काठमाडौं: कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरेर आगामी चैतमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताएका छन् । उनले भने, 'चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने अहिलेकै संरचनामा गर्नुपर्छ, अन्यथा गाह्रो पर्छ ।'
स्थानीय निकायको पुनर्संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा सुझाव लिन आइतबार राजधानीमा आयोजित पार्टीका जिल्ला सभापतिसँगको अन्तरक्रियामा देउवाले भने, 'पुनर्संरचना सजिलो विषय पनि होइन र चैतभित्रै निर्वाचन गर्न पुनर्संरचना गर्ने हो भने झनै समस्या आउँछ ।' गाउँपालिका पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कुनै पनि हालतमा गाउँपालिका घटाउन नमिल्ने दाबी देउवाले गरे ।'
थोरै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइँदा व्यावहारिक रूपमा आइपर्ने समस्याबारे विचार पुर्याउन उनले सचेत गराए । उनले भने, 'भौगोलिक विकटताका कारण गाविस कार्यालय पुग्न एक दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता पाँचवटा गाउँलाई गाभेर गाउँपालिका बनाइँदा जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन्, यसको निक्र्योल गर्न बाँकी छ ।'
पहाडी र हिमाली जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका एवं नगरपालिका निर्धारण गरिए तीन वा चारभन्दा बढी नबन्ने र यसले जनतालाई सेवासुविधा दिलाउन असहज हुने भएकाले सिमाना निर्धारण आयोगलाई व्यावहारिक भएर काम गर्न देउवाले सुझाव दिए ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकार्न नसकिने तर्क गरे । उनले अहिलेका जिल्ला संरचनालाई यथावत् राखेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए ।
अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले दुई सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाविसलाई पाँच सय ६५ मात्र स्थानीय निकायको संरचनामा बदल्ने अवधारणा आएपछि हलचल मच्चिएको बताए । उनले सात प्रदेशको सीमामा हेरफेर भए फेरि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमामा पनि असर पर्ने बताए ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कात्तिक मसान्तसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा नगरे चैत मसान्तसम्म निर्वाचन गर्न असम्भव भएकाले अहिले भइरहेकै संरचनाबाट स्थानीय निर्वाचन गराइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । स्थानीय निकायको पुनर्संरचानका लागि अध्ययन गर्न गठित समितिले अघिल्लो सरकारकै पालामा गाविस घटाएर गाउँपालिका बनाउन सुझाव दिएको थियो । सरकार फेरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थप परिमार्जन गर्न समय दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
