चुनौती न्यायपालिकाकाे

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुने पहिलो कम्युनिस्ट नेता हुनुभएको छ । दसबर्से जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट सात वर्षमा दुईपटक देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु दाहालको लागि खुसीका साथसाथै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

यसपटक राज्य सञ्चालनमा दाहालको सफलताले उनलाई एक उच्चकोटीको राजनेताका रूपमा स्थापित गराउने सम्भावना नभएको होइन, तर असफलताले उनलाई जोखिम मोल्न सक्ने एक सुरो राजनीतिज्ञको रूपमा मात्रै सीमित राख्नेछ । दाहालले सात वर्षअघि अत्यधिक बहुमतबाट संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था र अहिले दोस्रोपटक अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थाबीच हरेक क्षेत्रमा आकाश-जमिनको अन्तर आइसकेको छ ।

पहिलोपटक उनी प्रधानमन्त्री हुँदा उनको पार्टी व्यवस्थापिका-संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल थियो । तर यसपटक उनको पार्टी माओवादी केन्द्र व्यवस्थापिका-संसद्मा तेस्रो ठूलो दल मात्रै रहेको छ । उनले यसपटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पाएको कुल ३६३ मतमध्ये दाहालको आफ्नै मत ८८ अर्थात् २४ प्रतिशत मात्रै छ ।

वास्तवमा यो संख्या त व्यवस्थापिका-संसद्को गणपूरक संख्याभन्दा पनि कम छ । यसैले सत्तापक्षीय दलहरूलाई बाँकी कार्यकालसम्म मिलाएर लैजान सक्नुमै दाहालको राजनीतिक र व्यवस्थापकीय खुबी देखिनेछ । प्रधानमन्त्री बनेको दुई साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुले दाहाल सरकारको स्थिरताबारे प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यसर्थ सरकारको समीकरणलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य नयाँ प्रधानमन्त्री दाहालको सबैभन्दा जटिल चुनौती हुनसक्ने देखिएको छ ।

पहिलोपटक जनताले व्यवस्थापिका-संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनाइदिएर दाहालको पार्टीलाई बहुमतले सरकारमा स्थापित गरेको थियो भने यसपटक आफ्नो वैयक्तिक महत्वाकांक्षा र राजनीतिक बलबुताले मात्रै परिस्थिति मिलाएर प्रधानमन्त्रीको पदमा उनी आसीन हुन पुगेका छन् । राजतन्त्रको हिमायती दक्षिणपन्थी भनिएको राप्रपा नेपाल मज्जासँग अटाएको कम्युनिस्ट एमालेको सरकारमा कमरेड दाहालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बस्न किन सकस पर्‍यो भन्ने खोजबिनको रहस्य हुन सक्छ ।

एकदसकको जनयुद्धमा सफल नेतृत्व गरेका दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट कतिपय कुरामा ‘ह्युमिलिएटेड’ हुनुपरेका, तत्कालीन माओवादी जनसरकारका निर्णयलाई राज्यले स्वीकृति प्रदान गर्न ढिलोढालो गरेको, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बद्धलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कतिपय विषयमा माओवादीको अप्ठ्यारो सुल्झाइदिनेतर्फ प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रित नभएको जस्ता विषयले पनि एमालेसँगको समीकरणलाई असर पारेको सुन्नमा आएको हो ।

पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा प्रचण्डलाई प्रधानसेनापति प्रकरणमा संविधानतः बुख्याचा र अपत्यारिलो राष्ट्रपतिले पद त्याग गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गराइदिएका थिए । त्यो कदम संवैधानिक प्रणालीको त्रुटि थियो कि थिएन भन्ने जान्न अदालतमा परीक्षण गर्न त्यसबेला दाहाल चुकेका थिए । सरकार प्रमुखले आफ्नो एक कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्नु कुनै अनौठो घटना होइन र प्रचलित संविधानले सरकार प्रमुखलाई दिएको अधिकारको त्यो प्रतिकूल पनि थिएन ।

तर कुरा यति हो, कुनै राजकीय अधिकार नभएका राष्ट्रपतिले एक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हट्न बाध्य पार्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार न अन्तरिमकालमा प्राप्त थियो, न त आज नै प्राप्त छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विवादास्पद कदमले आगामी दिनमा सेना प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने क्षमता भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमा नरहने नजिर स्थापित हुन गयो । संविधानभन्दा राष्ट्रपतिको र सेना प्रमुखको संयुक्त सामरिक प्रभाव र शक्तिले काम गर्दा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री क्रमशः कमजोर हुँदै जाने निश्चित देखियो । त्यो घटनालाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालले एक अत्यासलाग्दो सपना मात्रै होइन, नभुल्नुपर्ने राजनीतिक पाठको रूपमा लिएको हुनुपर्छ ।

