उपेक्षित वाणिज्य मन्त्रालय
काठमाडौंः सरप्लस हुँदै आएको बंगलादेशसँगको व्यापार पनि गएको आर्थिक वर्ष नेपाल घाटामा पुग्यो । वाणिज्य सचिव ङइन्द्र उपाध्यायका अनुसार गत वर्ष ठूलो परिमाणमा आलु आयात भएका कारण घाटा भएको हो । नेपालमा ठूलो परिमाणमा आलु उत्पादन हुन्छ । आलु उत्पादन हुने मौसममा निर्यात पनि हुन्छ । १ रुपैयाँको सामान निर्यात गर्दा १० रुपैयाँको आयात भइरहेको छ । चाँडै यो १ बराबर १५ हुने अवस्था छ ।
निर्यातको सम्भावना नभएको हैन । उपाध्यायका अनुसार नेपालमा उत्पादित पस्मिना जति पनि खरिद गर्ने क्रेता पनि छन् । शर्त, कच्चा पदार्थ नेपालकै हुनपर्छ । १५ माइक्रोनभन्दा सानो धागोले बुनिएका पश्मिना उच्च गुणस्तरीय मानिन्छन् जसको उत्पादन नेपालजस्तो उच्च हिमाली भेगमा मात्र हुन्छ । क्रेताको शर्त छ, फार्मिङसमेत अवलोकन गरेपछि मात्र किन्छु ।
अब निर्यातका लागि वाणिज्यको प्रयासमात्र पर्याप्त हुँदैन । वाणिज्यको पहलमा फार्मिङको कार्यक्रम चलाउने काम कृषि मन्त्रालको हुन्छ । वाणिज्य मन्त्रालयचाहिँ महत्वहीन मन्त्रालयका रूपमा छ । एक दशकयता साना दललाई भाग लाइने गरिएको मन्त्रालय अहिलेको सरकारले पनि साना दलका लागि छुट्याएको छ । यसले गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि लेख्ने, गोष्ठी/अन्तरक्रिया आयोजना गरी चिन्ता व्यक्त गर्ने काममात्र भइरहेको छ ।
मुलुकको निर्यात बढाउने र समग्र व्यापार सहजीकरणमा भूमिका खेल्ने भएकाले अरु देशमा यो निकै महत्वपूर्ण (हाइप्रोफाइल) मन्त्रालयका रूपमा हुन्छ । मन्त्री पनि सत्तारुढ पार्टीको हाइप्रोफाइल नेतालाई बनाइन्छ । छिमेक भारतमै विगतमा कमलनाथ, पी चिदाम्बरम, अरुण जेटली आदिले वाणिज्य मन्त्रालय सम्हालेका छन् । चीनमा पनि वाणिज्य मन्त्रालय महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
पार्टीमा प्रभावशालीका साथै व्यापारका आधारभूत ज्ञान भएकाको छनोट हुन्छ । अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डेका अनुसार वाणिज्य हाइप्रोफाइल किन हो भने मुलुकको व्यापार बढाउन यसको भूमिका हुन्छ । मुलुक समृद्घ हुन उत्पादन र निर्यात बढाउन पर्ने हुन्छ । निर्यात बढाउन निर्णायक मन्त्रालय वाणिज्य हो । तर, वाणिज्यमा यी सब विषयमा कुनै चासो नभएका मन्त्री हुने परम्परा छ ।
अझ यसबीचमा त सचिव पनि वाणिज्य नबुझेको सरुवा गर्ने र चार/पाँच महिनामा सरुवा हुनेसम्म भयो । हामीकहाँ छोटो समयका लागि मन्त्री हुने, छोटो अवधिमा धेरै कमाउन मन्त्री हुने परिपाटी बन्यो । यसैले सबैको आँखा जुन मन्त्रालयमा धेरै बजेट धेरै छ, त्यसैमा लाग्ने भयो तर वाणिज्य मन्त्रालय बजेट धेरै हुने मन्त्रालय हैन ।
‘दशकयता धेरै समय मधेसी दललाई दिइयो,’ पाण्डे सुनाउँछन्, ‘मधेसीलाई दिएर समस्या हुने हैन तर मधेसीमन्त्री त्यसमा पनि मधेसी दलका भएपछि मन्त्रीको कुरै नसुनिने रहेछ ।’ वाणिज्य आफैमा हाइप्रोफाइल मन्त्रालय भए पनि व्यापार बढाउने कुराचाँहि सामूहिक प्रयासमा मात्र सम्भव छ ।
