डडेल्धुराका शेर, डमरु र सामुदायिक बन

भनाइ नै छ, जहाँ शेर त्यही सवा सेर ! तर आजको आलेख नापजोखको शेर र सवा सेर होइन । यहाँ त त्यो शेर र डमरुको कुरा उठान गर्न लागिएको हो, जो आज पनि त्यहीँ छ र भोलि देशभरकै हुनेवाला छ ।

कुरा डडेल्धुराका शेरबहादुर (शेर पनि, बहादुर पनि) देउवाको गर्न लागिएको हो र संयोग नै भनौं, भोलिको शेरको रूपमा पनि भर्खरै त्यहीँ एउटा डमरु देखा परेको छ । त्यो डमरु हो, नैनसिंह महर ! शेरबहादुर कुनै बेला नेविसंघको अध्यक्ष थिए । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति बनेका छन् ! त्यही पार्टीको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको निर्वाचित अध्यक्षको रूपमा डडेल्धुराका नैनसिंह महर चुनिएका छन् ! यस अर्थमा डडेल्धुरा अहिले नेपालको त्यस्तो जिल्ला भएको छ, जहाँको हिजोको डमरु आजको शेर, कांग्रेसलाई शासन गरिरहेको छ ।

कांग्रेसमा त्यहींको डमरु नेविसंघलाई शासन गर्न भर्खरै निर्वाचित भएर आएको छ । चित पनि डडेल्धुरा, पट पनि डडेल्धुरा ! शेरबहादुर र नैनसिंह दुवै डडेल्धुराकै ! कस्तो संयोग ?

तर डडेल्धुरामा न शेर बस्छ, नत डमरु नै ! शेर बघिनीसँग शिवपुरीछेउ बूढानीलकण्ठमा बस्छ र डमरु पनि त्यतैतिर आ श्रय लिइरहेको छ । त्यसैले शेरबहादुरले बन मन्त्रालय बनको पारखी, बनको हित चिताउने, बनप्रति सचेत, बनको दिगो संरक्षण र सदुपयोग गर्ने पात्र छानेर त्यो मन्त्रालयलाई देलान् त ?

गाइँगुइँ सुनिँदैछ, सरकारको नेतृत्व गर्न शेरबहादुरले प्रचण्डलाई दिए पनि बन मन्त्रालय आफ्नै मातहत राख्ने भएका छन् । किनभने, जंगल भएन भने शेर रहँदैन, शेर रहन वन-जंगल नै चाहिन्छ ।

केही महिनाअघि सकिएको बन स्रोत सर्वेक्षणले नेपालको बनको क्षेत्रफल गएको १५ वर्षमा लगभग ६ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ तर के कुरा सबैलाई थाहा छ भने बनको हैसियत भने त्यसअनुरूपको छैन । जगजाहेर छ, बघिनीसँग बस्नेले जंगलको कुरा थाहा पाउनुपर्छ । जंगलबारे डमरुले शेरले जति थाहा नपाए पनि त्यसको यथार्थ थाहा पाउनैपर्छ । बुझ्नुपर्छ ।

तर शेरबहादुरलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, उनी पत्रपत्रिका पढ्दैनन् न त किताब नै पढ्छन् । पढेकाहरूले सुनाउँदा पनि सुनाउँदैनन् । शेरबहादुर अलिअलि रेडियो सुन्थे र टीभी हेर्दथे । तर उनको समय पार्टी सभापति निर्वाचित भएपछि हराएको छ । टेलिफोनमा बात मार्ने, पार्टी बैठकमा सहभागी हुने, सभा-समारोहमा भाषण गर्दै, नमस्ते फर्काउँदै र भोजभतेर खाँदैमा उनलाई फुर्सद छैन ।

भाषण पनि के गर्नु ? आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री जो बन्दैछन् ! प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा उनी जोडतोडले लागेका देखिँदैछन् । एकातिर दौरा-सुरुवाल मिलाउने, चस्मा धकेल्ने, टोपी चुच्याउनेमै उनको समय बितिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर पार्टीभित्र घरपरिवारका समस्या मिलाउन घुक्र्याउने, धम्क्याउने, दम्क्याउने, चम्क्याउने, चिल्लो घस्ने र सोडा भर्ने सम्हाल्दैमा समय घर्किरहेको छ ।

