‘भारतले भन्दैमा संविधान संशोधन हुँदैन’

‘भारतले भन्दैमा संविधान संशोधन हुँदैन’

काठमाडौँ: सररकाले नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय हस्ताक्षेप निम्त्याएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लगाएको छ।

मंगलबार सकिएको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकबारे बुधवार पार्टी मुख्यालय धुम्बारहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले यस्तो आरोप लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकारले छिमेकीसग सन्तुलित सम्बन्ध बिगारेको र नेपालीको शिर झुक्ने काम गरेको बताए।

‘संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो र यसलाई समय सापेक्ष बनाइरहनु पर्दछ । तर, अहिले जे आधारमा र जुन ठाउँमा संविधान संशोधनका लागि चर्चा चलाइएको छ, यो आपत्तिजनक र निरर्थक छ,’ पोखरेलले भने, ‘संविधान संशोधन हाम्रो देशको आन्तरिक विषय हो र यहाँका राजनीतिक दलले महसुस गर्ने आवश्यकतमा यो निर्भर रहन्छ ।’

पोखरेलले छिमेकीको चासोका आधारमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने समेत बताए । ‘कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मूल कानुन संशोधन हुन सक्दैन । यसले समस्यालाई बल्झाउने र नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने काम मात्र गर्दछ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा देशभित्र कुनै छलफल नै नभएर विदेशी भूमिमा गएर छलफल गरिनु आपत्तिजनक छ ।’

सरकारले पूर्णता नपाउँदै र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई नसुम्पदै सामान्य कुटनीतिक अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्ने गरी हालै दुई छिमेकी देशमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष दूत खटाउने कार्य भएकोप्रति समेत एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

एमालेले संविधानमा संशोधनलगायत आन्तरिक मामिलाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइएर देशको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको समेत बताएको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीबाट पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ । साथै, नेपालको भविष्य नेपाली जनता आफैँले निर्धारण गर्ने मान्यता र स्वाभिमानमा आघात पुर्याउने कुनै किसिमका काम नगर्न बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.