धर्मका नाममा
भूकम्पबाट नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि आन्तरिक र बाह्य सहयोग तथा स्रोत परिचालन गरी पुनर्निर्माणमा जाने सरकारको अठोट कार्यान्वयनमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
सरकारमा दक्ष तथा उचित संयन्त्रसँगै इच्छाशक्तिको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण पुनर्निर्माण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन, यद्यपि दातृ निकायहरूले प्रतिबद्धता जनाएको भन्दा पनि आवश्यकताअनुरूप बढी रकम दिने आश्वासन उनीहरूले दिँदै आएका छन् ।
त्यो सदासयतालाई नेपालले आफ्नो कार्यदक्षता र पारदर्शिताबाट यथावत् राख्न सक्नुपर्छ । सुस्त गतिमा निर्माण कार्य भएमा या गुणस्तरीयतामा खोट देखिएमा या त्यसमा भ्रष्टाचार भएमा त्यो सदासयता र उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोग सहजरूपमा आउने छैन ।
सरकारसँगै विभिन्न प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माण र पुनर्वासमा लागेका गैरसरकारी संस्थाहरूबाट समेत गुणस्तरयुक्त र पारदर्शी कार्य अपेक्षा गरिन्छ ।
अर्को शब्दमा त्यसो नगरिनु भ्रष्टाचार र अमानवीयता दुवै मानिनेछन् । यो कुरा धर्म, परोपकार र मानवीय सहयोगका नाममा आउने संस्थाहरूका हकमा अझ बढी लागू हुनेछ ।
गोरखालगायतका ११ जिल्लाहरू भूकम्पबाट अति क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पर्छन् । गोरखाका केही क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका नाममा ‘क्याथोलिक रिलिफ सोसाइटीनामक परोपकारी संस्थाले भूकम्पपीडितको लागि १० लाख रुपैयाँको लागतमा बनाएको घर हेर्दा त्यसको स्तरीयता र लागतमा पूर्णतः अमानवीयता र भ्रष्टाचार देखा परेका छन् ।
‘धर्म' आफैँमा परमार्थ, परोपकार र आत्मशुद्धिको मार्ग हो । धर्मको बिल्ला भिरेर आएको संस्थाले भूकम्पपीडितहरूका नाममा व्यक्तिगत नाफा या कुनाफा कमाउने हो भने त्यो तुच्छ प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो । सीआरएसले १० लाख रुपैयाँ ठेक्कामा दिएको घरको आकार र संरचना स्थायी बसोवास योग्य देखिँदैनन्, स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त रिपोर्ट र फोटोका आधारमा भन्ने हो भने ।
नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनसँगको सहमति तथा समझदारीमा उक्त संस्था त्यहाँ पुगेकाले उसका सारा निर्माण कार्यको स्तरीयता अनि ती निर्माणहरूको छानबिन समझदारीअनुरूप भएका छन् या छैनन्, त्यसको जाँच तत्काल हुनु आवश्यक छ, प्राविधिक रूपमा समेत ।
दोस्रो, सीआरएस मुख्यालय या नेपाल कार्यालयसमेतले यी प्रतिवेदनहरूमाथि छानबिन गरी दोषीको पहिचान र उनीहरूमाथि कारबाही गर्नु जरुरी छ । यस्ता गतिविधिहरूले परोपकार र परोपकारी संस्थाहरूलाई नै बद्नाम गर्न सक्छ ।
सबै गैरसरकारी संस्था तथा परोपकार संस्थाहरू खराब हुँदैनन्, तर ती आवरणभित्र भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र अधर्मको व्यवहार हुन थालेमा सरकार र जनता दुवैले तिनीहरूमाथि अविश्वास गर्नेछन् ।
त्यसैले ‘चामलबाट भुस' छुट्ट्याउनु आवश्यक भएजस्तै भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा लागेकाहरूको कामको स्तरीयता र खर्चसम्बन्धी पारदर्शिताको छानबिन गरी उचित निर्णय लिन पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