यिनै र यस्तै कुरामा शेरबहादुर अल्मलिए भने उनलाई जिताउने, डडेल्धुरालाई हरियो-परियो बनाउने र लोता चुँडिएका चप्पललाई डोरीले बाँधेर हिउँद-वर्षा बन जोगाउन लाग्ने सामुदायिक बन उपभोक्ता महिला समूहहरू बिर्सनेछन् । निर्दोष र छक्कापन्जा नजान्ने गाउँलेले बन जोगाउने काममा बेहोरेका दुःख-पीडा र पाएका यातनाहरूलाई सालघारीको सुसाइको संगीत मानेर शेरबहादुर केन्द्रित हुन सकेनन् भने उनी गाँठी कुराबाट विमुख हुनेछन् र जंगलको पक्का शेर बन्न पाउने छैनन् ! उनी साँस्कृतिक रूपमा पनि मर्माहत हुनेछन् ।

डडेल्धुराको बन संरक्षण, बन पैदावारको सदुपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने यो जिल्ला मात्र होइन, पूरै सुदूरपश्चिमको माग पूरा गरेर बाँकी देशलाई पनि काठ आपूर्ति हुन सक्छ । डडेल्धुरा साँच्चिकै बनको तीर्थाटन र सबै जिल्लाका जनताको लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहन सक्छ ।

डडेल्धुराका बन जंगल, खेतबारी, खोल्सा-भन्ज्याङ-देउरालीमा हिजो उनको बाल्यकाल जसरी बितेको थियो, यतिखेर त्यो ‘रिफ्लेक्सन’ गर्न सकेनन् भने त्यसपछि शेरबहादुर ‘शेर’ रहने छैनन् ।

सबैलाई जानकारी नै छ, डडेल्धुरा नेपालको सबैभन्दा धेरै बन जंगलले ढाकेमध्येको जिल्ला हो । यहाँका करिब ७० प्रतिशत भूमि बन क्षेत्र रहेको छ । यहाँको आकर्षक र अमूल्य बन त्यसैले बनमाराहरूको कोपभाजनको सिकार बनिरहेको छ । जोगबुढा क्षेत्रको बन संरक्षण र सदुपयोगकर्ताहरू बन तस्कर, बन माफियाको गिद्दे दृष्टिमा लामो समयदेखि परिरहेका छन् ।

समुदायको नाउँमा हस्तान्तरण भइसकेको बनमा पनि बनमाराहरू यसरी जाल बुनिरहेका छन् कि समुदायमाथि दोष थोपरेर उनीहरू बन दोहन गर्न साम-दाम-दण्ड-भेदको नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । शेरबहादुर डडेल्धुरालगायत सम्पूर्ण देशको बन क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तान दरसन्तानसम्मले उपयोग गर्न सक्ने र पाउने नवीकरणीय स्रोत बनाउन परून् नकि बन माफियाको चंगुलमा परेर सर्पट कटान गर्दै सुनको फुल पार्ने कुखुरी काट्ने दन्त्यकथाको कुपात्रजस्तो विपरीत मती उनलाई कहिल्यै नआओस् किनभने शेरलाई जति बनजंगलको आवश्यकता अरूलाई छैन । बन छ शेर छ, बन छैन शेर छैन !
डडेल्धुराबाट भर्खरै निस्किएको डमरुले यो कुरा शेरलाई राम्ररी सम्झाओस् ! किनभने डमरु सधैँ शेरसँग नै हुन्छ । त्यसैले शेरलाई बनमन्त्री बनाउन त्यस्तो नाम सिफारिस गरोस्, जो बनको सदुपयोग समुदाय, आमजनता र राष्ट्रको हितमा गर्ने व्यक्ति होस् ।
यो लेख प्रकाशित होउन्जेल, देशमा नयाँ बनमन्त्री बनिसक्लान् कि ! कसैले दौरा, सुरुवाल, कोट र भद्गाउँले टोपी लगाएर बनमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसक्छ कि ?
बन संरक्षणमा लागेका एक मित्रले प्रश्न गरिहाले, नयाँ बन्ने बनमन्त्रीले दौरा-सुरुवाल लगाउँछ कि लगाउन्न कुन्नि ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ड्रेसकोडको महत्व राखेनन् क्यारे । मन्त्रीहरूलाई ड्रेसकोड चाहिन्छ कि चाहिन्न ? चाहिन्न भने ती जो मन्त्री बन्छन् ती चौतारोमा कि खेतको चौडीमा खाजा खान भेला भएका वा कुलो अथवा बाटो खन्न कटुवालले बोलाएर जम्मा भएका व्यक्ति हुन् कि खुट्ट्याउन गाह्रै पर्छ !

