काठमाडौं: विशेष अदालतले पशुपति विकास कोषले सञ्चालन गरेको काठमाडौं गोठाटारस्थित बालुवाखानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ठेकेदार बच्चुराम दाहाललाई १४ करोड ४५ लाख ४५ हजार दुई सय रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको छ ।
मुद्दामा अधिकांशलाई अभियोगबाट सफाइ दिँदै बिगोको अनुपातमा ठेकेदारलाई समेत निकै कम जरिबाना भएको भन्दै अख्तियारका अधिकारीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्तै अर्का ठेकेदार मीठाराम दाहाललाई १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिबाना सजाय भएको छ । अख्तियारले बच्चुरामसँग जेलसजायसहित ३८ करोड ३८ लाख ३७ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ हानिनोक्सानीको बिगो दाबी गरेको थियो ।
यस्तै मीठारामसँग तीन करोड तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरिएको थियो । अदालतबाट जरिबानाको सजाय भए पनि उनीहरूलाई जेल सजाय गरिएको छैन । हानिनोक्सानीबापतको बिगो निकै न्यून कायम गरिएपछि अख्तियारका अधिकारी आश्चर्यमा परेका छन् ।
भ्रष्टाचारमा संलग्नताको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव एमालेका निर्मल कुइँकेल, कांग्रेसका सुशील नाहटा, कोषका उपनिर्देशक राजकुमार रेग्मी, स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुलीसहित सातजनाले भने सफाइ पाएका छन् ।
उनीहरूलाई पनि हानिनोक्सानीको फरकफरक बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुरूप जरिबाना र सजाय माग गरिएको थियो । अवैध रूपमा बालुवाखानी उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष नौजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
'सबैलाई सजायबाट फुर्सद दिलाउनेतर्फ फैसला प्रेरित देखिन्छ । अरूलाई जोगाएर ठेकेदारलाई मात्र जरिबाना गरेजस्तो देखाइएको छ', अख्तियारका एक अधिकारीले भने, 'फैसलामा कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । अदालतको सहयोगबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।' ती अधिकारीले निकै लामो मेहनत निष्फल भएको गुनासो गर्दै फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि त्यसका आधारलाई खण्डन गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