जस्तै वाणिज्यले अदुवालाई निर्यातजन्य उद्योगको सूचीमा राख्यो तर अदुवाको उत्पादन/उत्पादकत्व बढाउने काम कृषि मन्त्रालयको हुन्छ । त्यसको बजारमा पहुँच बढाउन सडक बनाउने मन्त्रालय हुन्छ ।
निर्यातका लागि भण्डारण, गुणस्तर परीक्षण, छिटोछरितो बनाउन फरकफरक मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । यसैले वाणिज्य मन्त्री निर्यातका लागि अरु मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्ने हुनपर्छ, अरु मन्त्रालयले सुन्न सक्ने प्रोफाइलको व्यक्ति हुनपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का अरु सदस्यलाई व्यापारको कुरा पढाउन सक्ने हुनपर्यो ।
समन्वय गरिन नसकेका कारण निर्यातजन्य उत्पादन पनि निरुत्साहित भएको छ । निर्यातका लागि पठाइएको चिया महिना दिनसम्म गोदाममा थन्किएको पनि छ, ल्याबको कारण । एउटै विन्दुबाट सबै सेवा दिएर निर्यात सहजीकरणको पहल गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा अरु मन्त्रालयको सहयोग हुनपर्छ । छिटोभन्दा छिटो जाँचपास गर्नुपर्यो ।
कूटनीतिक नियोगलाई व्यापार प्रवद्र्धनमा प्रयोग गर्नुपर्यो । केही वर्षअघिसम्म वनस्पति घिउको तिब्बत निर्यात थियो, अहिले छैन । निर्यात बन्द हुन नदन उत्पादन विविधिकरण, निर्यात प्रोत्साहन दिनपर्ने थियो, भएन ।
मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रपनि सामान्य बनाइएको छ । सचिवभन्दा मुन्तिरका कर्मचारी पनि जोसुकै का लागि खुला छ । यसले गर्दा विदेश घुमफिर गर्न पाइन्छ भनेर वाणिज्य ताक्ने परिपाटी छ । डा.पाण्डेका अनुसार वाणिज्य अलि प्राविधिक र फरक खालको विषय हो ।
यसमा विकास, कानुन र कूटनीतिक क्षमताको कम्बिनेसन चाहिन्छ । तर, कर्मचारीलाई लामो समय वाणिज्यमा नराख्ने, रहेकालाई पनि आफ्नोलाई ठाउँ दिनपर्दा हटाइदिने गरिएको छ । यसका कारण संस्थागत मेमोरीमा पनि कमी देखिएको छ । द्विपक्षीय वार्तामा बस्दा भारतीय टोलीमा उही अनुहार दोहोरिने गर्छन् ।
तिनले द्विपक्षीय सन्धी/सम्झौताका बुँदा बुँदा कण्ठस्थ हुन्छ । तर, वाणिज्य मन्त्रालयमा व्यापार/पारवाहनका सन्धी/सम्झौता कहिले भएका हुन भन्ने ज्ञान पनि नभएका अधिकृतको बाहुल्य छ ।
पुरुषोत्तम ओझा अवकाश पाएसँगै वाणिज्यमा लामो समय वाणिज्य बुझेका सचिव भएनन् । अहिलेका सचिव उपाध्याय बुझेका हुन् तर व्यापार र निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका रूपमा चुस्त हुनपर्छ । व्यापारको ट्रेन्ड आदिमा अपडेट हुनपर्यो ।
इन्टरमोडलसँग व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणका योजना हुनपर्छ । त्यतिले मात्र पुगे, अन्तरमन्त्रालय सहयोग पनि प्राप्त हुनपर्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
