सत्ता कब्जाको योजना छैन: प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले यसपटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दा सत्ता कब्जा गर्ने सोच नलिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ अनलाइन सम्पादक तथा प्रमुखहरुसँगको अन्तरक्रियामा दाहालले भने, 'नढाँटी भन्दा पहिले हामी सरकारमा आउँदा विद्रोहको सोच थियो । क्रान्तिको रापताप र युद्धको उमंग थियो । मौका पाए छोड्नु हुँदैन भन्ने नै थियो । सत्ता कब्जाको मानसिकता थियो । तर यसपटक त्यो सोच र मानसिकता छैन।'

दाहालले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा वास्तविकता र मानसिकताबीच केही अन्तरविरोध रहेको स्वीकार्दै भने, 'सत्ता कब्जाको त्यो सोच क्रान्तिको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्दा आफैमा गलत थिएन । वास्तविकता अर्कै थियो । हामी १२ बुँदे सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौं । कम्परमाइज भइसकेको अवस्था थियो तर मानसिकता विद्रोहकै थियो । त्यो परिवेश अहिले फेरिएको छ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई यसपटक जोखिमपूर्ण अवसर प्राप्त भएको बताउँदै भने, 'यसलाई म चुनौतीपूर्ण मात्रै भन्दिँन । यो जोखिमपूर्ण अवसर हो । यसमा खतरा पनि छ भन्ने मैले बुझेको छु । तर यसलाई म सदुपयोग गर्न चाहान्छु ।'

उनले यसपटक मिठा भाषण र ठूला आश्वासनभन्दा पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने र प्रभाव पार्ने केही काम गर्न आफूले खाजेको बताए । दाहालले भने, 'जनता क्रान्ति, विद्रोह र चर्का भाषणभन्दा पनि विकास, स्थिरता, सिस्टम र शान्ति चाहेका छन् भन्ने कुरा मैले बुझेका छु । यसपालि मेरो ध्यान त्यता हुनेछ ।'

भारत भ्रमणमा जानुअघि

भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अघि नै मधेस तथा जनजातीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक पेस हुने बताउँदै दाहालले भने, 'संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि मात्र म भारत जानेछु ।' उनले संविधान संशोधनका प्रत्रियामा एमालेले साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, 'यसमा एमालेले बाधा गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसका लागि एमालेसँग विभिन्न तहमा सम्वाद भइरहेको छ ।'

दाहालले भारत जानुअघि नै उच्च अदालतसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि पनि विधेयकहरु पनि संसद्मा पेस हुने जानकारी दिए ।

चैतमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्दै भने, 'संविधानसभाबाट संविधान आउनु जति महत्वपूर्ण थियो, त्यति नै महत्वपूर्ण अब हुने चुनाव छ । त्यसैले सहमति जुटाए जसरी पनि समयमा चुनाव गराउने पक्षमा हामी छौं । त्यसका लागि गम्भीर रुपमा हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं ।'

उनले चुनाव नहुँदा सबैभन्दा घाटा माओवादीलाई हुने बताउँदै भने, 'सबैभन्दा बढी चुनाव चाहिएकै माओवादीलाई हो । यो चुनाव भएन भने अरुलाई खासै फरक पर्दैन तर माओवादीलाई सबैभन्दा बढी घाटा हुन्छ । परिवर्तनको प्रक्रिया आफ्नो गतिमा अघि बढन सक्दैन । त्यसको असर शान्ति प्रक्रियामा पर्छ । त्यसबाट अप्ठ्यारो हामीलाई पर्छ । किनकी हामीले विद्रोहका सबै पुलहरु भत्काएर अघि बढिसकेका छौं, पछाडि फर्कने अवस्था छैन ।'

इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय पुनरसंरचना

स्थानीय निकायको पुनसंरचना गरेर नै चुनाव गराउने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए । स्थानीय निकायको पुनरसंरचनामा देखिएको विवाद राजनीतिक सहमतिमा टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, 'इलाकालाई आधार मानेर त्यसको वरीपरी सहमति खोज्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा हजारको आसपासमा गाउँपालिका हुन्छन् । त्यसमा चुनाव गर्नुपर्छ । यो विकल्पमा जाँदा विवाद र विरोध पनि कम हुन्छ र स्थानीय तहमा पहिलो चरणको पुनरसंरचना पनि हुन्छ ।'

