युवा स्वरोजगार कोषको करोड जोखिममा

युवा स्वरोजगार कोषको करोड जोखिममा

मंगलसेनः युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी गरिएको एक करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । कृषि विकास बैंक मंगलसेन शाखा कार्यालयले ७४ जनालाई दिएको उक्त रकम जोखिममा परेको हो ।

सरकारी योजनाअनुसार कृषि कार्यालयले न्यूनतम एक लाखदेखि तीन लाखसम्म रकम बिनाधितो दिएको थियो । २०६९ सालदेखि २०७० असार सम्ममा खुद्रा व्यापार, कुखुरा, गाईभैंसी पालनलगायतका आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उनीहरूलाई मासिक १२ प्रतिशत ब्याज दरमा बिनाधितो रकम प्रदान गरिएको थियो । नागरिकता र तमसुकमात्र गराएर दिएको उक्त रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको कृषि विकास बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

साँवा रकम फिर्ता गर्नु त कता हो कता, अधिकांशले हालसम्म ब्याजसमेत नबुझाएको कृषि विकास बैंक मंगलसेन शाखाका प्रबन्धक दीपक कुँवरले जानकारी दिए । रकम लिने कुल ७४ जनामध्ये करिब पाँच प्रतिशतले मात्रै जुन उद्देश्यका लागि ऋण लगेको हो, त्यो व्यवसाय अपनाए पनि बाँकी सबैले रकमको दुरुपयोग गरेको कुँवरले सुनाए । ‘सरकारले जुन उद्देश्यले रकम लगानी गरेको हो, त्यसबाट खासै उपलब्धि देखिएको छैन’, कुँवरले भने, ‘रकम लगेका मध्ये अधिकांशले व्यवसाय गरेका छैनन् ।’ उनले रकम फिर्ता आउला भन्ने छाँटसमेत नदेखिएको बताए ।


सीप र जाँगर भएका तर पैसा नभएका युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य कोषको भए पनि सरकारले दिएको रकम लिएर तिर्नुपर्दैन भन्ने धेरैको मनसाय देखिएको छ ।

२०६५ सालमा नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारले बेरोजगार युवालाई बिनाधितो सस्तो ब्याजदरमा दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष २०६५’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सोही कोषमार्फत उक्त रकम पनि गरिएको थियो ।

सीप र जाँगर भएका तर पैसा नभएका युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य कोषको भए पनि सरकारले दिएको रकम लिएर तिर्नुपर्दैन भन्ने धेरैको मनसाय देखिएको छ । ऋण लिनेमा अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता छन् । कतिपयले ऋण लिँदा आवश्यक कागजात पनि नक्कली पेस गरेको बुझिएको छ ।

जोखिममा रहेको राज्यको एक करोड रकम असुलउपर गर्न युवा स्वरोजगार कोष परिचालन जिल्ला समन्वय समितिको केही पहिले बसेको बैठकले निर्णयसमेत गरेको कोषका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशलराज शर्माले जानकारी दिए । बैठकले सबैलाई चिठी काटेर यथासक्य चाँडो रकम बुझाउन र नबुझाए कानुनबमोजिम असुलउपर गरिने जानकारी दिएको उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.