तरुण दलको असन्तुष्ट पक्ष भन्छ–माग पूरा नभए महाधिवेशन बहिष्कार गर्छौं

तरुण दलको असन्तुष्ट पक्ष भन्छ–माग पूरा नभए महाधिवेशन बहिष्कार गर्छौं

काठमाडौैंः नेपाल तरुण दलका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले विधिसम्मत् महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन्। भागबन्डाका आधारमा महाधिवेशन गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्ट पक्षका नेता रमेश खरेलले तरुण दलको महाधिवेशनमा सबैले भाग लिने वातावरण बनाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरे। उनले भने,‘चारपटक मिति तोक्दा पनि अधिवेशन हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो।’

खरेलले नेतृत्व सङ्गठन कब्जा र भागबन्डा गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै भने,‘एकतर्फी ढंगले बाँडेका प्रतिनिधि खारेज गर्नुपर्छ, त्यसो भएन भने हामी महाधिवेशन बहिष्कार गर्छौं।’उनले भने, ‘बाँके, रुकुम, धादिङलगायत जिल्लामा रहेको विवाद मिलाएरमात्र अधिवेशन गर्नुपर्छ अन्यथा अधिवेशन गर्न खोजे हामी भाग लिँदैनौँ।’

दलका अर्का नेता टेकनारायण भट्टराईले २६ वटा जिल्लाको अधिवेशन हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल रहेको बताए ।  उनले तरुण दलको विधानलाई आत्मसात् गरे समयमा महाधिवेशन गर्न सकिने भन्दै तीन दिनभित्र आफ्नो माग सम्बोधन गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे। उनले भने,‘कृत्रिम ढंगले महाधिवेशनको नाटक गरेर जस लिन खोजिए, सशक्त प्रतिकार गर्छौं ।’

महिला नेतृ लक्ष्मी खतिवडाले आफूहरु शरिरमा रगत रहेसम्म विधि र प्रक्रियाको लागि लड्ने बताइन्। उनले भनिन्,‘नेविसंघको जस्तो जथाभावी प्रतिनिधि छानेर तरुण दल पनि कब्जा गर्न खोजिए हामी सशक्त प्रतिकारमा उत्रिन्छौं ।’

असन्तुष्ट २२ केन्द्रिय सदस्यहरुको नाममा जारी विज्ञप्तिमा ८ बुँदे मागहरु समेटिएका छन्। जसमा तरुण दलको कार्यसमितिको निर्णय विपरित विधानको वर्खिलाप हुनेगरि गाउँ अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको नाम हटाएर बहुमत सदस्यको लिखित असहमतिको बावजुत एकपक्षीय ढंगले अधिवेशन सम्पन्न भएको धादिङ जिल्लाको अधिवेशन तत्काल रद्द गरि वैधानिक अधिवेशन गर्नुपर्ने, अधिवेशन हुन बाँकी रहेका २६ वटा जिल्लाबाट आउन बाँकी करिव ६ सय ७० प्रतिनिधिलाई विधान र प्रक्रियाबाट छनौट गर्नुपर्ने लगायतका छन्।

तरुण दलको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही भदांै २४ देखि पोखरामा हुने गरी मिति तोकिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.