एमनेस्टीविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा !

भारत-पाकिस्तान स्वतन्त्रता दिवसको सेरोफेरोमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियाले १३ अगस्त २०१६ मा कश्मीरमा मानवअधिकारको स्थिति विषयमा केन्द्रित रही भारतको ब्याङलोर सहरमा गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।

गोष्ठीको अन्त्यतिर सहभागीबीच घम्साघम्सी सुरु भयो र कश्मिरी स्वतन्तत्राको नारा लाग्न थाल्यो । त्यो कार्यक्रम मानवअधिकारका रूपमा भन्दा पनि भारतविरोधी नाराका कारण बढी चर्चित भयो र गत वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा भएको घटनाको दोस्रो संस्करणको रूपमा चर्चित भनौँ वा बद्नाम भयो ।

त्यो सानो कार्यक्रमविरुद्ध संघीय भारतको सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टीको भ्रातृ संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्ले ठूलो प्रदर्शनी आयोजना गर्न थाल्यो । उनीहरूको माग एउटै थियो- एमनेस्टीविरुद्ध कारबाही ।

पछिल्लो चरणमा ब्याङलोर प्रहरीले एमनेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियाविरुद्ध राज्यद्रोह, समुदायबीच शत्रुता, अवैध भेला र दंगा भड्काउने जस्ता गरी चारवटा आरोपसहित मुद्दा चलाएको छ ।

उता एमनेस्टीले ‘आजादी’ को नारा लागे पनि आफ्ना कर्मचारीले यस्तो नारा नलगाएको स्पष्टीकरण दिएको छ । कुनै कार्यक्रममा आपत्तिजनक नारा लाग्दा त्यसको सम्पूर्ण दोष आयोजकलाई दिएर कारबाही चलाउनु कति युक्तिसंगत हुन्छ भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने संस्थाको आवरणमा (त्यो पनि मानवअधिकारको) आपत्तिजनक नारा लगाउने मञ्चका रूपमा वातावरण प्रदान गर्नुले आयोजकको पनि नैतिक उत्तरदायित्व रहन्छ कि रहँदैन ?

यसमा आयोजकको नियत अर्थपूर्ण हुन्छ । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका सयौँ घटना भएका हुन्छन् । कश्मीरमा भएका घटनाको बारेमा बर्सेनि प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएकै छन् । तर पनि एमनेस्टीले ब्याङलोरमा गरेको कार्यक्रम विभिन्न कारणले चर्चित रह्यो ।

सर्वप्रथमत कांग्रेसशासित कर्नाटक राज्यको ब्याङलोरमा कार्यक्रमस्थल चयन गरिनु, भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको सेरोफेरोमा केही निश्चित सहरमा कश्मीरकेन्द्रित कार्यक्रम हुनु र त्यहाँ कश्मीर स्वतन्त्रताको नारा लाग्नु र तेस्रो कुरा गत जुलाई महिनामा कश्मीरलाई लिएर पाकिस्तानमा भएका घटनाको पृष्ठभूमि ।

सन् १९४७ को जुलाई १९ मा कश्मीर पाकिस्तानमा विलय हुनुपर्छ भने श्रीनगरमा मुस्लिम कन्फ्रेसले प्रस्ताव पारित गरेको घटनालाई पाकिस्तानले ऐतिहासिक घटना बताउँदै आएको छ र १९ जुलाई २०१६ मा उक्त प्रसंगलाई स्मरण गर्दै पाकिस्तानभरि कश्मीरकेन्द्रित कार्यक्रम भइरहे भने भारतले कश्मीर भन्दा पाकिस्तानलाई स्मरण गराउँदै प्रचारबाजी तीव्र बनाएको देखिन्छ ।

भारत स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको मन्तव्य यसको उदाहरण हो । कश्मीरमा भारतीय सुरक्षा निकायले ज्यादती गरेको भन्दै पाकिस्तानको लाहोर बार एसोसिएसनले जुलाई महिनामा भारतीय उत्पादन बहिस्कार गरौँ भन्दै प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

यसका साथै पाकिस्तानी बार एसोसिएसनले अन्य देशका राजदूतहरूलाई आमन्त्रण गरी कश्मीर विषयमा छलफल गर्ने र त्यसमा एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई पनि आमन्त्रण गर्ने उद्घोष गत महिना मात्र गरेको सन्दर्भमा एमनेस्टी इन्डियाका तर्फबाट स्वतन्त्रता दिवसको सेरोफेरोमा ब्याङलोरमा आयोजित कार्यक्रम र कश्मीर स्वतन्त्रताका पक्षधरको नाराबाजीलाई अर्थपूर्ण र रहस्यमय मान्नेहरूको कमी छैन ।

