बालविवाह रोक्न चिठी अभियान

बालविवाह रोक्न चिठी अभियान

चौतारा: आफ्ना सन्तानको सानै उमेरमा विवाह नगरिदिन सचेत गराउने उद्देश्यले जिल्लाका अभिभावकलाई लक्षित गरी बालबालिकाले चिठी लेख्न थालेका छन् ।

बालविवाहविरुद्ध अभिभावक र बालबालिकालाई सचेत गराउन जिल्ला बाल सञ्जालले चिठी अभियान थालेको हो । सकेसम्म जिल्लाका सबै परिवारमा पुर्‌याउने उद्देश्यले सोमबारबाट सुरु भएको अभियान भदौ महिनाभर चल्ने छ ।

बालविवाह गर्दा हुने समस्या र यसविरुद्ध कानुनमा भएको व्यवस्थासमेत समावेश गरी साथीको नाममा लेखिएको चिठी गाउँगाउँ पठाउन थालिएको सञ्जालकी अध्यक्ष सफलता भण्डारीले बताइन् । गाउँघरमा हुने बालविवाहविरुद्ध जनचेतना जगाउनु चिठी अभियानको उद्देश्य रहेको भण्डारी बताउँछिन् । गाउँमा रहेका बाल क्लब र विभिन्न संस्थाको सहयोगमा चिठी घरघरमा पठाउने भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

'चिठीमै उल्लेख भएको व्यहोराको फ्लेक्स प्रिन्ट पनि बनाएका छौं, त्यसलाई गाउँको सार्वजनिक स्थल र विद्यालयमा टाँस्छौं', भण्डारीले भनिन्, 'चिठी भने सकेसम्म जिल्ला भरका सबै घरमा पठाउने व्यवस्था गर्छौं ।' पहिलो चरणमा एउटा वडामा ५० वटाका दरले जिल्लाभर पठाउन साढे ३५ हजार चिठी छापिएको छ ।

गाउँगाउँमा चिठी पुर्‌याउन बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका सामाजिक परिचालक तयार भएका छन् । चिठी छाप्न र अन्य व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न पनि संस्थाहरू सकारात्मक रहेको भण्डारीले बताइन् । 'सुरुमा राम्रो र प्रभावकारी भए पनि स्रोत जुटाउन सकिँदैन कि भन्ने लागेको थियो', भण्डारीले भनिन्, 'अभियान सुरु गरेपछि सहयोगी हातहरू भेटिए अब केही दिनमै हामीले लेखेको चिठी गाउँगाउँ पुग्ने छ ।'

बाल क्लबमार्फत बालविवाह रोक्ने अभियानमा सक्रियता देखाउँदै आएको सञ्जालले सुरु गरेको चिठी अभियानले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग हुने जिल्ला बालकल्याण समितिका सदस्य सोम सापकोटाले बताए । जिल्लामा बालविवाहको दर बढी नै रहेकाले यो अभियानबाट अभिभावक र बालबालिका स्वयंले पनि बालविवाहबाट हुने असरबारे जानकारी पाउने सापकोटा बताउँछन् ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख सन्ध्याराजेश्वरी सिंह चेतनामुलक चिठीको माध्मबाट बालविवाहविरुद्ध सन्देश दिन खोज्नु प्रभावकारी अभियान भएको बताउँछिन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.