संस्कृतमा किन छैन आकर्षण

 

तुलसीपुरः ‘किन संस्कृत विश्वविद्यालयको शिक्षा (मासिक रु. ९०० देखि रु.२००० सम्म) मा छात्रवृत्ति दिँदा पनि विद्यार्थी आकर्षित भएनन् बरु महँगो शुल्क तिरेर संस्कृतइतर उच्च शिक्षा लिन आकर्षित भए ? ’

 शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको सुझाव कार्यटोलीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई बुझाएको ५९ पेजको प्रतिवेदनमा यो प्रश्नको जबाफ पनि लेखिएको छ सुझावका रूपमा, ‘संस्कृत विश्वविद्यालयले दिने शिक्षाको ढाँचा वा स्वरूप विद्यार्थी, अभिभावक, रोजगारदाता, समाज र विश्वपरिवेशको आवश्यकताअनुरूपको भएन । यसर्थ परिवर्तन आवश्यक भएको हो । अब संस्कृत शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक छ ।’

कोइराला कार्यटोलीले निष्कर्ष निकालेको छ, ‘सबैभन्दा मुख्य कुरा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति हो । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर दलहरूले गरेको राजनीतिक भागबन्डाले संस्कृत शिक्षालयमा विकृति बढेको छ र यसको अन्त्य जरुरी छ ।’

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि विद्यार्थी संख्या ३ हजार ३ सय ७१ छ । तिनलाई पनि छात्रवृत्ति दिएर पढाइन्छ । प्रतिविद्यार्थी खर्च हुन्छ वार्षिक एक लाख सहत्तर हजारभन्दा बढी ।

यी करिब ३३ सय विद्यार्थीलाई पढाउन र उनीहरूको प्रशासनिक कामका लागि विश्वविद्यालयसँग करिब ८ सय ६७ जना प्राध्यापक तथा कर्मचारी छन् । यीमध्ये ४ सय ५० जनाभन्दा बढी प्राध्यापक छन् जसले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी तलब र भत्ता पाउँछन् । यो हिसाबले एकजना प्राध्यापकले लगभग सातजना मात्रै विद्यार्थी पढाउनुपर्छ ।

यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आर्थिक मानचित्र हो । बर्सेनि आधा अर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको यो विश्वविद्यालयमा बर्सेनि विद्यार्थी संख्या भने घट्दो क्रममा छ । संस्कृत पढेबापत कक्षाअनुसारको पैसा पनि पाइन्छ छात्रवृत्तिका नाममा तर अहँ विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन् । बरु महँगो रकम तिरेर निजी क्याम्पस जान्छन् ।

दाङको बेलझुन्डीमा मुख्य कार्यालय बनाएर २०४३ सालमा यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । तर स्थापनाको सुरुआतदेखि नै राजनीतिक ‘भर्तीकेन्द्र’ र राजनीतिक आन्दोलनको अखडा भयो यो विश्वविद्यालय । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न पैसा दिने नीति पनि बनाइयो तर पनि विद्यार्थी बर्सेनि घटिरहेका छन् । लगानी भने बर्सेनि बढिरहेको छ ।

शिक्षक र कर्मचारीमा बर्सेनि अवकाश लिने र नयाँ नियुक्ति हुने क्रम चलिरहन्छ । विद्यार्थी भर्ना पनि बर्सेनि खुलिरहन्छ । संस्कृत शिक्षालाई जोगाउने र संस्कृत शिक्षाको खोजअनुसन्धानको मूल उद्देश्य लिएर खोलिएको यो विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थोरै विद्यार्थीमध्येमा पनि धेरैजसो छात्रवृत्तिका लागि मात्रै भर्ना हुन्छन् र निजी क्याम्पस पढ्छन् ।

विश्वविद्यालयमा पढ्ने हरेक विद्यार्थीलाई कक्षाको स्तरअनुसार एक हजारदेखि मासिक ९ हजार रुपैयाँसम्म छात्रवृत्तिका नाममा रकम बाँडिन्छ ।

दुई वर्षअघि यो विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति लिएर पढ्ने विद्यार्थी ४२ सयभन्दा बढी थिए । तर यो वर्ष त्यो संख्या घटेर ३ हजार ३ सय ७१ मा झरेको छ । लगातार ६-६ महिनासम्म तालाबन्दीको नियति खेपिरहेको यो विश्वविद्यालय अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको मुख्य थलोजस्तै बनेको छ ।

