नागरिकमैत्री राज्य कहिले ?

‘यो कस्तो राज्य हो ? नागरिकलाई सुविधा नदिने अनि नागरिकबाट कर भने ठटाएर लिने, उस्तै परे राज्य नभए पनि नागरिक बाँच्न सक्छन् तर नागरिकविना राज्य चल्न सक्छ ? ' कोटेश्वरको एउटा पसलमा एकजना स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले अरू साथीसँग सरकार, राज्यलगायतका विविध विषयमा चलेको अनौपचारिक बहसका क्रममा उनले व्यक्त गरेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति हो यो ।

बहस जानकार एवं शिक्षित व्यक्तिहरूकै बीचमा चलिरहेको थियो । राज्यप्रतिको धेरै जानकार नेपालीको आक्रोश एवं ठम्याइको एउटा सानो प्रतिविम्ब हो भन्न सकिन्छ यसलाई । देशभरिका सर्वसाधारण नागरिकको राज्यप्रतिको गुनासो तथा चित्त दुखाइ यस्तै खालको रहने गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्य कुनै पनि देशका नागरिकको एक प्रकारले अभिभावक पनि हो । दुनियाँमा कहीँ पनि नागरिकविनाको राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

राज्यविना पनि नागरिकको जीवनचर्या जेनतेन चले पनि सुखी जीवन व्यतित गर्न राज्य चाहिन्छ । राज्यले हरसम्भव नागरिकको लागि नियमित सेवासुविधा प्रदान गरिरहनुपर्ने पक्षलाई कर्तव्य ठान्नुपर्छ । नियमित र स्वच्छ नागरिक सेवालाई नै उसले आफ्नो परम कर्तव्य ठानेर यसको कार्यान्वयनमा हरसम्भव लागि रहनुपर्छ ।

आफ्नो देशभित्र र देशभित्रको पनि निश्चित क्षेत्रभित्रका नागरिकले राज्यको तर्फबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा कसले कसरी पाइरहेका छन् वा पाइरहेका छैनन् भनेर नियमित अध्ययन तथा रखबारी राज्यबाट गरिनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, राज्यले नागरिकको करबाट संकलित कोषको धरातलमा टेकेर ती नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा कहाँ कसलाई के-कति पुगेको छ वा पुगेको छैन भनेर चनाखो भएर हेर्ने गर्नुपर्छ ।

पाउनुपर्ने सेवासुविधा नपाएको समुदाय वा घरपरिवारलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउनु पनि पर्छ । समयमा र नियमित सेवा उपलब्ध हुन नसकेको कारण पनि खोज्ने गर्नुपर्छ ।

कमजोरी गर्नेमाथि उचित कारबाहीको कदम पनि चाल्न सक्नुपर्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिनुपर्ने क्षेत्रमा न्यूनतम सेवासुविधा पनि दिन सकेको छैन भने ती कुरामा नागरिकबाट उसले कर असुल्ने नैतिकता पनि गुमाएको हुन्छ । नेपालमा यसतर्फ कुनै मूल्यमान्यता राखिँदैन । राज्यलाई आफ्नो न्यूनतम दायित्वबाट च्युत भएको कुराप्रति पछुतो लाग्ने गरेको पनि देखिँदैन ।

देशको राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन हेर्ने हो भने विश्वमा प्रचलित राज्य व्यवस्थामध्ये राम्रो व्यवस्थाको रूपमा लिइने गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना नेपालमा भइसकेको छ । यसलाई चानचुने परिवर्तनको रूपमा लिनु हुन्न । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको दृष्टिले हाम्रो देशले छलाङ मारिसकेको छ ।

यो व्यवस्था परिवर्तनको महान् एवं जोखिमपूर्ण अभियानको सफलता पनि आम नेपाली जनताको उत्साहप्रद एवं बलिदानीपूर्ण सहभागिताले नै सम्भव भएको हो । तर पनि अहिलेसम्म नेपालका यी सचेत नागरिकले राज्यका तर्फबाट नजिकबाट मायाममता तथा सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसकेकाले उनीहरू आफ्नो राज्यप्रति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका देखिँदैनन् ।

