सिन्डिकेटमा चलेको राजनीतिक अर्थतन्त्र

सिन्डिकेटमा चलेको राजनीतिक अर्थतन्त्र

धेरै पूरानो कुरा नगरौ, करिव ३ दशकको नेपालको प्रशासन शैलीलाई हेर्दा हरेक विवेकशिल नागरिकहरुलाई हिनतावोधले सताउँछकि हामी कति निरिह छौ भनेर । नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्र सिन्डीकेटमा चलेको आभास दिन प्रतिदिन बढ्नाले विभिन्न क्षेत्रमा भएका सकारात्मक सुधार समेत ओभलमा परेका छन्, नागरिकको जीवनशैलीमै विभिन्न खालका जोखिम बढेका छन् । त्यसैले त मानीसको ज्यान भन्दा मालीकको १०० रुपीयाँको महत्व बढी छ यो देशमा ।


देशमा कुशासनको सवै भन्दा ठूलो प्रमाण हो विभिन्न पेशा र व्यवसायमा बढ्दै गएको सिन्डीकेट प्रणाली । अइm यो सिन्डीकेट प्रणाली धेरै अवस्थामा राजनीतिक सँरक्षणका वलमा चलेको छ भन्ने थाहा पाउँदा कहिले काँही त हाम्रो राजनीतिक प्रणाली प्रति नै पनि वितृष्णा बढ्दछ ।

सिन्डीकेटले केही व्यक्ति वा सानो समुहको स्वार्थ रक्षाका लागि उनीहरुले गरेको पेशा वा व्यवसायमा अन्यहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाँदछ । त्यस वापत त्यो पेशा वा व्यवसायमा सिन्डीकेट बन्नु भन्दा पहिला प्रवेश गरेकाहरुको नाफा बढाउँछ, उपभोक्ताको शोषण गर्दछ र त्यो पेशा वा व्यवसायबाट नागरिकको जीवनमा विभिन्न खालका जोखिम बढाँउदछ ।

गएको महिनामा भएको वस दुर्घटना यसका ज्वलन्त तर दुखद तर स्वाभावीक परिणाम हुन् ।स्वाभावीक यस अर्थमा कि यस्ता कामको परिणाम यस्तै दुखद नै हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति हाम्रो देशमा मौलाउदो छ, कुशासनको पराकाष्टा यो हो कि हामीले यी सवै खुल्ला व्यापारको आवरणमा गरिरहेका छौँ ।

राजनीति र सिन्डीकेट

त्यसो त नेपालको राजनीति नै एकखालको सिन्डीकेटबाट नै चलेको छ । राजनैतिक सत्ता र शक्तिका कारण सर्वसाधारणले नवुइm्ने खालको सिन्डीकेट हरेक देशमा हुन्छ राजनीतिक सन्दर्भमा, तर हामीकहाँ सवैले स्पष्ट देखिने र वुइm्ने खालको सिन्डीकेट प्रणाली छ । त्यसैले आम मानिसलाई राजनीति प्रति र खास गरि नेतृत्व प्रति वितृष्णा बढ्दो छ ।

पार्टिको महाधिवेशनमा जीत्ने पक्षले पराजीत हुने पक्षलाई नगन्ने र उसको भावनालाई कदर सम्म नगर्ने अनि पराजीत पक्षले आफूले पाएको मतको आधारमा हरेक क्षेत्रमा भागवण्डा खोजेको देखिने प्रवृत्तिबाट सिन्डीकेट प्रणालीलाई मलजल गरेको छ । यसो गर्दा राजनीतिमा दक्षता र क्षमता जस्ता विषय गौण बन्दै गएका छन् । राजनीतिक नियूक्तीहरुमा पनि पार्टिलाई भाग र त्यस पछि गुटहरुलाई भाग लगाउने प्रवृत्तिले सुशासन र विकाशको गतिलाई अवरोध सिवाय केही गर्दैन, गरेको छैन । यी सव प्र्रवृत्तिले देशलाई राम्रो गरेका छैनन्, विगतका अनुभव यसै भन्दछन् ।

