कारागारबाट सेना हटेन
भैरहवाः मधेसवादी दलसँगको नयाँ सत्ता समीकरणबाट ओली नेतृत्वको सरकार ढले पनि तराईका जिल्लास्थित कारागारहरूबाट अझै नेपाली सेना हटेको छैन ।
मधेस आन्दोलन चर्किएसँगै सरकारले जनशक्तिको अभावमा तराईका कारागारबाट प्रहरीको सट्टा नेपाली सेना परिचालन गरी सुरक्षा दिँदै आएको एक वर्ष पुग्न थालेको छ । तराई शान्त हुँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले सुरक्षा दिने ठाउँमा सेना परिचालन गर्दा सेनाको गरिमा घट्ने स्थानीय राजेश पाण्डेले बताए ।
कारागारभित्र आफ्नै नागरिकमाथि बन्दुक तेस्र्याएर सेना बस्नु अशोभनीय भएकाले तत्कालै हट्नुपर्ने मधेस मानवअधिकार गृहका अध्यक्ष रविन्द्रनाथ ठाकुर (रवि) को आग्रह छ ।
‘प्रहरीले सुरक्षा दिए पुग्ने ठाउँमा सेना लगाउनु राम्रो होइन । यहाँनिर राज्यको सुरक्षासमेत दुरुपयोग भएको छ’, उनले भने, ‘बरु सेनालाई कुटोकोदालो र बेल्चा दिएर ठूला विकास निर्माणमा खटाउँदा देशको भलो हुनेछ । यसबाट देश र सेना दुवैको गरिमा बढ्छ ।’
कारागारमा नेपाली सेना जबरजंग गण (घ) गुल्मले सुरक्षा दिइरहेको छ । यतिबेला कारागार सुरक्षामा कप्तान ईश्वर बस्नेतले नेतृत्व गरिरहेका छन् । कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुना बढी कैदीबन्दी कोचाकोच गरी राखिएको छ ।
जेलर सूर्यबहादुर यादवले ऐतिहासिक, पुरानो, जीर्ण एक सय क्षमताको कारागारमा सोमबार ४ सय २१ जना कैदीबन्दी रहेको बताए । त्यसमा लागूपदार्थ, कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, सवारी ज्यान, हातहतियार, डाँका, बहुविवाह अपहरण, शरीर बन्धकलगायत विभिन्न अभियोगका २० वटा मुद्दाका २ सय ६१ जना कैदी र १ सय ६० जना बन्दी भेडाबाख्राझैं कोचेर राखिएको छ ।
जेलर यादवका अनुसार सबैभन्दा बढी लागूपदार्थ मुद्दाका २०१ जना कैदीबन्दी छन् । विदेशी १३ जना छन् । यसैगरी जबर्जस्ती करणी मुद्दाका ६० जना अभियुक्त कारागारमा राखिएका छन् ।
कारागारमा सेना राख्दा सुरक्षामा बढ्ता विश्वास जागेको बताउँदै जेलर यादवले भने, ‘प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको र प्रहरीबाटै हुने काममा सेना लगाउँदा अलि नसुहाएको जस्तो लागेको छ’, जेलर यादवले भने । बिरामी कैदीबन्दीको उपचारका लागि अस्पताल लैजान, ल्याउन र भित्री काम गर्न केही प्रहरी खटिएका छन् । भैरहवा कारागारमा नेपाल प्रहरीका ३५ जना सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी रहेकोमा हाल सई लोकबहादुर थापाको नेतृत्वमा ७ जना प्रहरी र कप्तान बस्नेतको नेतृत्वमा २८ जना सैनिक छन् ।
‘छिटपुट घरायसी र सडक दुर्घटनाबाहेक ठूलो चुनौतीपूर्ण घटना भएका छैनन् । तराई–मधेसमा आन्दोलन भइरहँदा चौबीसै घन्टा अलर्ट हुनुपथ्र्यो तर अहिले परस्थिति धेरै फेरिएको छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका डीएसपी रामेश्वर कार्कीले भने । केपी ओली र मधेसी नेताबीचको ‘इगो’ को लडाइँ हुँदा मधेस अशान्त देखिएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । ‘जतिबेला पनि हाई एलर्टमा बस्नुपथ्र्यो । माथिबाट पनि त्यस्तै निर्देशन आउँथ्यो’, डीएसपी कार्कीले भने, ‘हामी पनि त्यसैअनुसार सुरक्षा रणनीति बनाएर खटिन्थ्यौं ।’
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हिमनाथ दवाडीले तराई मधेसमा आन्दोलन चर्किएसँगै तत्कालीन सरकारले तराईमा रहेका सबै कारागारमा सेना खटाएर सुरक्षा दिएको तर सेना फिर्ता भएको भन्ने जानकारीमा नआएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले माथिको निर्देशन एवं जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार कारागारमा सेना खटाएको र हाल शान्तिसुरक्षा सहज बनेकाले यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सुरक्षा समितिले आवश्यकताअनुसार सुरक्षा परिचालन गर्ने बताए ।