हुन्डीमार्फत मलेसिया पुग्छ करोडौं रुपैयाँ

हुन्डीमार्फत मलेसिया पुग्छ करोडौं रुपैयाँ

काठमाडौं मलेसियामा माइग्राम्स र बेस्टिेनेटका नाममा वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ हुन्डीमार्फत विदेसिने गरेको छ । हुन्डी कारोबार गैरकानुनी हो । वैदेशिक रोजगारीमा हुन्डी कारोबार फस्टाएको यसले थप पुष्टि गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली लागू गरिएको छ ।

मलेसिया पुनः सुचारू भएपछि वार्षिक झन्डै दुई लाख नेपाली त्यहाँ पुग्ने गर्छन् । प्रत्येक व्यक्तिसँग ३० अमेरिकी डलरले असुल्दा पनि ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । अहिले मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ । गिरावट आएका बेलाको औसत हिसाब निकाल्दा पनि झन्डै २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनलाइन दर्ताकै नाममा मात्र हुन्डीमार्फत विदेसिने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयनकै क्रममा माइग्राम्सले भित्रीरूपमा जाने कामदारसँग रकम असुलेको हो । स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुअघि कामदारको नाम अनलाइनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन दर्ता गर्दा प्रतिव्यक्ति ३० अमेरिकी डलर असुल्ने गरिएको हो । यो भनेको नेपाली रुपैयाँ तीन हजारभन्दा बढी हो । तर यस्तो रकम बैकिङ च्यानलबाट जाँदैन । नेपाल सरकारले यो पैसा पठाउन अनुमति पनि दिएको छैन । मलेसियामा रहेको निजी कम्पनी माइग्राम्सले अवैध तरिकाले पैसा उठाइरहे पनि सरकारले अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिमल ढकालले माइग्राम्सका नाममा करोडौं रुपैयाँ हुन्डीका माध्यमबाट मलेसिया पुग्ने गरेको बताए । ‘यो गैरकानुनी हो । हुन्डीबाट पैसा गइरहेको छ भनेर हामीले सरकारलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने । गैरकानुनी तरिकाले पैसा पठाउनेक्रम बढ्दा समग्र व्यवसाय नै बद्नाम हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

माइग्राम्समा जाने कामदारको अनलाइन दर्ता गराउन व्यवसायीलाई युजर नेम र पासवर्ड दिने गरिएको छ । सोहीका आधारमा कामदार संख्या काउन्ट गरी प्रतिव्यक्ति ३० अमेरिकी डलर लिने गरिएको हो । त्यहाँ कामदार पठाउने व्यवसायीले नेपालमा रहेका हुन्डी कारोबारलाई ३० अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन् । हुन्डी कारोबारीले यहाँ पैसा बुझेपछि मलेसियामा रहेका हुन्डी कारोबारलाई नै रकम माइग्राम्सलाई पठाउन लगाउँछन् । स्रोतका अनुसार रकम लेनदेनको सबै सेटिङ माइग्राम्सले नै मिलाएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुअघि कामदारको नाम अनलाइनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन दर्ता गर्दा प्रतिव्यक्ति ३० अमेरिकी डलर असुल्ने गरिएको हो ।

माइग्राम्स र बेस्टिनेटका नाममा अवैध तरिकाले पैसा असुल्न थालिएपछि म्यानपावर व्यवसायी पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । केहीले माइग्राबमसलाई हुन्डीमार्फत पैसा पठाएर पनि काम गरिरहेका छन् भने कतिपयले कामदार पठाउन रोकेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा अनेकौ चलखेल भइरहेको बताए । ‘माइग्राम्सका नाममा हुन्डीबाट करोडौं पैसा गइरहेको मैले पनि सुनेको छु,’ उनले भने ।

करिब ६ महिनायता मलेसियामा नेपाली कामदार जानेक्रम निकै घटेको छ । मलेसियाले विदेशी कामदार लिन स्थगन गरेकाले जाने घटेका हुन् । अब अगस्ट १ बाट मलेसियाले फेरि विदेशी कामदार लिने निर्णय गरिसकेको छ । अब नेपालसहित १५ वटा मुलुकबाट त्यहाँ कामदार जान पाउनेछन् । मलेसियाले इन्डोनेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, थाइल्यान्डलाई कामदार लिने स्रोत मुलुकमा राखेको छ ।

यसैगरी, म्यानमार, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश पनि स्रोत मुलुकमा परेका छन् । स्रोत मुलुकबाट मात्र विदेशी कामदार लिने मलेसियाको रणनीति छ ।

गैरकानुनी विदेशी कामदारको संख्या ह्वात्तै बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मलेसियाले केही समय लिन रोकेको थियो । नयाँ कामदार लिन बन्द गरेर अवैधलाई घर फिर्ती गराउने अभियान चलाइएको थियो ।

यसबीचमा थुप्रै अवैध नेपाली कामदार पनि स्वदेश फिर्ता भइकेका छन् । मलेसियाले आफ्नो मुलुकमा २० लाखभन्दा बढी अवैध कामदार रहेको अनुमान गरेको छ । अवैध बस्ने नेपाली पनि अझै २० हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । मलेसिया बन्द हुँदा नेपाललाई सबैभन्दा बढी मार परेको थियो । यो सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जाने मुलुक हो । रेमिटेन्स पनि सबैभन्दा धेरै यही देशबाट आउने गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.