राजनीति भित्रको सिन्डीकेटका कारण लोकतन्त्रले सवै नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने कुरामा सँका पैदा हुँदै गएका छन् । राजनीतिमा पहुँच भएका वा नभएका दक्ष र इमान्दार मानीसले अपनत्व महशुष गर्न नसक्ने प्रणाली दीर्घकालमा शफल बन्नै सक्दैन । नेताका नजीक बन्नु र उसले भनेका जायज नाजायज कुरा सवै मान्न सक्ने वा नसक्ने कुरा मात्र नै राज्यशक्तिमा उसको पहुँचको नीर्धारक बन्ने पद्धति नराम्रो र घातक सिन्डीकेट प्रणाली हो ।

सिन्डीकेटको परिणाम

सिन्डीकेटको परिणाम राम्रो छैन, र राम्रो हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिदैन । जुन क्षेत्रमा सिन्डीकेट छ, त्यो क्षेत्रमा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्, उनीहरुले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नागरिकहरुको ज्यू धनसँग खेलवाड गरिरहेका छन्, र जनताले त्यो क्षेत्रबाट पाउन सम्भव सेवा सस्तो र शुलभ रुपमा पाउनबाट बन्चीत बनाइएका छन् । बरु यस्ता क्षेत्रमा सिन्डीकेट नहुने हो भने त्यो क्षेत्रमा लगानी बढी त्यसबाट जनताले पाउने सेवा सस्तो र गुणस्तरीय बन्न सक्दथ्यो ।

राजनीतिमा देखिएको यस प्रकारको सिन्डीकेटका प्रभाव नेपालका विभिन्न पेशा र व्यवसायमा पनि प्रष्टै देखिएका छन् । यस सन्दर्भमा जनतालाई सवै भन्दा ठूलो शास्ती यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न स्थानमा लगाएको सिन्डीकेटले दिएको छ । यो सिन्डीकेटले जनताको ज्यान भन्दा वस मालीकको १०० वा ५० रुपीयालाई ठूलो महत्वको बनाएको छ राष्ट्रका लागि ।

क्षमता भन्दा २ गुणा भन्दा बढी यात्रु कोचीएर यात्रा गर्नु पर्ने स्थिती किन आउँछ ? विश्वका कहीँ नभएको प्रचलन् नेपालमा छ, त्यसैले त यात्रुहरु माइक्रो वसको समेत ढोकामा उभीएर यात्रा गर्न विवश छन् ।

यस्तै यात्राका पराकाष्टका परिणाम हुन् हालैका दिनमा भएका वैतडी र काभ्रेमा भएका वस दुर्घटनाहरु । प्रत्येक वर्ष हजार भन्दा बढी निर्दोष नागरिकले यही सिन्डीकेटका कारणले ज्यान गुमाई रहेका छन् । यसका सम्वन्धित पक्ष केवल मुक दर्शक मात्र छन् । त्यती मात्र होईन, कतिपयलाई यहाँ पनि राजनीतिक सँरक्षण छ ।

सिन्डीकेट अन्य क्षेत्रमा पनि व्यापक बन्नेक्रममा छन् । ठेक्का पट्टाको सिन्डीकेट त्यस्तै जवरजस्त छ, शेयर वजारको कारोवार गर्ने दलालहरुको सिन्डीकेट, भन्सारमा आयात गर्ने एजेण्टहरुको सिन्डीकेट आदि । पछिल्ला दिनहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका केही साँसदहरुले सँसदमा पहल गरेर शिक्षा विधेयक मार्फत त्यस्तै सिन्डीकेट खडा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यी सवैले निहित स्वार्थमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई बन्धक बनाएका छन् ।

