काठमाडौं: मुलुकमा रासायनिक मल कारखाना नहुँदा यो वर्ष राज्यले मल खरिदका लागि मात्र एक अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ६३ हजार ८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सो रकम राज्यले युरिया, डिएपी र पोटास खरिद गरेबापत खर्च गरेको हो। उक्त रकम बराबरको अधिकांश मल भारत तथा चीनबाट आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
कृषि विकास मन्त्रालयले २०७२ सालमा जारी गरेको २७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रको बुँदा नम्बर १४ मा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अविलम्ब सम्भाव्यता अध्यनयन गरिनेछ भनिएको छ। तर एकवर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले मलकारखाना स्थापनामा थप गृहकार्य गर्न सकेको छैन।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका उप प्रबन्धक हरिकुमार रेग्मीले कृषि उत्पादन बढाउन युरिया ६४ हजार ८२१ मेट्रिक टन, डिएपी दुई हजार ८७६ मेट्रिक टन, पोटास ६७ मेट्रिक टन, गत वर्षको साउनदेखि असारसम्म अनुदानका मल बिक्री भएको जानकारी दिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट भाषणमा रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख भए पनि कति रकम विनियोजन भएको हो सो कुरा बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छैन।
यद्यपि सरकारले रासायनिक र प्राङ्गगारिक मल तथा उन्नत बीउबिजनमा अनुदान उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेट रकम भने पुस्तिकामा उल्लेख छ।
'विभिन्न समयमा गठन भएका विभिन्न सरकारले कृषि मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको पाइन्छ,'कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले भने। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिकामा पनि सरकारले रासायनिक र प्राङ्गारिक तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि पहल गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्य पुस्तिकामा मल कारखाना सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख भए पनि हालसम्म ठोस कदम चाल्न नसकेको बताए। यहाँ जम्मा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
