माओवादी केन्द्रलाई सरकारी जमिन

वीरगन्ज: पर्साका प्रजिअ केशवराज घिमिरे संयोजक रहेको स्थानीय सिफारिस समिति पर्साले माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका लागि पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय वडा नम्बर १७ मा अवस्थित कित्ता नम्बर ७५ मध्येको पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका लागि ५० वर्षसम्म लिजमा दिने निर्णय समितिले गरेको हो ।

प्रजिअ घिमिरे संयोजक रहेको समितिले एक दशकदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको पर्खालछेउमै रहेको उक्त ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

निजी भवन वा जग्गा नहुँदा पार्टी सञ्चालनमा अति नै कठिनाइ भएकाले जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै माओवादी केन्द्रको जिल्ला कार्यसमितिले गत आइतबार प्रजिअ घिमिरे संयोजक रहेको समितिलाई निवेदन दिएको थियो । निवेदन पाएको दिन आइतबार नै प्रजिअ घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त जग्गा माओवादी केन्द्रलाई ५० वर्षका लागि लिज वा भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६८ बमोजिम माओवादी केन्द्रलाई भोगचलन गर्न दिन सिफारिस गरिएको समितिको माइन्युटिङ पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त माइन्युटिङ पत्रमा पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, नापी कार्यालयका अधिकृत नागेन्द्र महतो र मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख गमबहादुर विकको हस्ताक्षर छ ।

सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीतिअनुसार नै समितिले सिफारिस गरेको समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रजिअ घिमिरले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए ।

उनले माओवादी केन्द्रलाई जग्गा दिने विषयमा समितिले निर्णय गरेको नभई माथिल्लो निकायमा सिफारिसमात्र गरेको बताए । सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६८ मा सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गा संघसंस्थालाई मात्र लिज वा भोगचलनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ ।

तर राजनीतिक दल संघसंस्थाभित्र नपरे पनि प्रजिअ संयोजक रहेको समितिले माओवादी केन्द्रलाई ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ । समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै एमालेले बुधबार बिहान वीरगन्जमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

वीरगन्जमा एमालेका नेता र सांसदले विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा केहीबेर घेराउ पनि गरेका थिए । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै एमालेले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेमार्फत मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

विरोध प्रदर्शनमा एमाले सांसद विचारी यादव र रामचन्द्र साह, पर्सा इन्चार्ज प्रह्लाद गिरी, नेता उमेश गुप्ता, सुदीप लामा, अरुण यादवलगायत सहभागी थिए ।

सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेताको दबाबमा प्रजिअ घिमिरेले कानुनविपरीत ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेको एमाले सांसद विचारी यादवको आरोप छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पर्साले पनि माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयको विरोध गरेको छ ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी मोर्चाले प्रजिअ घिमिरेबाट सरकारलाई गरिएको सिफारिस अविलम्ब फिता गर्न मागसमेत गरेको छ ।

उक्त निर्णय फिर्ता नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत मोर्चाले दिएको छ । उक्त निर्णय फिर्ता नगरिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सम्पूर्ण कार्यालय घेराउ गरी कामकाज ठप्प पार्ने मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रेमबाबु पटेल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका पुरुषोत्तमलाल झा, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका मुस्तकिम अन्सारी, नेपाल सद्भावना पार्टीका मनोज कर्ण र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष इमदाद गदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।