जसले गर्दा नयाँ संरचनाभित्रको राज्य प्रणालीका अगुवाप्रति नागरिकका असन्तुष्टिका चाङ लाग्ने गरेको देखिन्छ । यो जिम्मेवार सबैका लागि समयमै चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो ।

नागरिकप्रति राज्य गैरजिम्मेवार छ भन्नुको पछाडिका कारण सयौं छन् । सहरबजारमा बस्ने नागरिकले खानेपानीको मासिक रूपमा तोकिएको दरमा सम्बन्धित निकायलाई कर तिरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले उक्त कर बुझाउन एक दिन पनि ढिलाइ गरेको अवस्थामा जरिवानासमेत तिर्नु परिरहेको हुन्छ ।

तर त्यसरी कर तिर्दै गरेका कयौं नागरिकको घरको धारामा एक दिन पनि पानी नझरेको वर्षौं दिन भइसकेको हुन्छ भने कयौंको धारामा आक्कलझुकल मात्र पानी आउने गरेको हुन्छ । त्यसबारेमा उनीहरूले सिकायत गर्ने ठाउँ नै भेटाउँदैनन् । कथंकदाचित केही सचेत नागरिकले सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर सिकायत गरिहालेको अवस्थामा पनि राम्रोसँग सुनवाइ नगरी टार्ने गरिन्छ ।

त्यसैले त नागरिकले जानेबुझेर पनि निरिह भएर कर बुझाउने गरेका देखिन्छ । खानेपानी नपाए पनि कर तिर्ने मेरो कर्तव्य हो भनेर बाध्यतावश महसुस गर्ने गरेका छन् ।

कयौं नागरिकका घरमा बिजुलीको लाइन नआएर चुलोचौकामा काम गर्ने गृहिणीले सास्ती भोग्ग्नु परिरहेको हुन्छ भने बालबालिकाले प्रस्ट उज्यालोमा पढ्न नपाएर र अन्य घरायसी काम राम्ररी गर्न नपाएर दुःख झेल्नु परिरहेको अवस्था छ । घरमा बिजुलीको लाइन जोडेको छ तर त्यसबाट तोकिएको समयमा पनि बिजुली आइरहेको हुँदैन ।

जसले गर्दा नागरिकले आफ्नो अतिरिक्त खर्च गरेर वैकल्पिक उपायबाट उज्यालोको काम टारेका हुन्छन् । तर विद्युत् कार्यालयको उनीहरूको नामको बिलमा शुल्क रकम नियमित बढिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा नागरिकले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा गई लाइनमा घन्टौं बसेर उपभोग नगरेको विद्युत्को महसुलको रकम पनि बुझाएका हुन्छन् ।

कहिलेकाहीं नागरिकले समयमा शुल्क बुझाउन ढिलाइ गरेको खण्डमा त्यसैलाई बहाना बनाई आक्कलझुकल आउने गरेको विद्युत् लाइन पनि काट्ने गरिएको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको अगुवाइमा महानगरपालिकाभित्रका घरपरिवारका घरबाट निस्केको फोहर उठाई निश्चित ठाउँमा लिएर थुपार्ने काममा ठूलो रकम खर्च गरेर थुप्रै जनशक्ति परिचालित भएको छ ।

विडम्बना, कहिलेकाहीँ हप्तौंसम्म पनि कयौं व्यक्तिका घरआँगनमा घरधनीले थुपारेर राखेको फोहोर उठाइएको हुँदैन । जसका कारण घरपरिवारको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ । घरपरिवारले आफूखुसी फोहोर फ्याँकेमा हजारौं रुपैयाँको जरिबाना तिराइन्छ ।