सन् २०१४ को अन्त्यतिर भारतीय मूलकी मेहता थरकी अमेरिकी नागरिक जो एमनेस्टीको अनुसन्धानकर्ताको रूपमा भारतमा काम गर्थिन्, तिनलाई भारतले देशनिकाला (डिपोर्ट) गरेको थियो । यसैगरी भारतमा कार्यरत कतिपय संस्थालाई भारत सरकारले कालोसूचीमा राखेको थियो, जसमा एमनेस्टी पनि एक हो ।

स्थापनाको ५० वर्षसम्म मानवअधिकार क्षेत्रमा नाम कमाएको एमनेस्टी आफ्नै गलत क्रियाकलापका कारण बेलायत (जहाँ यसको स्थापना भएको थियो) लगायत थुप्रै देशहरूमा दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दैछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा एमनेस्टी इन्डियाविरुद्ध राज्यद्रोहको मुद्दा चल्दा ठूलो चर्चा चल्यो भन्दै एमनेस्टी मुख्यालय लन्डनमा बस्ने मठाधीशहरू भित्रभित्रै प्रसन्न भएका हुन सक्छन् तर एमनेस्टी इन्डियाका सदस्यको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकेको हुनुपर्छ । घटनाक्रम हेर्दा भारतबाट एमनेस्टी इन्टरनेसनल लखेटिने सम्भावना प्रबल छ ।

माथिका घटनाक्रमको सिलसिला जेजस्तो भए पनि यो लेखक विगतका केही घटनाक्रम स्मरण गर्न चाहन्छ । घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको छ । केही वर्षपहिले नेपालकै तराईमधेसका एकजना व्यक्तिले नेपाल आमालाई तथानाम गाली गर्ने र पहाडी महिलालाई वेस्या भन्दै नेपाल विखण्डनको नारा लगाउँदै घृणात्मक अभिव्यक्तिको खेती गरिरहे । सन् २०१४ को डिसेम्बरमा ती कुपात्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल तेस्रोपटक खडा भयो र भन्यो ‘तिनले बोल्न पाउनुपर्छ, संगठन गर्न पाउनुपर्छ, तीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक बहसमा तिनले स्थान पाउनुपर्छ ।’

यसको चुरो बुझ्दै जाँदा आत्मनिर्णयको अधिकारको नाममा तराईमा जनमत संग्रहमार्फत मधेस विभाजनको कुनियत प्रस्ट देखियो तर आज ब्याङलोर घटनामा फसेपछि एमनेस्टी रोदन गर्दैछ ‘आत्मनिर्णयको अधिकारमा हाम्रो कुनै दृष्टिकोण छैन ।’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल आज भन्न सक्दैन कश्मिरीहरूले बोल्न पाउनुपर्छ उल्टो याचना गर्दैछ, ती नारामा हाम्रा कर्मचारीको हात छैन । तराईका ती कुपात्रलाई एमनेस्टीले बोक्दा एमनेस्टी प्रतिवेदनलाई उचाल्ने भारतीय सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीले अहिले आफ्नो स्वर फेरेका छन् ।

यहाँ केही घटना स्मरण गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । युरोपेली मुलुकका नेपालस्थित केही राजदूतहरूले नेपाल विखण्डनको नारा दिँदै घृणाको खेती गर्ने तराईका ती कुपात्रलाई केही वर्षपहिले काठमाडौँमा भेटेका थिए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले यसबारे चासो राख्दा ती राजदूत महोदयले ‘मानव अधिकारको विषय’ भनेर उल्टो हकारेछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसबारे ती राजदूतहरूलाई प्रश्न गर्दा ‘हामी भेट्न गएको होइन, हामीलाई भेट्न आएको हो, मानवअधिकारको सवाल भएकाले भेटेको हो’ भन्दै ओठेजवाफ फर्काएछन् ।

तर जब नेपालको नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता कृष्ण पहाडीले एमनेस्टीका अन्तर्राष्ट्रिय महासचिव सलिल सेठ्ठीलाई प्रश्न गर्दै चुनौती दिएपछि एमनेस्टीले जवाफ दिने आँटसमेत गरेन भने कुपात्रसँगको खुलमखुला भेटघाटको कूटनीति लगभग अन्त्य भयो । तर त्यसपछि पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई यस्तो भेटघाटमा अग्रसर गराइयो भने दोषजति आयोगको महिला सदस्यमाथि थोपर्ने प्रयत्न भयो ।