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको पुनरसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन एउटा आधार भए पनि त्यसलाई लागु गर्नुपर्ने वाध्यता नरहेको बताउँदै भने, 'अब राजनीतिक तहमा छलफल र सहमति गरेर एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।'

पुनरसंरचना आयोगले साढे पाँच सय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको छ र यसमा कांग्रेस तथा माओवादीले असन्तुष्टी जनाएका छन् । अहिले चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाबिसलाई एकैपटक यति सानो संख्यामा खुम्च्याउँदा भद्रगोल हुने र स्थानीय तहमा तनाव उत्पन्न हुने निश्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको भए ओलीले संविधान लेख्न दिने थिएनन्

अध्यक्ष दाहालले संविधान लेखन तथा शान्ति प्रक्रियामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै भने, 'प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी नभएको भए केपी ओलीले संविधान बनाउन दिनु हुन्थेन । प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी भइसकेपछि मात्र संविधान ल्याउन उहाँ लागि पर्नुभयो । अनि लचिलो बन्नु भयो । नत्र स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । उहाँका निकै कडा र चर्का कुरा थिए ।' दाहालले प्रधानमन्त्री ओली र एमालेले चाहेर पनि अघिल्लो गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो पुर्‌याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भने, 'ओली नेतृत्वको गठबन्धन जारी रहेको भए न शान्ति प्रक्रियाको टुंगोमा पुग्न सक्थ्यो न चुनाव नै हुन्थ्यो । त्यो बुझेर नै हामी गठबन्धनबाट अलग भएका हौं ।'

शान्ति प्रक्रियाको अगुवाइ कांग्रेस र माओवादीले गरेकोले एमालेको नेतृत्वमा यो काम सम्पन्न हुन नसक्ने निश्कर्षसहित आफू नयाँ समिकरण निर्माणमा लागेको बताउँदै उनले भने, 'शान्ति प्रक्रियामा एमालेको साथ मात्रै थियो। अगुवाइ होइन। त्यसैले ओलीको निरन्तरता हुँदा शान्ति प्रक्रिया पनि नटुंगिने, चुनाव पनि नहुने, राष्ट्रिय एकता कमजोर भएर मुलुक विखण्डनको खतरामा जाने र १२ बुँदेदेखिको परिवर्तनको टोटल कोर्स नै खतरामा पर्ने अवस्था देखेपछि हामीले ओलीसँगको सहयात्रा तोडेका हौं ।'

दाहालले भने, 'एउटा समुदायलाई उचालेर अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता हामीले चाहेको होइन । जुन ओलीजीले प्रयोग गर्न खोज्नुभयो । त्यसले मुलुकलाई विखण्डनतिर मात्रै लैजान्छ ।' उनले मधेस तथा अरु सबै समुदाय तथा जातजातीलाई समान रुपमा सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारे ।

दक्षिण र उत्तर दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध

प्रचण्डले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्धको पक्षमा आफू रहेको बताए । उनले भने, विशेष दूतहरुको भ्रमणपछि दुवै छिमेकीबाट राम्रो सन्देश आएको छ। यसले दुवैतर्फको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‌याउने छ। उनले भने, 'दुवै छिमेकी हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।'

उनले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा सुरक्षित फिर्ता गर्नका लागि छिटै एउटा राहतको प्याकेज आउने जानकारी दिए ।

हेलिकोप्टर उडाएर भए पनि भूकम्पपीडितलाई अनुदान बाँडिने

प्रचण्डले भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन लागि उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदानको पहिलो किस्ता पचास हजार रुपैयाँ तोकिएकै समयभित्र सबैलाई वितरण गरिने बताए । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले डेढ महिनाभित्र सबै पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उनले भने, 'अहिले धमाधम वितरण भइरहेको छ । सकिएन भने हेलिकोप्टर चार्टर गरेर भए पनि गाउँगाउँमा लगेर पैशा बाँडिने छ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले भूकम्प पीडितलाई तीन लाख उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । दाहालले भने, 'पहिलो किस्तामा पचास हजार, त्यसपछि डेढ लाख उपलब्ध गराइने छ । थप एक लाख अनुदान र दुई लाख सफ्ट लोन उपलब्ध गराउने बारेमा पनि दाता र अर्थसँग कुरा भइरहेको छ । जे होस् भूकम्प पीडितको हातमा पाँच लाख पर्ने गरी काम भइरहेको छ ।' एकतीस जिल्लाका साढे पाच लाखभन्दा बढी परिवार अनुदान पाउने सूचीमा छन् ।