श्रीलंकामा मृत्युदण्ड पाएका नेपालीबारे सरकार अनभिज्ञ

काठमाडौं: लागूपदार्थ कारोबार गरेको अभियोगमा बर्सौंदेखि श्रीलंकामा जेल सजाय भोगिरहेका दुई नेपालीको अवस्थाबारे सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ ।

पाटन ललितपुरका चेतबहादुर थापा र धादिङ सत्यदेवी गाविसका सुकबहादुर तामाङ श्रीलंकामा अहिले जेल जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।

श्रीलंकाली लागूऔषध ब्युरोले ७९.८४ ग्राम शुद्ध हेरोइन बोकिरहेको अवस्थामा ६३ वर्षीय थापालाई सन् २००९ सेप्टेम्बरमा पक्रेको थियो । त्यसलगत्तै उनीविरुद्ध त्यहाँको प्रहरीले केन्डीस्थित उच्च न्यायालयमा मुद्दा चलाएको थियो ।

थापालाई उक्त अदालतले सन् २०१५ मार्च महिनामा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । मृत्युदण्डको फैसलापछि थापाले कोलम्बोस्थित पुनरावेदन अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । उनले सजाय पुनरावलोकनका लागि गरेको अनुरोधबारे अदालतले अन्तिम धारणा सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

अर्का नेपाली तामाङलाई लागूपदार्थ बोकेको अभियोगमा श्रीलंकाको प्रहरीले सन् २००९ डिसेम्बरमा राजधानी कोलम्बोमा पक्रेको थियो । त्यहाँको प्रोभिन्सियल हाई कोर्टले तामाङलाई सन् २०१२ डिसेम्बर २८ मा आजीवन काराबासको फैसला सुनाएको थियो ।

उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका कारण अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको फैसलाको सट्टा आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । तामाङ यतिबेला कोलम्बोस्थित वेलिकाडा बन्दीगृहमा समय व्यतित गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले श्रीलंकामा केही वर्षयता राजदूत पद रिक्त रहेको र अब नयाँ राजदूत नियुक्त भएलगत्तै थापा र तामाङको जीवनरक्षाका लागि ठोस कूटनीतिक पहल हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल सरकारले उच्च तहबाट कूटनीतिक पहल गरेको खण्डमा थापा र तामाङको जीवनरक्षा हुनसक्ने देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले थापा र तामाङको सजाय मिनाहा गराउन कूटनीतिक पहल गरेको भए पनि सार्थक हुनसकेको छैन ।

कूटनीतिक पहल भए श्रीलंका सरकारले उनीहरूको सजाय कम गर्नसक्ने

'थापा र तामाङको सजाय मिनाहाका लागि यहाँको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग मैले एकपटक औपचारिक छलफल गरेकी छु', कोलम्बोस्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत धन जोशीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, 'मृत्युदण्ड पाएकाको हकमा फैसला कार्यान्वयन नहुन पनि सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूले बताए । अब पुनरावलोकनको अन्तिम फैसला कुर्न उनीहरूले सुझाएका छन् ।'

थापालाई अहिले नै सजाय मिनाहाका लागि निकै कठिन देखिएको जोशीले बताइन् । 'मृत्युदण्डको फैसला आजीवन कारावासमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना पनि छ । यसका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट आवश्यक पहल हुनु जरुरी देखिएको छ । लागूऔषध कारोबारमा संलग्न हुनुलाई यहाँ पनि गम्भीर अपराध मानिन्छ', उनले भनिन् ।

यसखाले गम्भीर अपराधमा श्रीलंकामा पूर्ण रूपमा सजाय मिनाहा हुने सम्भावना कम रहेको उनले बताइन् । तामाङले श्रीलंकाबाट नेपालकै जेलमा स्थानान्तरण गरिदिन आग्रह पनि गरेका छन् । तर नेपाल र श्रीलंकाबीच यसखालका अपराधी सुपुर्दगी गर्न त्यससम्बन्धी द्विपक्षीय कानुनी व्यवस्था नरहेका कारण उनलाई नेपाल ल्याएर बाँकी सजाय भुक्तान गर्ने काम सम्भव नरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार श्रीलंकाले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको बताएको छ । यद्यपि नेपालले त्यसमा प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन ।

गम्भीर अपराधमा विभिन्न मुलुकमा जेल सजाय भोगिरहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । गम्भीर अपराध गरेकालाई पूर्ण रूपमा आममाफी प्रदान गर्नका लागि विदेशी सरकारसँग कूटनीतिक तहमा कुरा गर्न नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारो भने देखिन्छ । किनकि त्यसो गर्दा नेपालले अपराधीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन आउँछ ।

'तर विदेशस्थित नेपाली नागरिकको जीवनरक्षाका लागि कूटनीतिक रूपमा विदेशी मुलुकसँग कुरा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसकारण उनीहरूको सजाय कम गराउन वा उनीहरूलाई सम्बन्धित सरकारसँग कुरा गरी स्वदेशमै ल्याउन थप मुद्दा चलाउन भने सकिन्छ । यसका लागि सुपुर्दगी कानुन चाहिन्छ वा दुई सरकारबीच उच्च तहमा कुरा हुनुपर्छ', परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने ।