प्रचण्डको आत्मघाती कदम

प्रचण्डको आत्मघाती कदम

प्रचण्डले गतकालमा कतिपय गल्ती गरेको भनेर आत्मालोचना गर्ने गरेका छन् । जुन प्रश्नहरूमा अहिले उनले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन्, प्रायः ती सबै प्रश्नमा हामीले त्यो बेला नै आलोचना गर्ने गरेका थियौं । त्यस्ता विषयहरू उनले स्वीकार गर्ने गरेका धेरै छन् । ती विषयहरूमध्ये उनीहरूको उग्र 'वामपन्थी' गल्ती वा त्यो बेला उनले गरेका अपराधजन्य र मानवअधिकार हननसम्बन्धी कारबाहीहरू पनि आउँछन् । तत्कालीन मालेका उग्र वामपन्थी कार्यको पनि हामीले आलोचना गरेका थियौं । पछि उनीहरूले त्यस प्रकारको गल्ती गरेको आत्मालोचना गरे ।

माओवादीहरूले अझैसम्म पहिलेको उग्र वामपन्थी गल्तीबारे एमालेले झैँ आत्मालोचना गर्ने स्प्रिट देखाउन सकेका छैनन् । त्यही पनि प्रकारान्तरले उनीहरूले आत्मालोचना गरेका छन् भन्न सकिन्छ । किनभने उनीहरूले पहिलेको उग्र वामपन्थी लाइनको ठाउँमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो अपनाएका छन् । तर त्यो क्रममा नयाँ जनवादी, क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो भन्ने जस्ता गलत अवधारणालाई पनि अगाडि ल्याएका छन् । ती गम्भीर सैद्धान्तिक छलफलका विषय हुन् र अहिले यस लेखमा हामी ती विषयको चर्चा गर्नपट्टि लाग्दैनौं ।

त्यो स्वागतयोग्य विषय हो कि प्रचण्डले गतकालमा कैयौं गल्तीहरू स्वीकार गर्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारका गल्तीहरूको स्वीकार गर्नुको अर्थ भविष्यमा पुनः त्यस प्रकारका गल्तीहरू नदोहोर्‌याउनु हो र हुनुपर्दछ । तर उनले अहिले फेरि त्यही प्रकारको गम्भीर गल्ती गरेका छन् । पहिले स्वयं सहभागी भएको सरकारलाई विघटन गराएर नयाँ गठबन्धन सरकारको निर्माणमा सहयोग गर्नु र स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नु त्यस प्रकारको गल्ती हो ।

उनले प्रधानमन्त्रीको पदलाई देखे, त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्नुलाई आफूले ठूलो सफलता सम्झे तर त्यसबाट सम्भावित अरू सबै दुष्परिणामहरूलाई उनले देख्न सकेनन् । सायद भविष्यमा उनले अहिले गरेको आफ्नो गल्तीलाई देख्नेछन् र पहिलेका अन्य कतिपय गल्तीलाई जस्तै त्यसबारे पनि आत्मालोचना गर्नेछन् । तर त्यसबेला धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ । त्यो बेलासम्म देश, जनता उनको संगठन र स्वयं उनलाई पनि धेरै क्षति पुगिसकेको हुनेछ ।

माओवादी वा नेपाली कांग्रेसले सत्ता परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो कदमलाई सही प्रमाणित गर्न जति प्रयत्न गरे पनि उनीहरूको त्यो कार्य भारतीय ग्रान्ड डिजाइनअनुसार नै भएको हो भन्ने कुरा आमरूपमा नै थाहा छ । भारतले सो कार्य आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नै गर्न लगाएको हो । त्यसको लागि भारतले मुख्य रूपले नेपाली कांग्रेसलाई नै उपयोग गरेको छ । तर कांग्रेससित त्यो कार्य पूरा गर्नको लागि आवश्यक बहुमत थिएन ।