सिन्डीकेट गैरकानूनी हो

नेपालको सम्विधानले नागरिकले चाहेको व्यवसाय कानून सम्मत भए गर्न छुट दिएको छ । सिन्डीकेटले नागरिकलाई आफूले चाहेको पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाएको छ विभिन्न वाहनामा ।

अतः सिन्डीकेट प्रणाली गैर कानूनी पनि हो र त्यसका नेतृत्वकर्ता कानूनी रुपमा दण्डीत हुने प्रणालीको सुरुवात गर्नु पर्दछ मात्र होईन, त्यसबाट हुने धन जनको क्षतीको जीम्वेवार पनि उनीहरु बन्नु पर्दछ र उनीहरुबाटै क्षतीपूर्तीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उनीहरु वदमास गर्ने, जनताको क्षती हुने तर राज्यले त्यसमा सधै खर्च गर्ने प्रणाली कुशासनको पराकाष्ट नै हो । स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवै क्षेत्रका पेशा र व्यवसाय सँचालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार अशफल भएका प्रमाण नै हुन् यी ।

के गर्ने त अब ?

सिन्डीकेट गैरकानूनी हो भन्ने कुरालाई जनमानसमा स्थापीत गरेर लैजानु आवस्यक छ । सिन्डीकेट गैरकानूनी हो भन्ने सवालमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरुमा ऊ सचेत हुनु आवस्यक छ । “सँगठनका नाममा सिन्डीकेट” यो कुरालाई अशफल र तीरस्कार गरिनु पर्दछ । यो सिन्डीकेट नागरिकको आर्थिक र व्यवसायीक अधिकार विरोधी हो भन्ने मान्यतालाई स्थापीत गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक आडमा गरिने व्यवसाय र पेशामा गरिने सिन्डीकेट अइm खतरा बन्दछ राज्यलाई समेत । त्यसैले यस तर्फ सवैको ध्यान समयमै पुग्नु आवश्यक छ ।

सवैभन्दा वेथीतिले गाँजेको र आम जनताले सवै भन्दा बढी शास्ती खेपेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार स्वयँले सिमीतै सख्यामा भए पनि सार्वजनीक यातायात सँचालन गर्न सुरु गर्न आवश्यक छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अन्य धेरै विकसित देशहरुले समेत यस्तो अभ्यास गरेका छन् । यसो गर्न सक्यो भने नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुका लागि पनि यातायातको न्यूनतम स्तर के हुनु पर्दछ भन्ने मापदण्ड तय हुन सक्थ्यो ।

राजनीति नसुर्धिएसम्म सुशासन सम्भव छैन । सुशासन स्थापित गर्न सके मात्र यस्ता खालका सिन्डिकेटहरुलाई निमूल  गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी तमाम खालका समस्याबाट हामी पीडित बनेका छौ । 

राजनीति नसुध्रिए सम्म सुशासन सम्भव छैन । सुशासन स्थापीत गर्न सकेमात्र यस्ता खालका सिन्डीकेटहरुलाई नीर्मुल गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी तमाम खालका समस्याबाट हामी जनता स्वयँ पीडित बनेका छौँ । हामीले महशुष गर्नै पर्ने कारण के हो भने जानेर वा नजानेर हामी जनता नै अस्थिरताका कारण र सिन्डीकेटमा आधारित राजनीतिक अर्थतन्त्रका सँरक्षक पनि बनेका छौँ, अनि त्यही प्रणालीबाट सवै भन्दा बढी पीडित ।

त्यसैले आम नागरिकको ध्यान यस तर्फ जानै पर्दछ कि कतै हाम्रो दुखःका कारण हामी आफै त होईनौँ ? सिन्डीकेटमा चलेको राजनीतिक अर्थतन्त्र देश र जनताका पक्षमा नभएकोले कसरी यसलाई रोक्ने भन्ने चासो हामी सवैको बन्नु पर्दछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.