यहाँनेर राज्यको तर्फबाट नागरिकका लागि गरिने क्रियाकलापका बारेमा अथवा नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वका सवालमा थुपै्र कमजोरीका दृष्टान्त प्रस्तुत गरिरहँदा नागरिकले निभाउनुपर्ने भूमिकामा पनि कमी रहेको नागरिक स्वयंले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

राज्यको एक जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले केही क्षेत्रमा निभाउनुपर्ने न्यूनतम भूमिकाबारे बेवास्ता गरेर आफूखुसी चल्ने गरेका कारणले पनि राज्यलाई समस्या पर्ने गरेको कुराप्रति पनि नागरिक सचेत हुनुपर्छ । खानेपानीको धारा घरमा जडान गर्दा प्राविधिकले तोकेको मापदण्डभन्दा पनि आफ्नो फाइदा हेरेर पनि जडान गराउने गर्नाले नजिकैको अर्को छिमेकीको घरमा पानीको फोर्स कम भएर पनि धारामा पानी नआएको र नजिकैको अर्को छिमेकीको घरको धारामा पानी आउने गरेको दृष्टान्त पनि छन् ।

यसैगरी विद्युत् चोरी गरेर उपभोग गर्ने प्रवृत्ति र विद्युत्को फजुल प्रयोग गर्ने कुराले पनि समस्या सिर्जना गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै प्रवृत्तिको परिणामले विगत वर्षको भन्दा यस वर्ष विद्युत् चुहावट बढेको भनेर आधिकारिक निकायले बताउने गरेका पाइएको छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकको राज्यको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने स्रोत जुटाउँदा नागरिकबाट असुली गर्ने कर नै एक मुख्य स्रोत हो ।

विश्वका कुनै मुलुकमा त नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म पनि कर लगाएको पाइन्छ । अझ त अमेरिकाले खेलाडीले प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकममा पनि करिब चालीस प्रतिशत कर लगाउने गरेको जानकारीमा आएको छ । नेपालमा लगाउने गरेको पन्ध्र प्रतिशत कर भनेको धेरै कम हो । नागरिकको आर्थिक भारवहन क्षमता पनि त कम छ ।

राज्यले नागरिकलाई दिने सेवासुविधा पनि त विश्वका अरू कयौं मुलुकको तुलनामा कमै छ । केही ठूला घरानाका व्यक्ति तथा प्रतिष्ठित निकायले पनि राज्यलाई तिर्नपर्ने कर लापरबाहीपूर्वक समयमा नतिरेर धेरै वर्षसम्म ठूलो परिमाणमा राज्यको बक्यौता राखेर पनि बेखबर बस्ने गरेका दृष्टान्त छन् ।

अर्कोतिर सानो पुँजी तथा न्यून आयस्रोत भएकालाई ताकेता गरेर समयमै कर असुली गराउने गरिएकाले सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर परेको छ ।

नगरिककै उन्नति र प्रगतिको लागि गरिने क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि कुनै पनि राज्यले विभिन्न ऐनकानुन निर्माण गरेको हुन्छ । ती ऐन-कानुनले एउटा सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको मात्र काम गरेका हुन्छन् । ती आफैँमा कार्यक्रम तथा सीप होइनन् ।

यसैगरी कुनै पनि राज्य व्यवस्था पनि आफैँमा राम्रो र नराम्रो हुँदैन । यसलाई राम्रो बनाउने कि नराम्रो भन्ने राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ । यसतर्फ अबका दिनमा विशेषगरी राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न र व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।

यसैगरी कुनै पनि देशमा राज्यको नीति नियमकै आधारमा र राज्यको काममा सघाउनका लागि नै निजी क्षेत्रको स्थापना गर्न दिइन्छ । यसमा उद्योगधन्दा, स्कुल, कम्पनी वा अरू कुनै व्यक्तिगत वा सामूहिक व्यवसाय आदि पर्दछन् ।