देशको कार्यकारीले भन्नुपर्‍यो, म ड्रेसकोडसम्बन्धी विधेयक ल्याएर संसद्बाट पारित गर्छु । उनका हुक्के, बैठके, चिलिमेहरू, ढोके र चौकीदार कहाँ छन् ? कसरी ती चिरिच्याट्ट परेर टाइसुट लगाएर विदेशीसँग नारिएर र अत्तर छर्किएर तस्कर, भ्रष्टाचारी र माफियासँग दरबार मार्ग, नक्साल, ठमेल र झमेलतिर आइस कफी र मदिराको सुर्की लगाउँदै दिन व्यतित गरिरहेका छन् ? यो कुरा सत्तामा बसेकाहरूलाई सुनाऊ । शपथ ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय पोसाक नलगाउने उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीनका प्रधान र विदेशमन्त्रीसँग झल्किएको फोटो किन बाँडेका हौ, भन । अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि दिल्ली दौडाहामा टाइसुटमा देखिए, जबकि यहाँ बाँकटे सर्टमा हिँड्ने गर्दथे ।

कसैले भ्रम नपाले हुन्छ, देशको ड्रेस कोड हुँदैन भन्ने । ड्रेस कोडको महत्व संसारभर हुन्छ । बैंक विद्यालय डाक्टर नर्सको ड्रेस कोड हुन्छ । डाक्टरले किन एप्रोन लगाउँछन् ? प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले कालो टोपी किन लगाइरहेछन् ? सरकारी कर्मचारीलाई नीलो सुट र सेतो सर्ट किन अनिवार्य गरिएको ? भदौ ३० गते प्रचण्ड दिल्ली दर्शनमा जाँदैछन्, सरकारको हनीमुन नै नसकिईकन !

त्यतिखेर थरीथरीका सुट र राता, नीला, पहेंला, हरिया, झिर्केमिर्के, टाटेपांग्रे टाइ र सेतो सर्टमा पक्कै झुल्किनेछन् । हुन त प्रचण्डले दौरा-सुरुवाल लगाउन्न भनेर किरिया खाएका छन् रे ! कार्यकारीले नै राष्ट्रिय पोसाक लगाउन्न भने किन राष्ट्रिय पोसाक मान्ने ? प्रधानमन्त्री पछाडि सधैँ उभिइरहने मुख्य सचिवले किन दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी लगाएर झुल्किरहन्छन् कुन्नि ? हामी आमजनताले पनि हाफ पाइन्ट र टिसर्ट लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार किन नजाने ? सभा-सम्मेलनमा किन सहभागी नहुने ? कर्मचारीले कुर्था पतलुन लगाएर साइकल चढ्दै सिंहदरबार किन नजाने ?

तर आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउवा दौरा-सुरुवाल लगाउन कति अभ्यस्त देखिन्छन् भने उनलाई सबैभन्दा सुहाउने राष्ट्रिय पोसाक नै हो । यो सुहाइले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न मान्छे आतुर छन् । यस्तो लाग्छ, कतै राष्ट्रिय पोसाकप्रतिको सजग र सम्मानले जनताले त्यस्तै पात्रलाई प्रधानमन्त्री देख्न पाइयोस् भनेर प्रचण्डलाई सीमा तोकिएको आठ महिनाअघि नै बिर्सनुपर्छ भन्ने आकांक्षी सहरमा बढेका त होइनन् ?

यस्ता भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले प्राकृतिक स्रोत, साधन र धन संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र सञ्चय गर्नको लागि अहिलेदेखि चनाखो नहुने हो भने फेरि नेपाली जनतालाई राणा, शाह र पञ्चायतका बन कर्मचारीको कुशासन र बनमाराको दचकले त्रस्त पार्नेछ । आमजनतालाई निर्भीक, निडर, स्वतन्त्र रूपमा बन संरक्षण र सदुपयोग गर्न लाग्ने बनाउनैपर्छ किनभने बन नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतसाधन हो । नेपालको दिगो विकासको मूल आधार नै बन हो । नेपालीलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट रक्षा गर्न सक्ने पनि बन नै हो ।