कर्मचारी नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयले सेवा आयोग बनाए पनि त्यो निष्पक्ष हुनसकेको छैन । त्यसमा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुन्छ र सेवा आयोग राजनीतिक दबाबमा आफैं थलापरेको छ । विश्वविद्यालयले कयौंपटक आह्वान गरेको पदपूर्तिको परीक्षा त्यसैकारण हुनसकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ का लागि विश्वविद्यालयले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । तर पनि आन्तरिक स्रोतमा हिस्सेदार बन्न नसक्दा विश्वविद्यालयले गत साल कयौं महिनासम्म शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेन ।

यो रकममा विश्वविद्यालयले आन्तरिक रूपमा बेहोर्नुपर्ने रकम जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै हो । तर पनि विश्वविद्यालयले स्रोत जुटाउन सकेन । श्वविद्यालयका लागि दाङमा दाताहरूले करिब १ हजार २ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा दिएका छन् । तर युद्धकालमा तत्कालीन युद्धरत माओवादीले त्यो जग्गा ‘कब्जा’ घोषणा गरेपछि अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले त्यो जमिनको आयस्ता लिनसकेको छैन ।

अहिले करिब १३ सय बिघा जमिन बेवारिसे छ । त्यसमा किसानले आफूखुसी उपयोग गरिरहेका छन् । योबाहेक अन्य आयस्रोत विश्वविद्यालयसँग छैन । त्यस्तै अन्य ठाउँको समेत गरी एक हजार ७ सय बिघाभन्दा बढी जमिन छ । अघिल्लो वर्षदेखि मात्रै आर्युवेदमा स्नातकोत्तर (बीएएमएस) पढाउन सुरु गरेको यो विश्वविद्यालयले त्यसमा पनि खर्च बेहोर्नुपरेको छ ।

संस्कृत शिक्षा रोजगारदाता, समाज र विश्वपरिवेशको भएन ।

विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या तथा दिनहुँ विश्वविद्यालय खस्किनुको कारण र समाधानका उपाय खोज्नका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा एउटा सुझाव समिति बनाएको थियो ।

उक्त समितिले केही दिनअघि मात्रै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा विश्वविद्यालयका कमजोरीहरू, समस्या र सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा ‘जनस्तरमा संस्कृतका ज्ञान एवं सीपलाई ज्यूँदो राख्न’ का लागि पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक खिचातानी त्यागी अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको साख र गिर्दै जानु र आकर्षण घट्दै जानुमा मुख्य गरी ‘राजनीतिक खिचातानी’ लाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ ।

विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म खर्चको मापदण्ड तथा सीमा आफैं निर्धारण गर्छ । त्यसले गर्दा पनि पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागिभन्दा विलासिताका लागि बजेट खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले नै खर्च सीमा र मापदण्ड तोक्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयले कुनै पनि आम्दानी वा खर्चको व्यवस्थित लेखा परीक्षण नै गरेको छैन ।

संस्कृत विश्वविद्यालयका १४ वटा आंगिक र ११ वटा सम्बन्धन क्याम्पसहरू छन् । आंगिक क्याम्पसमध्ये ११ वटा विद्यापीठमा उत्तरमध्यमा, आठवटा विद्यापीठमा शास्त्री, तीनवटा विद्यापीठमा आचार्यसम्मको पढाइ हुन्छ भने सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठमध्ये एउटा विद्यापीठमा उत्तरमध्यमा, छवटा विद्यापीठमा शास्त्री र एउटा विद्यापीठमा आचार्य तहसम्मको पढाइ हुन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यो विश्वविद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात १ः६ देखिन्छ । कुल जनशक्ति र विद्यार्थी अनुपात १ः३ देखिन्छ । प्रतिवेदनले यो अनुपातको लगानी र प्रतिफलमा असमानता भएको एक मात्रै विश्वविद्यालय भनेको छ । लगानीअनुसार प्रतिफलमा प्रतिवेदन सन्तुष्ट देखिएको छैन र त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला विश्वविद्यालयमा राजनीतिक खिचातानी अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव औंल्याइएको छ ।