमा औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।