ऊर्जामन्त्रीका चुनौती

हरेक नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले भन्ने गर्छन्,'म यस्तो गर्नेछु, उस्तो गर्नेछु, लोडसेडिङ हटाउनेछु ।' हालै नियुक्त भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पुराना मन्त्रीसरह भाषण गर्न थालेका छन् । २०६० सालदेखि प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ हटाउने यस्तै भाषण छर्दाछर्दै १३ वर्ष बिते ।

वर्षदिन पनि राम्रोसित काम गर्न नपाउने र स्थिर नभएको सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिँदै आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका कारण लोडसेडिङमा राष्ट्रिय ध्यान आकृष्ट हुन नसकेको हो । मन्त्री भएपछि कसरी हुन्छ ठेक्कापट्टा आफूले भनेको एजेन्ट कम्पनीलाई दिलाउने, लाइसेन्स दिने र सरुवा बढुवामै रमाउने प्रवृत्तिका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीनै हुने र नयाँ बन्न मुस्किल हुने अवस्था रहँदै आएको छ ।

गत वर्ष असोजमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट चेत खुलेको केही छनक पाइएको थियो, त्यो पनि त्यत्तिकै सेलायो । ऊर्जा मन्त्रालयले निकै अभ्यास र कसरत गरेर तयार गरेको 'ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र' अवधारणामै सीमित हुन पुग्यो ।

उक्त कार्ययोजनाले स्पष्ट रूपमा यो–यो ठाउँमा समस्या छ र यस्तो–यस्तो समाधान गर्नुपर्छ भनेर निर्दिष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो । तीन महिनाभित्र पूरा हुनेदेखि लिएर ऐन संशोधनसम्मका प्रस्ताव थिए । योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो रोगले सबै सरकारलाई सताएकै थियो र त्यो अझै जारी रहेको देखियो ।

निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेर निर्णय नगरिदिने, जोखिम र जिम्मेवारी नलिने तर पद ओगट्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । यो प्रवृत्ति कायम रहेकै बेला अनेकौं नियमन निकायले भ्रष्टाचार भएको देखाएर काम रोक्ने फरमान जारी गर्ने अर्को चलन पनि छ ।

भ्रष्टाचार भए त्यसलाई अनुसन्धान गरी दण्डित गर्ने निकाय छन्, तिनले गर्छन् । संसदीय समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायले पनि काम रोक्ने निर्देश दिँदा कम रकममा ठेक्का पाएर कसरी हुन्छ दाबी रकम बढाएर सक्दो कमाउ भन्ने दाउ कुरिरहेका ठेकेदारलाई निकै सजिलो बनाइदिएका छन् ।

संकटमोचनका लागि त बूढीगण्डकी, दूधकोशी, नलसिंहगाड, पश्चिम सेतीजस्ता जलासययुक्त आयोजना निर्माणको बन्दोबस्ती हुनुपर्छ । यसका लागि वित्तीय बन्दोबस्ती कसरी गर्ने र प्राधिकरणलगायत ऊर्जा क्षेत्रसित जोडिएका निकायलाई विकृतिमुक्त कसरी बनाउने भन्ने चुनौती नै नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीका मुख्य चुनौती हुन् ।

उदाहरणका लागि चमेलिया आयोजनाको खनिसकेको कुल ४ दशमलब ६७ किलोमिटर सुरुङमध्ये आठ सय ४३ मिटर खण्ड खुम्चिन गयो । यो ठेक्काभन्दा बाहिरको विषय थियो । ठेक्का दिँदा र यस्तो घटना हुन पुग्दा ६ वर्षको अन्तराल भइसकेको थियो । तर व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले २८ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहरै गरेर भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएर फाइल अख्तियार पठायो । भुक्तानी रोकेपछि काम पनि रोकियो ।

९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको चमेलिया दुई वर्षदेखि काम ठप्प छ । चमेलियाले एक वर्षमा १८ करोड ४० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । प्राधिकरणको औसत बिजुली बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३० पैसा छ । यो हिसाबले प्राधिकरणले चुहावटबाहेक चमेलियाबाट वार्षिक एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको बिजुली उत्पादन गर्न नपाएर नोक्सान बेहोरिरहेको छ । २८ करोड भ्रष्टाचार देखाएर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा खुवाउने निर्देशन दिँदा ठेकेदार र उसको स्वार्थमा लबिङ गर्ने केही सांसदले अवश्य विजय प्राप्त गरेहोलान्, तर हार्‌यो प्राधिकरण ।