तर तिनको स्थापनाकै बेलामा अनुमति दिने अधिकारप्राप्त केही व्यक्तिले त लुट्नको लागि हो भने झैं गरेर ईष्र्याले हेर्ने गरिन्छ । त्यस्ता प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका सञ्चालकमा उनीहरूको संस्थाको स्थापनाको दिनदेखि नै उनीहरूमा एकखालको हीनताबोध सिर्जना गरिदिन्छ, जसको असर उनीहरूको कार्यकालसम्म केही न केही रहिरहन्छ ।

निजी क्षेत्र फस्टाउनु भनेकै राज्यको राजस्वमा वृद्धि हुनु हो भन्ने कुरा बेवास्ता गर्दा राज्यबाट निजी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पनि उचित वातावरण तथा जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिबाट उचित व्यवहारको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।

जसले गर्दा पनि उनीहरूको व्यवसायले सोचेअनुसार फड्को मार्न सक्दैन र ती व्यवसायीको राज्यप्रतिको धारणा पनि सकारात्मकतातर्फ जाने गर्दैन । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि कयौं कुरालाई आफ्नो मुनाफासँग जोडेर चल्ने गर्नाले पनि राज्य र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

सबैले आआफ्नो तर्फबाट हुँदै आएका कमजोरी हटाउन र परिभाषित जिम्मेवारी पालना गर्न लागिपर्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको विकासका आधार कसो नबन्ला ।

कतिपय सवालमा नागरिकलाई सेवासुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा राज्यको तर्फबाट गरिएका केही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निजी क्षेत्रले आनाकानी र बेवास्ता गरेका घट्ना पनि छन् । जसको गाली राज्यले नै खानुपर्ने अवस्था बन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

जस्तै- ज्येष्ठ नागरिकलाई सडक यातायातको यात्रु भाडा रकममा दिइने गरेको सहुलियत, सडक यातायात तथा हवाई यातायातको भाडा रकममा विद्यार्थीलाई दिइने गरेको सहुलियत, निजी क्याम्पसहरूले तोकिएको संख्यामा तोकिएका विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति आदिमा राज्यको नीतिगत निर्णय उहिल्यै भइसकेको भए पनि सबै निजी क्षेत्रबाट कार्यान्ययनमा पटकपटक समस्या सिर्जना गरिरहेका घटनाले लाभग्राही समस्यामा पर्ने गरेको घटना दोहोरिँदै गरेका पाइन्छ ।

कयौं व्यापारीले कम गुणस्तरका वस्तुको बेचबिखन गर्ने र मनपरी तवरले मूल्य असुल्ने गरेका घटना पनि दोहोरिँदै आउने गरेको पाइन्छ । हिजोआज मात्र सरकारी निकायबाट अनुगमन गर्दा उपत्यकाभित्र चल्ने र बाहिरिने सवारी साधनमध्ये ८५ प्रतिशत सवारीले सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी भाडा यात्रुबाट असुल्ने गरेको भनेर सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएको पढ्न पाइन्छ ।

थोरै मात्र ट्याक्सीचालकले इमानदारीको काम गरेकाले बधाईका पात्र बनेका भए पनि धेरैजसो ट्याक्सीचालकले अझै पनि मिटरविना यात्रुबाट मनपरी भाडा असुल्ने गरेका समाचार नियमित आइरहेकै छन् ।

निजी क्षेत्रबाट पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई उचित सेवासुविधा दिने कुरामा पछि नहटेर राज्यलाई सघाउनुपर्ने र नागरिक स्वयंले पनि राज्य र निजी क्षेत्रप्रतिको आफ्नो न्यूनतम दायित्व पूरा गर्ने सवालमा चुक्न नहुने कुराको समेत संकेत गर्न खोजिएको हो ।

अन्त्यमा सबैले आआफ्नो तर्फबाट हुँदै आएका कमजोरी हटाउन र परिभाषित जिम्मेवारी पालना गर्न लागिपर्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको विकासका आधार कसो नबन्ला ? बोगटी एमाले वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।