केसीको अनशन थिति बसाल्न

पैसाकै भरमा डाक्टर बनेकाहरू गाउँ तथा दूरदराजमा जाँदैनन् । त्यहाँका नागरिक डाक्टर नै देख्न नपाई मरिरहेका छन् । ५० लाख बढी खर्चेर डाक्टर बनेकाहरू औषधी लेख्न जान्दैनन् र गुगल सर्च नगरी रोगको नाम र लक्षण भन्न सक्दैनन्, बिरामीसँगको व्यवहार अमर्यादित छ । केको विश्वासमा तपाईंहामीले शरीर सुम्पन्न सक्छौं त ? के नेपाल र नेपालीले चाहेको चिकित्सक यस्तै हो त ? एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्न जरुरी छ ।

तब तपाईं सच्चा नागरिक भए पक्कै पनि डा. केसी ठीक तथा नेपाली नेता तथा सञ्चालकहरूको रबैया देख्दा माग पूरा गराउन आमरण अनशन त्यो पनि अस्पतालमै रोज्नु पनि ठीकै लाग्नेछ । झट्ट हेर्दा माग राजनीतिक र चिकित्सकको लागि जस्तो देखिए पनि तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यको लागि र थितिको लागि थियो । विशेषतः जनताको सेवा गर्ने भनी राजनीति गर्ने नेताहरूका लागि मार्गदर्शक छ ।

शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्नुपर्ने अभियानलाई नेतृत्व गरेर डा. गोविन्द केसीले मुलुक र केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा नाम र सम्मान हासिल गरेका छन् । तथापि उनका आमरण अनशनहरूले सार्वजनिक जीवनमा केही भय र नैतिक मूल्य र मान्यता तथा औजारप्रति आम सचेतना पैदा गरेको छ ।

म्यागागासे पुरस्कार विजेता महावीर पुन पनि सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्न केसीकै बाटो अपनाउने बताउँदै छन् । एउटै छातामा रहेका चिकित्सकहरूमा धु्रवीकरण आयो । स्वास्थ्य शिक्षामा परिमाणात्मक विकास धेरै भएको छ, तर गुणस्तरीयतामा कमी आएको छ, जसलाई एक द्वार प्रणालीले सुधार ल्याउन सक्छ ।

कमसेकम आठौं अनशनले सत्याग्रह तथा अनशनको अति प्रयोगले प्रत्युपादक बनाउने र फरक कित्तामा रहने, घृणा तथा आक्रोशको वातावरण सिर्जनाको खतरा तथा संकेत पनि भयो । सहमत नहुनेलाई खलनायक, भ्रष्ट र माफिया भन्ने परम्परा ज्यादै गलत छ ।

भारतमा २१५ सरकारी, दुई सय गैरनाफामुखी सहकारी र पाँचवटा निजी गरी ४२० मेडिकल कलेज तथा चीनमा १४५ बढी छन् । तर नेपालमा चारवटा सरकारी हुँदा १७ निजी मेडिकल कलेज छन् । विश्वका उच्च १० मेडिकल कलेजमा ६ वटा अमेरिकाका, तीनवटा बेलायत र स्विडेनमा एउटा पर्छ ।

सन् २००६ मा प्रतिचिकित्सक जनसंख्या चाप नेपालमा ४८००, भारतमा १७००, पाकिस्तानमा १४००, बंगलादेशमा ३८००, श्रीलंकामा १८०० र अमेरिकामा ४०० थियो भने २०१६ मा क्रमशः १२००, १५००, १३००, २७००, १२०० र अमेरिकामा चार सय छ । नेपालको भ्यागुते छलाङमा निजी मेडिकल कलेजकै योगदान छ, जसले अबका १० वर्षमा बेरोजगार निम्त्याउने निश्चित छ ।

त्यसो त चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानहरूको स्तरीयता सुनिश्चत गर्न तथा भ्रष्टाचार र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न डा. केसीले पटकपटक अनशन बसेका छन् । चौथो अनशनको प्रतिफल चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी समस्या र चुनौती पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा अन्य सात विज्ञ सम्मिलित गरेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल अध्ययन तथा सिफारिस समिति २०७१ पुस १८ मा गठन गरेका थिए ।

कार्यदलले डा. केसीको पाँचौं अनशनपश्चात् चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयनुसार वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सिफारिसको थप कार्यादेश पाएको थियो । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो, प्रतिवेदन तयार भयो, बुझायो तर सबै दराजमै थन्किए ।