मनगढन्ते तर्क र तथ्यांक राखी प्राधिकरणलाई २८ करोड घाटा निकाल्नेले के कुरा बिर्से भने—यही काम प्रतिस्पर्धी बजारमा कति रुपैयाँमा गर्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न सकेनन् । आखिर सरकारी आयोजना हो, सरकारको घाटा के मतलब रु चमेलियाको यो रोग प्राधिकरणले निर्माण गरेका सबै आयोजनामा लागू भएको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री एमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले प्रवेश मार्ग नै बन्द गरायो । त्यसलाई खुलाउने निर्णय कुनै मन्त्री, सचिव, कार्यकारी निर्देशक वा आयोजना प्रमुखले गरेनन् । न त सडक विभागले नै बनायो । तत्काल सडक पन्छाएको भए ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली दुई वर्ष पर धकेलिने थिएन । यसले पदमा बसेकाहरूले निर्णय नगर्दा मुलुकलाई घाटा त पर्छ नै साथै बिजुली नपाएर सर्वसाधारणलाई पनि उत्तिकै अप्ठेरोमा पारेको छ ।

प्राधिकरणको जिम्मेवार पदमा बस्ने, तर आफूले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति पुरानै हो । कुलेखानी तेस्रोलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‌याउने यो आयोजना सुरु भएदेखिका ऊर्जामन्त्रीहरू हुन् । एजेन्टले सोझ्याएका व्यक्तिलाई योग्यता र क्षमतै नभए पनि आयोजना प्रमुख बनाउन निर्देशन दिने तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरू यसका मुख्य जिम्मेवार हुन् ।

धमाधम चलिरहेको कुलेखानी तेस्रोमा नेपाली परामर्शदाताको टोलीलाई हटाई त्यसको ठाउँमा भारतीय कम्पनी वाप्कोसलाई ल्याएपछि आयोजना भताभुंग भएको हो । वाप्कोसलाई ल्याउने परिपाटी मिलाउने तत्कालीन अख्तियार प्रमुखको समेत अख्तियारी पाएका भगवती काफ्ले अर्का जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । ठेक्कापट्टा फलानोलाई दे भनेर उनैले लिखित निर्देशन दिएका थिए । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यो भनेको देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार र आफ्नो स्वार्थका लागि जेजस्ता निर्णय र निर्देशन दिए पनि हुने नियामक निकायहरूको प्रवृत्ति हो ।

यस्तो प्रवृत्ति रातारात अन्त्य गर्न सकिँदैन । इमानदार र देशलाई माया गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यक पर्छ । ऊर्जामन्त्री एकजनाले मात्र चाहेर पनि यी विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सक्दैनन् । प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, वितरण प्रमुख जस्ता पदमा नेताहरूकै सिफारिस, धम्की, दबाबबाट नियुक्त हुँदै आएका छन् । त्यही भएर ११ तहको दरबन्दी भएको ठाउँमा ९ तहका असक्षम र अयोग्य व्यक्ति पुग्छन् ।

योग्य व्यक्ति, जो भनसुन गर्दैन, निर्णायक निकायलाई कुनै अनुचित प्रभावमा पार्दैन ती मिल्काइएका हुन्छन् । तिनीहरू मिल्काइएका मात्र होइनन्, तिनको सीप, दक्षता, अनुभव र योग्यतासमेत कुल्चिइएको हुन्छ । यस्ता बेथिति सुधार गर्न सजिलो छैन । अर्को एउटा उदाहरण हेरौं । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्छ भनेर भर पर्दा एकातिर उत्पादित बिजुली खेर जाने अर्कोतिर सम्भावित आयोजना नआउने निश्चित भएपछि राज्यले छुट्टै प्रसारण कम्पनी खडा गर्‌यो । तर प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनको विरोधका कारण त्यो कागजी निर्णयमा सीमित भएको छ ।

नीति बनाउने सरकार, कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएका कर्मचारी राजनीति गरेर सरकारी निर्णय लागू हुन नदिने परिपाटी भएको प्राधिकरणको कसरी सुधार हुन्छ रु खरदार, सुब्बास्तरका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीति, संसद्बाट पारित ऐनको यसरी धज्जी उडाइरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक हुन्छ भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको हविगत यस्तो नभए कस्तो हुन्छ रु
ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य समस्याको पहिचान र तिनको निराकरण विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रले समेटेको मात्र छैन, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित समेत गरिसकिएको छ ।

कार्ययोजना लागू गर्ने संयन्त्रसमेत बनाइएको छ, तर लागू भएको छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको समेत दायित्व पर्छ । सत्तामा रहुन्जेल एउटा योजना ल्याउने र सत्ताबाहिर भएपछि आफैंले बहिष्कार गर्ने परम्पराबाट मुक्त हुन सकेमा मात्र ऊर्जा संकटबाट केही राहत मिल्न सक्छ । यो कार्ययोजना हुबहु लागू भएमा केही मेगावाट बिजुली थप हुने र प्रणाली स्थापित हुनेछ । संकटमोचन नै हुने भने होइन ।

संकटमोचनका लागि त बूढीगण्डकी, दूधकोशी, नलसिंहगाड, पश्चिम सेतीजस्ता जलासययुक्त आयोजना निर्माणको बन्दोबस्ती हुनुपर्छ । यसका लागि वित्तीय बन्दोबस्ती कसरी गर्ने र प्राधिकरणलगायत ऊर्जा क्षेत्रसित जोडिएका निकायलाई विकृतिमुक्त कसरी बनाउने भन्ने चुनौती नै नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीका मुख्य चुनौती हुन् ।