त्यसैले त्यसले त्यसको लागि प्रचण्डलाई प्रयोग गर्‌यो । तर त्यो प्रयोग मात्रै हो । उनीहरूको विश्वास उनी (प्रचण्ड) माथि छैन । प्रथमत, उनी जुनसुकै प्रकारको भए पनि आखिर कम्युनिस्ट हुन् भन्ने कुरालाई उनीहरूले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनन् । द्वितीय, उनी अत्यन्तै अस्थिर र अविश्वसनीय चरित्रका हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको हो । भारतीय शासक वर्ग र कांग्रेसले पनि त्यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरूले ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न र कांग्रेसको पक्षमा बहुमत पुर्‌याउन क्षणिक रूपले उनलाई उपयोग गरेका मात्र हुन् । आफ्नो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी चरित्रका कारणले प्रचण्डले ती सबै कुरा बुझ्न सकेनन् ।

प्रचण्डका अगाडि एउटा ठूलो खड्को छ । त्यसलाई अर्को शब्दमा 'धर्म संकट' वा राजनीतिक जीवनमरणको विषय पनि भन्न सकिन्छ । भारतीय शासक वर्गहरूले आफ्नो खास विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नै ओली सरकारको विघटन गराएर वर्तमान गठबन्धनको निर्माण गरेका हुन् । त्यसैले उनीहरूले प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई खुला छोडिदिने छैनन् र त्यसलाई कस्दै लैजाने छन् । भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पछि काम गर्न त्यसमाथि दबाब दिँदै जानेछन् ।

भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरू के हुन् ? त्यसका पछाडि उनीहरूको दीर्घकालीन योजना सरदार पटेलको नेपालसम्बन्धी सपना पूरा गर्नु हो । त्यसको अर्थ हो, नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्नु । तर तात्कालिक र प्रकटरूपमा उनीहरूको जोड नेपालको संविधानमा सातबुँदे प्रस्तावअनुसार संशोधन गराउनु हो । त्यसभित्र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृत नागरिकहरूलाई वंशज नागरिकसरह राजनीतिक अधिकार, पहाडी भूभाग अलग गरेर तराईमा प्रदेशहरूको निर्माण, खुकुलो नागरिकता नीति आदि आउँछन् ।

संविधानमा त्यस प्रकारका संशोधनहरू भएपछि संसद्मा मधेसवादीहरूको बहुमत गराउनु, उनीहरूलाई सत्तामा लैजानु र त्यसपछि भारतीय विस्तारवादी आवश्यकताअनुसार निर्णयहरू गराउँदै लैजानको लागि बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि उनीहरूका लागि कांग्रेसको उपयोगिता पनि बाँकी रहने छैन । त्यो सम्पूर्ण भारतीय खेलमा प्रचण्डको भूमिका कुन प्रकारको हुनेछ ?

त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । या त उनी पूरै भारतीय निर्देशनअनुसार काम गर्न तयार हुनुपर्नेछ वा उनलाई सत्ताबाट बाहिर गरिनेछ । भारतीय निर्देशनअनुसार नै उनले आफ्नो भूमिका खेल्दै गए भने उनको अस्तित्व एउटा भारतीय कठपुतलीको जस्तो हुनेछ । त्यो अवस्थामा देशमा अहिलेसम्म जेजति अस्तित्व वा राजनीतिक प्रतिष्ठा बचेको छ, त्यो समाप्त हुनेछ । भारतीय दबाबविरुद्ध उनले अहिले अलिकति पनि स्वतन्त्र प्रकारले भूमिका खेल्ने प्रयत्न गरे भने भारतले उनलाई दोस्रो ओली बनाउने प्रयत्न गर्नेछ ।

प्रचण्ड र देउवाबीचमा भएको सम्झौताअनुसार स्थानीय निकायको चुनाव उनले (प्रचण्डले) र प्रादेशिक र संसदीय चुनाव देउवाले गराउने समझदारी भएको छ । तर राजनीतिक परिस्थितिको जुन रूपमा विकास हुँदै गएको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा उनले (प्रचण्डले) स्थानीय निकायको चुनाव पनि गराउन नसक्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । प्रथमतः स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा तिनीहरूको संख्याबारे नै गम्भीर प्रकारको मतभेदहरू देखा परिरहेका छन् ।