आठौं अनशन बस्दा अस्पतालमा अनशन बस्न पाइँदैन भन्दै कराउने मनमोहन मेडिकल कलेज समर्थित चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई पत्तो भएन जस्तो छ नाराबाजी गरिरहेको स्थान पनि अस्पताल नै थियो । सत्ता मुठीमा लिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागिपरेकालाई आठौं अनशनले छताछुल्ल पारिदियो । अनशनको सर्मथनमा आएको वक्तव्य र जनदबाबलाई सत्य साईबाबाको भनाइको वर्णन गर्दै विधिको शासन, संविधान र कानुनको पालनाविपरीत भएको आरोपसमेत लगाए ।

माउ पार्टीबाट मत तथा आर्थिक सहयोगको लागि ह्विप लगाएर पनि स्वतन्त्र र व्यावसायिक रहेको भन्ने उनीहरू नै डा. केसीको अनशनमा केही नगरेको भन्दै र आफूमात्र प्रोफेसनल र समावेशी रहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

त्यसो त चिकित्सकको एक मात्र अधिकार रहेको स्वास्थ्य सचिव बन्ने अवस्था पनि खोसी प्रशासनका सचिव ल्याउनेसँग चिकित्सकका हकहितका बारेमा के आश गर्न सकिन्छ र ? उनलाई लाग्छ— ठूलो स्वर र धेरैपटक बोलेपछि ठीक हुन्छ र छेपारा झैँ रंग फेर्न सकिन्छ ।

सम्झौता र प्रतिवेदन बुझेको महिनौं नाघ्दा पनि कार्यान्वयनमा नआउनु एकातिर सरकारी उदासीनता उदांगिइरहन्छ । सरकारको कार्यशैली आलोच्य त छ नै, साथै सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूको नियतमै प्रश्न उठाइदिइरहेको छ । आठौंपटक आमरण अनशनमा बसेको अवस्था राष्ट्रिय लज्जाको विषय त भयो नै, तर नवौंपटक बस्न पर्दैन कि भन्ने विश्वास पनि छैन । संख्याभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा र चिकित्सा समयको माग हो ।

डा. केसी आईओएम, मेडिकल कलेजका मुद्दामा मात्र र आफ्ना वरपरका केही व्यक्तिको सल्लाहमा मात्र सीमित नरही नीतिनियम मान्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्दै सबैको एक सच्चा राजनेता बनी अगाडि आउन जरुरी छ ।

कसैको चिकित्सक बन्ने वा नामको अगाडि डाक्टर लेखाउने धोकोका लागि अनगिन्ती वा पोल्ट्री फर्मजस्तै मेडिकल कलेज खोलेर विदेश सप्लाई गर्न सकिँदैन । कि देशको लागि र विदेश पठाउनको लागि भिन्नाभिन्नै कलेज र डाक्टर पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्‌यो ।

मेडिकल शिक्षामा भएका विकृति र विसंगति अन्त्यको लागि तथा सरकारी संरक्षणमा भइरहेको अराजकताविरुद्ध सत्य र न्यायको संघर्षका खातिर प्राणको आहुती दिनसमेत तयार डा. केसीकै कारण मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको सेतो कोटभित्रको कालो कर्तुत सम्पूर्ण नेपालीलाई जानकारी भएको छ । तथापि आठौं अनशन सकिँदा पनि प्रतिबद्धता कागजबाट केही कार्यान्वयन पक्षमा आए पनि प्रमुख विसंगति र विकृति राज्य र अदालतलाई नटेर्दै यथावतै छन् ।

मेडिकल माफियाको चंगुलबाट मेडिकल क्षेत्र मुक्त हुन सकेको छैन । तसर्थ डा. केसी आईओएम, मेडिकल कलेजका मुद्दामा मात्र र आफ्ना वरपरका केही व्यक्तिको सल्लाहमा मात्र सीमित नरही नीतिनियम मान्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्दै सबैको एक सच्चा राजनेता बनी अगाडि आउन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले बाँदरको घाउ बनाउने र अर्को तत्त्वले भिखारीको घाउ बनाउने हो भने यो दीर्घ व्यथाको उपचार के होला भनेर कसैले भन्न सक्दैन । कोरा विज्ञानमा जति अब्बल ठहरिए पनि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र नैतिक विषय बुझेर त्यही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने चिकित्सक हाल देशलाई चाहिएको छ ।

मेडिकल शिक्षा व्यापारीकरण भएको मात्रै होइन, त्यही व्यापारीकरणका कारण विकृत रूपहरूसमेत देखिएको अवस्थामा त्यस्ता विकृतिहरू रोक्न र चिकित्सा पेसालाई सम्मानित बनाउन पनि के वरिष्ठ के कनिष्ठ, के मेडिकल कलेज के निजी के सरकारी तथा सहकारी सबै चिकित्सक निरन्तर जाग्न र नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न निर्वाचनमा विवेक प्रयोग गर्न जरुरी छ ।