मन्त्री छान्न कांग्रेसमा किचलो, पौडेलसँग भागबन्डा मिलेन

मन्त्री छान्न कांग्रेसमा किचलो, पौडेलसँग भागबन्डा मिलेन

काठमाडौँः कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री बुधबार पठाउने बताएको भए पनि भागबन्डा नमिलेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षले मन्त्रीको नाम दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम बुधबार बिहान टुंगो लगाएर साँझ सपथ गराउने तयारी भएको भए पनि मन्त्री छनोटमा पुनः विवाद भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको बताए पनि पौडेल पक्षले भागबन्डा नमिलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

शुक्रबार उपचारका लागि सिंगापुर जाने र विहिबार सार्वजनिक विदा भएकाले पनि बुधबार सरकारमा सहभागि मन्त्री पठाउने तयारी देउवाले गरेका छन् ।

देउवाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्काको सिफारीसमा एक-एक जना र नेता रामचन्द्र पौडेलको सिफारीसमा तीन वा चार जना मन्त्री बनाउने बताएपनि यो विषयमा रामचन्द्र पौडेल असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

देउवा पषमा अर्जुननरसिह केसी मन्त्री बन्न तयार भएका छन् । देउवाले केसीसँगै प्रकाशसरण महत, बालकृष्ण खाँड र जीवनबहादुर शाहीलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेका छन् ।

केसीलाई शिक्षा, महतलाई परराष्ट्र, खाँडलाई रक्षा र शाहीलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनसक्ने सम्भावना छ । सँगै देउवाले मिनबहादुर विश्वाकर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरको नाम समेत मन्त्रीको रुपमा अघि सारेका छन् ।

बुधबार बिहान मन्त्रीको नाम टुंगो नलागेपछि पौडेलले देउवासँग छलफल गरेर मात्र मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने बताएका छन् ।

मंगलबार नेता पौडेलबाट सीतादेवी यादव र दीपक गिरी मन्त्री हुने निश्चित भएको थियो । यादवलाई वन र गिरीले श्रम मन्त्रालय पाउने बताइएको थियो । त्यस्तै रोमी गौचन र नविन्द्रराज जोशीको नाममा समेच चर्चा चलेको थियो ।

यता नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट भने गगन थापा मन्त्री बताउँदै आएका छन् । थापाले शहरी विकास मन्त्रालय पाउनु पर्ने दावी गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेता खड्काबाट मोहोनबहादुर बस्नेत वा शंकर भण्डारी मध्ये एक जना मन्त्री हुन सक्ने चर्चा छ  ।  कांग्रेसले पाएको १३ मन्त्रालयमा उपप्रधान र गृह सहित बिमलेन्द्र निधि र भैतिक पूर्वाधार तथा यातयातमा रमेश लेखकले यसअघिनै सपथ खाइसकेका छन् भने अब ११ जना मन्त्री मात्रै पठाउन बाँकी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.