कांग्रेसभित्र मन्त्रीको भागबन्डा मिल्यो, पौडेल पक्षलाई पाँच मन्त्रालय

कांग्रेसभित्र मन्त्रीको भागबन्डा मिल्यो, पौडेल पक्षलाई पाँच मन्त्रालय

काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्रीको भागबन्डा मिलेको छ। भागबन्डा मिलेसँगै कांग्रेसले बिहीबार नै मन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पठाउने निश्चित भएको छ।

पौडेल पक्षलाई १३ मध्ये ५ मन्त्रालय दिन सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएपछि मन्त्रीको भागबन्डाको विवाद टुंगिएको हो। यसअघि पौडेलले आफ्नो पक्षलाई पाँच मन्त्रालय नदिएसम्म सरकारमा आफ्नातर्फबाट मन्त्री नपठाउने चेतावनी दिँदै आएको थियो।

देउवाले १३ मध्ये ५ मन्त्रालय पौडेल पक्षलाई दिन बिहीबार बिहानमात्रै सहमत भएका हुन्। बुधवार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा देउवाले चार मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेपनि पौडेलले पाँच मन्त्रालयको दाबी गरेका थिए। पौडेलले पाँच मन्त्रालय नपाउने भए आफ्नो पक्षबाट मन्त्री सरकारमा नपठाउने चेतावनी दिएका थिए।

बिहीबार विहान सभापति देउवा र पौडेलबीच भएको टेलिफोन वार्तामा देउवाले पाँच मन्त्रालय दिन आफू तयार रहेको बताएपछि मन्त्रीको भागबन्डा मिलेको हो। मन्त्रीको भागबन्डा मिलेसँगै बिहीबार साँझसम्म मन्त्रीको सूची तयार हुने पौडेल निकट एक नेताले बताए।

मन्त्री छान्न पौडेल छलफलमा

पाँच मन्त्रालय पाउने सहमतिभएसँगै पौडेल पक्ष मन्त्रीको टुंगो लगाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ।

पौडेल पक्षीय नेताहरु महामन्त्री शशांक कोइरालाको टोखास्थित निवासमा अहिले मन्त्रीको अन्तिम टुंगो लगाउन बैठक बसिरहेको छ। पौडेल पक्षबाट कोषाध्यक्ष सीतादेबी यादव र केन्द्रीय सदस्य दिपक गिरी, नविन्द्रराज जोशी मन्त्री हुने लगभग पक्का छ।

नेताहरु आनन्द ढुंगाना, बलबहादुर केसी, राजन केसी, रोमी गौचन, किरण यादव लगायतले मन्त्रीको दाबी नछोडेपछि पौडेल पक्ष मन्त्रीको अन्तिम टुंगो लगाउन छलफलमा जुटेको हो।

मन्त्रिपरिषद विस्तार भोलि

पौडेल पक्षले पाँच मन्त्रीको सूची बुझाएपछि शुक्रवारमात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने भएको छ। सभापति देउवाले आफ्ना पक्षबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीको सूची तयार पारिसकेकाले पौडेल पक्षले मन्त्रीको सूची दिनासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउने छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.