सरकारको सुरुआत राम्र्रै छ । दाहालको सरकारले तराई-मधेसका समावेशीकरण र सीमांकन जस्ता समस्याको निराकरण, संघीयतालगायत नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको सफलीकरण, स्थानीय तहको निर्वाचन र भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणमा तीव्रता ल्याउनुपरेको छ । छिमेकी देशसँगको बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा चीन र भारत पठाउने निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण छ ।

बजारको सघन अनुगमनका सुरु भएको छ भने आर्थिक वृद्धिदर अठार महिनाभित्र कम्तीमा ६ प्रतिशत पुर्‍याउन सके मात्रै देशको चामत्कारिक विकास सम्भवः छ । प्रत्येक वर्ष रोजगारको संख्यामा एक लाखको दरले वृद्धि गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा प्रणालीगत सुधारीकरण गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी कार्यभार पनि सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।

उपरोक्त क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति, क्रियाशीलता र प्रभावकारिता दाहालले देखाउन सकेनन् भने उनी एउटा अर्को ‘सोकेश’ प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी केही ठहरिने छैनन् । अर्को कुरा, यो उनको अल्पमत सरकार हो, जुनसुकै बेला पनि विस्थापित हुनसक्छ ।

दाहालका नयाँ चुनौती
हिजोका दिनमा अरूलाई दोष बोकाएर वा आफ्नै अनुभवहीनतालाई धिक्कारेर राज्य सञ्चालनमा गरेका कमीकमजोरीको लागि दाहाललाई जनतासँग माफी माग्ने वा अर्कोपटक एक मौका पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाउने अवस्था थियो होला, तर अबको परिस्थिति त्यस्तो छैन । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘बेनेफिट अफ डाउट’ को मौकासम्म दिने पक्षमा प्रतिपक्षी दलहरूको मनस्थिति देखिन्न ।

अमेरिकामा प्रत्येक पटक नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेपछि ६ हजार पाँच सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी नयाँ नियुक्ति गर्ने दृष्टान्त नै छ । यहाँ पनि नयाँ सरकारलाई यो अधिकार दिनैपर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार गठन भएको सय दिन प्रत्येक नयाँ सरकारलाई मधुमास (हनीमुन) को अवधि भनेर विनाव्यवधान काम र जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर दिने विश्वव्यापी प्रचलन नै छ ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानसेनापति कटवालका कारणले पदमुक्त हुनुपरेको थियो भने अहिले सर्वोच्च अदालत सरकार विफल पार्ने कारक बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । अघिल्लो सरकार सत्तामा होइञ्जेल अन्तरिम आदेश जारी गर्न तदारुकता नदेखाई निष्क्रियप्रायः रहेको सर्वोच्च अदालतले दाहालको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएपछि अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारी कार्यहरूलाई ठप्प रोकिदिएको छ । अहिले काठमाडौँ सडक आयोजना स्थगित भएका छन् । भ्रष्टाचार छानबिन तथा अनुसन्धानलाई अदालतको हस्तक्षेप बढेको आरोप लागिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा समेत हस्तक्षेप गर्नुको साथै राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका नियुक्ति, पूर्वाधार र विकास निर्माणका कार्यसमेत रोक्नको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारको कार्यकारिणी अधिकारलाई निष्प्राण बनाउने नियोजित चलखेल सुरु भएको संकेत देखिएको छ । वास्तवमा कार्यपालिकाको विशेष क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक रूपमा न्यायालय प्रवेश गर्न खोजेको रूपमा आम धारणा पाइएको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति गरेका विभिन्न देशका राजदूत वा उक्त सरकारका पालाका राजदूत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अन्य निकाय, प्रतिष्ठान वा संगठनलगायतमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति तत्काल फेरबदल नगरी नयाँ सरकारले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नै सक्तैन, न त नयाँ सरकार आफ्नो गन्तव्य र लक्ष्यमा नै पुग्न सक्छ । अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् वा संसद्को विशिष्ट कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यसका दूरगामी नकारात्मक असर उत्पन्न भए जिम्मेवारी कसले लिने ? अदालतमा राजनीतीकरण हुँदा पनि यस्तो हुने गरेको छ ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा भएको नियुक्तिबाट उत्ताउलो बनेको न्यायालयले कार्यकारिणीको विशिष्ट क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्नेतर्फ अहिले जुन सक्रियता बढाएको छ, त्यसले पहिल्यै प्रधानसेनापति प्रकरणकै झैँ राजनीतिक दुर्घटनाको पुनरावृत्ति फेरि नहोला भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री दाहालको लागि यो गम्भीर अग्निपरीक्षाको समय हो ।
—आचार्य राप्रपा नेपालका नेता हुन् ।
हाइलाइट
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा समेत हस्तक्षेप गर्नुको साथै राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका नियुक्ति, पूर्वाधार र विकास निर्माणका कार्यसमेत रोक्नको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारको कार्यकारिणी अधिकारलाई निष्प्राण बनाउने नियोजित चलखेल सुरु भएको संकेत देखिएको छ ।