त्यो विवाद नटुंगिदासम्म स्थानीय निकायको चुनावसम्बन्धी ऐनहरूको निर्माण सम्भव छैन । मधेसवादीहरूले स्थानीय निकायहरूको चुनावभन्दा पहिले प्रादेशिक चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मत बाहिर ल्याउन थालेका छन् । मधेसवादीका माग पूरा नभएसम्म वा उनीहरूले भनेअनुसार सीमांकनको कार्य पूरा नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनीहरू सहमत हुने देखिँदैन । भारतले पनि मधेसवादीहरूका माग पूरा गर्न, संविधानमा संशोधन गर्न वा सीमांकनको कार्य पूरा गर्न पूरा दबाब दिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतसितको कुराकानीमा भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीले त्यो कुरा स्पष्टरूपले प्रस्तुत गरेकी छन् । तर ती सबै कार्य पूरा गर्नु प्रचण्डको लागि सजिलो छैन । संविधानमा संशोधन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाई बहुमत नै उनीहरूसित छैन । त्यो अवस्थामा न मधेसवादीका माग पूरा हुन सक्नेछन् न स्थानीय चुनाव नै हुन सक्नेछ । त्यसरी आफ्ना भागमा परेको स्थानीय चुनाव गराउने अवसरबाट पनि प्रचण्ड वञ्चित हुनुपर्ने खतरा बढी देखिन्छ ।

त्यो चुनाव गराउन नसक्नु उनको ठूलो राजनीतिक असफलता हुनेछ । यो शंका गर्ने ठाउँ छ, के योजनाबद्ध प्रकारले नै उनलाई असफल बनाउने प्रयत्न त भइरहेको छैन । निश्चय नै, जुन प्रकारको भुमरीमा उनी स्वयं फँगालेका छन्, त्यो अवस्थामा उनको त्यस प्रकारको नियति हुनुको कुनै विकल्प छैन । अहिले पनि त्यस प्रकारको भुमरीबाट निस्कने कुनै उपाय छ भने उनले विचार गर्नुपर्छ ।

यो साँच्चिकै आश्चर्यजनक र दुःखको कुरा हो कि प्रचण्डको त्यस प्रकारको अदूरदर्शितापूर्ण र अवसरवादी कदमप्रति उनको सम्पूर्ण संगठन सहभागी भएको छ । माओवादीका कार्यकर्ताहरूमा त्यस प्रकारको विचलन कैयौं रूपमा देखापर्ने गरेको छ । प्रचण्डमा गम्भीर प्रकारको नवसंशोधनवादी भड्काव आएको ठहर्‌याएर जुन पक्षहरू उनको नेतृत्वबाट अलग भएका थिए, उनीहरूमध्ये कैयन् पक्षहरू आफ्ना बीचमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक कुनै छलफलै नगरी पुनः पार्टी एकता गर्न पुगे ।

भारतीय खेलमा प्रचण्डको भूमिका कुन प्रकारको हुनेछ, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनेछ । या त उनी काम गर्न तयार हुनुपर्नेछ या सत्ताबाट बाहिर गरिनेछ । भारतीय निर्देशनअनुसार नै उनले आफ्नो भूमिका खेल्दै गए भने उनको अस्तित्व एउटा भारतीय कठपुतलीको जस्तो हुनेछ । त्यो अवस्थामा देशमा अहिलेसम्म जेजति अस्तित्व वा राजनीतिक प्रतिष्ठा बचेको छ, त्यो समाप्त हुनेछ ।

