अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख बाँड्न रोक

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सहिद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने बजेट घोषणाको एउटा बुँदा कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जबाफ माग गर्दै सरकारलाई छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ । उक्त विवादमा द्वन्द्वपीडित रिट निवेदको सुनुवाइपछि न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि रकम बाँड्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै अयोग्य लडाकुलाई दुईदुई लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्न थालिएको दाबीसहित रोक्न माग राखेर एक सय ३१ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा अघिल्लो साता रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा पीडित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति केबी गुरुङ, कांग्रेसका पूर्वसभासद् विनयध्वज चन्द, ज्ञानेन्द्रराज आरण, कमला राई, ग्याल्छेन योञ्जन, शान्तिकुमारी कार्कीलगायतले संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । रिट दायर गर्नेमा राज्य पक्ष र माओवादी दुवैतर्फका पीडित छन् ।

एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन सरकार टिकाउनका लागि बिनाकानुनी आधार लडाकुलाई रकम बाँड्ने गरी बजेट आएको दाबी रिटमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९ मा अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

'भदौ १५ गतेसम्मका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ,' सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, 'उक्त विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न रिट निवेदक र सरकारलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।'

अयोग्य लडाकुको रकम रोक्ने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भनेर छलफलपछि निर्णयमा पुगिने भएको छ । पीडितका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले हाल कायम रहेका अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्न थालिएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत नरोकिए द्वन्द्वकालका अन्य पीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था रहेकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

हाल अयोग्य लडाकु चार हजार आठजना छन् । प्रमाणीकरण गर्दाका बखत उनीहरू लडाकुका रूपमा प्रमाणित नभएको दाबी गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गत बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिविपरीत भर्ना गरिएका बाल लडाकु बढी अयोग्य रहेको दाबी उनीहरूको छ ।

यस्तै माओवादी सेनाका लागि राज्यकोषबाट छुट्याइएको चार अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै उजुरी दिए पनि अहिलेसम्म अख्तियारबाट निष्पक्ष छानबिन नभएकाले परमादेश जारी गर्न पनि सर्वोच्चसँग माग छ । लडाकु अनियमितताको प्रश्न उठाएर तीन वर्षअघि उजुरी परेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा लडाकुलाई पूर्वघोषित पाँच लाख रुपैयाँमध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने तयारीमा सरकार छ ।

२०६५ साल असार ११ गते संविधान संशोधन र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिको बुँदा नं. २.१ (समायोजन र पुनस्र्थापना) मा समायोजन र पुनस्र्थापना नभएका प्रमाणित लडाकुका लागि ६ महिनापछि राज्यले कुनै दायित्व लिने छैन भनिएको छ ।