यो लेखकले त्यसैबेला एमनेस्टीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको अभियानमा आफ्नो समर्थक र संलग्नता नरहने घोषणा गरेको थियो भने तत्पश्चात् एमनेस्टी नेपाल राष्ट्रिय कार्य समितिका बहुमत आठजनाले राजीनामा दिएका थिए ।

एमनेस्टीले नेपालमा विखण्डनवादलाई बढावा दिएको शीर्षकमा त्यसबेला भारतमा इन्डियन एक्सप्रेसलगायतका सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेका थिए । एमनेस्टीका पछिल्ला गतिविधिले त्यही समाचारलाई पुष्टि गरेको छ । नेपालमा भने त्यो बेला एमनेस्टीका केही भ्रस्ट आचरणका मान्छेले एमनेस्टी नेपालमा बन्द हुन लाग्यो बचाउनुपर्‍यो भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पुगेका थिए ।

एमनेस्टी लन्डनलाई अन्य कुराभन्दा पनि घृणात्मक अभिव्यक्ति बोकेको घटना उदांगो नहोस् भनेर तराईका कुपात्रको नाम तत्पश्चात् कुनै प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकार छँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा नौबुँदे सहमति भयो । अहिले एमाले साक्षी भएर बसेको छ भने देउवा र प्रचण्ड १८ महिनाको अवधिमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा विगतका अपराधलाई ढिसमिस गर्ने मूल धेय लिएर मैदानमा छन्, तर यो खेल सोचेजति सजिलो भने छैन ।

तर जसै शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ एमनेस्टी नेपालका केही कार्यक्रममा झुल्किए त्यसपछि एमनेस्टी दक्षिण एसियाका निर्देशक चम्पा पटेलले ०७३ असार ६ गते एक दैनिकमा लेख लेख्दै तराईका ती कुपात्रलाई सुमसुम्याउन तम्सिहालिन् ।

स्मरणीय छ, आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला सबैभन्दा बढी नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको हुँदा देउवाको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहन्छ भने वामदेवलगायत कतिपय राजनीतिज्ञको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसमाथि पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा कहीँ पनि मुद्दा चल्छ कि भनेर प्रचण्डलाई समेत निद्रा पर्न छोडेको छ ।

त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकार छँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा नौबुँदे सहमति गरी मेलमिलापका नाममा मामला टुंग्याउने र केहीलाई धेरथोर जरिबाना गर्ने क्षमा दिने योजनाअनुरूप नौबुँदे सहमति भएको थियो । अहिले एमाले साक्षी भएर बसेको छ भने देउवा र प्रचण्ड १८ महिनाको अवधिमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा विगतका अपराधलाई ढिसमिस गर्ने मूल धेय लिएर मैदानमा छन्, तर यो खेल सोचेजति सजिलो भने छैन ।

अर्को तथ्य एमनेस्टीले नेपालमा दक्षिण एसिया कार्यालय खोल्न नसकेपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देउवालाई गुहारेको थियो र देउवाले आश्वासन पनि दिएका थिए । अहिले घुमीफिरी परराष्ट्र मन्त्रालय देउवाको पोल्टामा आएको छ, हेरौँ देउवाको सामथ्र्य कति छ ?

पश्चिम जाँदा चीनबारे सन्देह प्रकट गर्दै साम्यवादलाई गाली गर्ने तर २०६१ सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा तिब्बतीहरूको नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेको इतिहास देउवाको छ । यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणताका तराईका तिनै कुपात्रलाई दिल्ली निम्त्याउने र एमनेस्टी प्रतिवेदनको हवाला दिँदै प्रचारबाजी गराउने भारतीय सिन्डिकेटको एउटा हिस्सा अहिले चित परेको छ भने अन्ततः एमनेस्टीमाथि नै मुद्दा चलाउन भारत बाध्य भएको छ । नेपालभित्रको त्यो हिस्सा भने अहिले दुलो परेको छ ।

जस्तो बीऊ रोप्यो त्यस्तै फल लाग्छ । भारतीय सत्ताले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालमा कुपात्रलाई बोक्नेहरूको लक्ष्य भारतमै कुपात्रहरू खडा गर्नु हो । नेपाल प्रयोग भूमि मात्रै हो । तिनको मूल लक्ष्य नेपालका छिमेकी नै हुन्, थप तथ्य सार्वजनिक हुँदै जानेछ ।