जुन कार्यकर्ताहरूले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओवाद, नयाँ जनवादी क्रान्ति वा जनयुद्धको झन्डामुनि आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेर क्रान्तिको मैदानमा कुदेका थिए, उनीहरूमध्ये कैयन्ले डा. बाबुरामको नेतृत्वमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै पलायनको बाटो समाएका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न उनका पछिपछि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डतामा आँच पुर्‌याउन नांगो प्रकारले भारतपरस्त नीति अपनाउनसम्म तयार हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन ।

प्रश्न खालि माओवादी नीतिका कारणले देशको सम्पूर्ण राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पुगेको छ भन्ने मात्र होइन । भारतीय शासक वर्गहरूले आफ्ना कट्टर हिन्दुवादी उद्देश्य पूरा गर्न नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न पनि प्रयत्न गर्नेछन् । देउवाले आफ्नै पार्टीमा फुट पारेर दुईदुईपटक बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध राजालाई सहयोग गरेका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिमा नै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा बलियो जनमत तयार हुँदै गएको छ । त्यो दिशामा जानको लागि प्रचण्डमाथि पनि दबाब पर्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न । खास गरेर सशस्त्र द्वन्द्वकालका आफ्ना अपराधजन्य मानव अधिकारसम्बन्धी कारबाहीहरूको लागि दण्ड सजायको 'भूतले' उनीहरूलाई जसरी लघारिरहेको छ, त्यो कमजोरीको भयदोहन गरेर भारतीय शासक वर्गले उनीहरूलाई पनि हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा लैजान प्रयत्न गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ । त्यो अवस्थामा देशको राष्ट्रियताका साथै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता दुवैमाथि पनि कुठाराघात पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

नेपालको चीनसित सम्बन्धको विस्तार हुन नपाओस्, त्यो पनि भारतीय विस्तारवादको ठूलो चासो र चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । ओली सरकारको कार्यकालमा चीनसित सम्बन्ध विस्तारको लागि जुन कदम चालिए वा जुन सम्झौता गरिए, ती सबै विषयहरू उल्ट्याउनको लागि वा कार्यान्वयन हुन नदिनको लागि पनि भारतले वर्तमान सरकारमाथि दबाब दिँदै जानेछ ।

चीनसितको त्यस प्रकारको सम्बन्धको विस्तारबाट नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने तथा भारतमाथिको नेपालको परनिर्भरता कम हुने कुरा प्रस्ट छ । तर त्यही कुरा भारतीय विस्तारवादको अगाडि ठूलो आपत्तिको विषय भएको छ । नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा र भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध कम्युनिस्टहरूको लामो र गौरवपूर्ण संघर्षको परम्परा रहेको छ । अहिले माओवादी र कांग्रेसको जुन प्रकारको गठबन्धन बनेको छ, त्यसबाट राष्ट्रियताको पक्षमा कम्युनिस्टहरूको जुन गौरवपूर्ण भूमिकाको इतिहास रहेको छ, त्यसलाई समाप्त पार्ने प्रयत्न गरिँदै छ ।

भारतीय शासक वर्ग र कांग्रेसको लागि यो कम प्रसन्नताको कुरा होइन कि एउटा शीषस्र्थ 'कम्युनिस्ट' नेताद्वारा नै उनीहरूले त्यो कार्य पूरा गराउँदै छन् । त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन प्रचण्डले वा स्वयं उनको संगठनले पनि अझै पनि केही सोच्न सके त्यो कुरा स्वयं उनीहरू वा सिंगो देशको लागि पनि स्वागतयोग्य कुरा हुन्थ्यो । त्यस प्रकारको सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । त्यही पनि अन्तिम समयसम्म पनि केही आशा गर्नु अस्वाभाविक छैन र अहिले पनि हामीले त्यस प्रकारको आशा गर्दछौं । त्यसो हुन सकेमा त्यो कुरा देशको र स्वयं उनीहरूको पनि हितमा हुन्थ्यो । अन्यथा जुन प्रकारको स्थिति सिर्जना हुनेछ, हामीले त्यस प्रकारको स्थितिको सामना गर्दै जानुपर्नेछ र पर्दछ पनि ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.