लोकसेवाको प्रस्तावमा सेनाको असहमति

काठमाडौंः नेपाली सेनामा प्रचलित भर्ना, छनोट, बढुवालगायत विषयलाई प्रभावित गर्ने गरी लोकसेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक मस्यौदाप्रति नेपाली सेनाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । राखेको प्रस्तावलाई विधेयक प्रस्ताव गको मापदण्ड तथा कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित कतिपय प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति जनाएको छ ।

 आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकमा नेपाली सेनाका कतिपय कर्तव्य र अधिकारहरूमा आयोगले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सैनिक मुख्यालयले असहमति जनाएको स्रोतले बताएको छ ।

 नेपाली सेनासम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी आयोगले तयार पारेको विधयेकप्रति असहमति जनाउँदै सैनिक मुख्यालयले मंगलबार विधेयकमा उल्लिखित नेपाली सेनाको प्रावधानप्रति सुझाव र राय बुझाएको स्रोतले बताएको छ । नेपाली सेनाले घुमाउरो शैलीमा विधेयकमा उल्लिखित ती प्रावधानहरू हटाउनसमेत आयोगलाई आग्रह गरेको छ । उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ ।

 आफूलाई ‘अन्य संघीय सरकारी सेवा’ को परिभाषाभित्र समावेश नगरी छुट्टै उल्लेख गर्न आयोगलाई सेनाले सुझाव दिएको छ । मस्यौदा विधेयकमा नेपाली सेनालाई पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र संघीय कानुनद्वारा गठन भएको नेपाल सरकारका सबै सेवाहरूसरह परिभाषित गरेपछि सैनिक मुख्यालयले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

लोकसेवा प्रस्तावित विधेयक संसदमा

भर्ना, बढुवा, छनोटका कतिपय प्रावधानमा सेनाको विमति

सशस्त्र, प्रहरीसँगै आफूलाई राखेकामा आपत्ति

परीक्षाको ढाँचा सेनाको हकमा ‘असान्दर्भिक’

सेनाको बढुवा समितिमा लोकसेवा प्रतिनिधि

 ‘अन्य संघीय सरकारी सेवा’ भन्नाले संघीय निजामती सेवाबाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र संघीय कानुनद्वारा गठन भएका नेपाल सरकारका अरू सबै सेवा बुझ्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

 सेनाले नेपालको संविधानको धारा २४३(२) मा निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थालाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा नेपाली सेनालाई ‘अन्य संघीय सरकारी सेवा’ को परिभाषाभित्र समावेश गरिनु संविधानअनुकूल नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

 पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा समेत चासो राखेको भन्दै आयोगको भूमिका र विधेयकप्रति सेनाले असहमति जनाएको छ । नेपाली सेनाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षामात्र आयोगले सञ्चालन गर्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले पदपूर्तिका लागि मागफाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान नेपाली सेनाको हकमा असान्दर्भिक रहेको सुझाव आयोगलाई दिएको छ ।

 आयोगले विधेयकमा बढुवाका लागि लिइने लिखित परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख गरे पनि नेपाली सेनाले ती प्रावधानहरू नेपाली सेनाको हकमा सान्दर्भिक नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

 नेपाली सेनाको बढुवा प्रणाली सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेसमेत सेनाले स्पष्ट पारी आफ्नो सुझाव आयोगमा बुझाएको स्रोतले बताएको छ ।

 निश्चित समयभित्र नेपाली सेनाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा र त्यसको परीक्षाफल प्रकाशन नभएमा नेपाली सेनाको नियमित भर्ना

प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने र त्यसले अप्रेसनल क्षमतामा नकारात्मक असर पार्नसक्ने भएकाले सेनाले आफ्नो भर्ना क्यालेन्डरबमोजिमको समयभित्र लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

 विधेयकमा सेनाको बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । बढुवा प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा आयोगसँग परामर्श गर्ने तर आयोगको प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधित्व गराउन खोजिनु संविधानविपरीत भएको सेनाले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

 सेनाको बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने र त्यसले सेनाको संगठनात्मक संरचनामा नै असर पार्ने सम्भावना रहेकाले उक्त प्रावधान नेपाली सेनाको हकमा व्यावहारिक नहुने सुझावमा उल्लेख छ ।

 सैनिक कारबाहीमै खटिएको अवस्थामा कुनै पद खाली भएमा चेन अफ कमान्ड र फाइटिङ स्ट्रेन्थ कायम राख्न फिल्डमै बढुवा गर्नुपर्ने हुनसक्ने दृष्टिकोणलाई ध्यान दिँदै सेनाको बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि राख्न सम्भव नहुनेसहितको सुझाव सेनाले आयोगमा बुझाएको छ ।