लोकसेवा आयोगले नेपाली सेनामा भर्ना, सरुवा र बढुवा तथा रिक्त पदपूर्तिमा आफ्नो निर्णायक भूमिका सुनिश्चित हुने गरी विधेयक प्रारूप सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसबारे नेपाली सेनाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सुरक्षालगायतका निकायहरूमा स्तरीयता सुनिश्चित गर्न विविध अभ्यासहरू आवश्यक हुन्छन्, तर त्यसमा शुद्ध नियत र विज्ञताको झलक पनि देखिनै पर्छ ।
आयोग र नेपाली सेनाबीच यो प्रारूप तयार हुनुपूर्व नियमित अन्तरक्रिया भएको भए सम्भवतः अहिलेको तिक्तता सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल हुने थिएन । आयोग र सेनाबीचको यो तिक्ततालाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गरेन भने यसका परिणाम गम्भीर हुनेछन् ।
यो विवाद अर्थात् मस्यौदा तयारीको अभ्यास पक्कै पनि केही समय अघिदेखि नै आरम्भ भएको हो । त्यसैले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै यो सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र देखिए पनि के नेपाली सेनाविरुद्ध माओवादी पूर्वाग्रह यथावत् नै छ त भन्ने सन्देश जानेछ यसबाट ।
आखिर लोकसेवा आयोग पनि 'दलीय कोटा' बाटै निर्मित संस्था हो र त्यसमा सेनाविरुद्ध मानसिकता भएकाहरूको उपस्थिति भएकाले पनि यो मस्यौदा तथा त्यसमा अन्तरनिहित बुँदाहरू थप विवादमा आउनेछन् ।
शान्तिप्रक्रियामा हस्ताक्षर भएपछि माओवादी, राष्ट्रसंघीय विशेष कार्यालय (अनमिन), दाताहरूद्वारा सञ्चालित केही एनजीओ र नागरिक समाजले माओवादी छापामार र नेपाली सेनालाई समान कित्तामा उभ्याएर राष्ट्रिय सेनालाई अपमानित गरेका थिए ।
त्यसमा सशस्त्र विद्रोहताका माओवादीविरुद्ध नेपाली सेना लगाउने नेपाली कांग्रेस र एमालेको पनि संलग्नता रहँदा त्यसले पक्कै पनि नेपाली सेनाको मनोबल गिराएको थियो । त्यसअन्तर्गत दुवै सेनामा भर्ती गर्न नपाउने प्रावधान पनि राखिएको थियो, जब कि राष्ट्रिय सेनामा नियमित या रिक्त हुन गएका पदपूर्ति रोक्दा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सेनाको दायित्व पूर्तिमा गम्भीर असर पर्छ भन्ने सबैले बुझेका थिए ।
त्यो तीतो अनुभव एकातिर छ भने अर्कोतिर लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने गरेको परीक्षाको स्तरीयता र नतिजा प्रकाशनमा हुने वर्षौंसम्मको विलम्बले उसको विश्वसनीयता भरपर्दो छैन । लोकसेवा आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता र परीक्षा नतिजा तालिकाबारेको अनुशासन सुनिश्चित नगरेसम्म उसले सेनाजस्तो सुरक्षा निकायमा हात नहाल्नु उचित हुनेछ ।
तर सेनाले आफ्नो स्तरीयता, पदपूर्ति भर्ती र रिक्त पदपूर्तिमा इमानदारी तथा निष्पक्षता, विज्ञता सुनिश्चित गर्न उसले कस्ता संयन्त्र र विधि अपनाउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपालमा राज्यका संस्थाहरूले विश्वसनीयता र दक्षता गुमाएको र उनीहरूलाई दलीय आवरणमा राखिएको वर्तमान अवस्थामा लोकसेवा आयोगको सेनासम्बन्धी मस्यौदा विधेयकले सेनालाई कमजोर तुल्याउनुका साथै विवादमा ल्याउनेछ । सम्भवतः राजनीतिक नेतृत्व र खासगरी प्रधानमन्त्री दाहालले यसको गम्भीरता स्विकार्दै विवेकसम्मत निर्णय लिनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