शेरबहादुरले आफैँले भनेका कुरा सम्झेका होलान् ? जंगल गएको, रुख चढेको, गाईभैँसी चराएको ? शिवपुरीछेउ पुगेपछि कतै बिर्सिए कि ? बिर्सिएको भए सम्झ शेरबहादुर ! यस्तो चनाखो बनपालेलाई बनमन्त्रीमा ल्याऊ कि बन तस्कर, बिचौलिया पोस्ने होइन, ऊ देशको राजस्व बढाउने र जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने होस् । आफ्नो देशको बन कुहाएर अफ्रिका, मलेसिया, क्यानाडा र अमेरिकासम्मको काठ भिœयाउने होइन, आफ्नो देशको बनको दिगो सदुपयोग गर्ने होस् ।

यो काम डमरुले शेरलाई बताइरहनुपर्‍यो किनभने डडेल्धुरा यस्तो उत्कृष्ट जिल्ला हो, जहाँको बन संरक्षण, बन पैदावारको सदुपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने यो जिल्ला मात्र होइन, पूरै सुदूरपश्चिमको माग पूरा गरेर बाँकी देशलाई पनि काठ आपूर्ति हुन सक्छ । डडेल्धुरा साँच्चिकै बनको तीर्थाटन र सबै जिल्लाका जनताको लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहन सक्छ ।

साउन २५ गते देशभर सामुदायिक बन दिवस मनाउनु ठीक अघि अनुसन्धानकर्ताहरू दिलबहादुर खत्री, दिनेश पौडेल, नयाँ पौडेल र विकास अधिकारी तथा गोविन्द पौडेलले नेपालको सामुदायिक बनका चुनौतीबारे विचारोत्तेजक प्रस्तुति गरेका छन् । समुदायले बन संरक्षण गर्ने विश्वकै यो मौलिक नेपाली पद्धतिको प्रयोगलाई उनीहरूले सरकार र दातृ निकायबीचको कार्यक्रम, सामुदायिक आन्दोलन र जटिल बन्दै समस्याको पोको भन्दै तीन चरणमा विभाजन गर्दै विश्लेषण गरेका छन् ।

उनीहरूले सारको रूपमा समस्याका नौ जड पहिल्याएका छन्-
१) सामुदायिक बन जनतालाई हस्तान्तरणमा ज्यादै कमी आएको छ, लगभग रोकिएकै अवस्था रहेको छ ।
२) सामुदायिक बनलाई सरकारी प्राथमिकतामा लगभग पुछारमा पुर्‍याइएको छ ।
३) दस वर्षयता सामुदायिक बनसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू नगरी यो पद्धतिको पूरै बेवास्ता गरिँदै छ ।
४) सार्वजनिक बहसमा सरकार सामुदायिक बनलाई भन्दा अरूलाई नै महŒव दिइरहेको छ ।
५) सञ्चारमाध्यमहरूमा पाँच वर्षयता सामुदायिक बनबारे नकारात्मक प्रस्तुति बढी देखिएको छ ।
६) सामुदायिक बनलाई विदेशी सहयोग घट्दो छ ।
७) जिल्ला बन कार्यालयबाट सामुदायिक बनलाई सहयोग घटेर न्यून तहमा पुगेको छ ।
८) सामुदायिक बनको कानुनी अधिकारमाथि अवरोध तेस्र्याउन खोजिँदै छ ।
९) हिजो सामुदायिक बनले सीमान्तीकृत भनेर उठाएका मधेसी, जनजाति र दलितका मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेका छन् ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले उपरोक्त समस्याका भित्री कारणहरू पनि पर्गेल्ने प्रयत्न गरेको बताए । बन कर्मचारीहरूको सामुदायिक बनप्रति हिजोभन्दा आजको हेराइ झन् नकारात्मक बन्दैछ । बन संरक्षण अभियानमा सहयोगी रहेका दातृहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय गैससतिर लाग्नु र ती राजधानीमा मात्रै सीमित रहनु । सामुदायिक बन गुटबन्दी, प्रोजेक्ट र व्यक्तिगत स्वार्थको मारमा पर्नु ।

जलवायु परिवर्तन र रेडप्लसले सामुदायिक बनको एजेन्डालाई पछाडि पर्नु । सामुदायिक बन आन्दोलनमा राजनीतिक दलको गुटबन्दी बढ्नु । नागरिक आन्दोलन विभाजित हुनु । काठको बजारका नाउँमा समुदायलाई बाहिर पारेर व्यापारी पोस्नु । सामुदायिक बनले दलित, मधेस र जनजातिको मुद्दा नबोकेको आरोप लाग्नु । दस वर्षयता ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक-आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तनले बनको पुरानो मान्यतामा भिन्नता देखिँदै छ । सामुदायिक संघसंस्थाहरूको संख्या बढ्नु ।