मन्त्रिपरिषद्‌ ढिलाइले सरुवा अलपत्र

काठमाडौं: मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले कर्मचारीहरूको सरुवाका लागि फेरि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि भदौ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अनुमान गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १५ गतेसम्म सरुवा गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो । तर कांग्रेसका १३ जना मन्त्रीले शुक्रबार मात्रै शपथ लिएकाले अब फेरि कर्मचारी सरुवाको समयसीमा केही दिन धकेल्नुपर्ने भएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको नियमावलीअनुसार कर्मचारीहरूको सरुवा प्रत्येक वर्ष साउन मसान्तसम्ममा गरिसक्नुपर्छ । तर मध्यसाउनमा सरकार परिवर्तन हुँदा साउन मसान्तमा कर्मचारीहरूको सरुवा हुन नसकेपछि मन्त्रालयले भदौ १५ गतेसम्म सरुवा गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव लोकसेवामा पठाएको थियो ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएपछि अझै केही दिन धकेल्ने गरी नियमावली संशोधनको अर्को प्रस्ताव लोकसेवामा पठाउने तयारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । 'भदौ १५ गतेसम्ममा सरुवा गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव लोकसेवा आयोगमा पेस गरेका छौं', सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, 'तर अझै त्यो नियमावली संशोधन भएर नआएको र सरकार भर्खरै विस्तार भएकाले त्यसमा फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।'

सरुवाका लागि झन्डै ३ हजार कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दरखास्त हालेका छन् । निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक वर्ष साउन मसान्तमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको सरुवा गर्छ । साउन मसान्तमा सामान्यले सरुवा गरेपछि भदौ मसान्तसम्म मन्त्रालयले आफूमातहतका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार छ । तर भदौ १५ सम्म पनि सामान्यले सरुवाको सूची सार्वजनिक गर्न नसकेपछि कर्मचारीको सरुवा असोजसम्म पुग्ने देखिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि भदौ १५ गतेसम्मका लागि सरुवा गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव आइतबार लोकसेवाले पठाउने भएको छ । तर सबैजसो मन्त्रीहरूले कर्मचारी सरुवाका लागि केही समय चाहिने बताएपछि फेरि संशोधनका लागि लोकसेवा पठाउने तयारी सामान्यले गरेको हो । 'आइतबार लोकसेवाले नियमावली संशोधन गरेर पठायो भने पनि दुई दिन मात्रै समय बाँकी रहन्छ', मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'दुई दिनमा कर्मचारी सरुवाको तयारी गर्न पनि समय अपुग हुने भएकाले केही समय बढाउने गरी अर्को संशोधन लोकसेवामा पठाउने तयारी छ ।'

निजामती सेवा नियमावलीको दफा ३६ को (क) मा प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि साउन मसान्तसम्ममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय विभाग वा निकायले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि भदौ मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्ष असोज १ देखि असोज मसान्तसम्ममा सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्यले यसअघि लोकसेवा आयोगमा पठाएको संशोधनमा प्रत्येक तहमा १५ दिनको म्याद बढाउने उल्लेख थियो । तर १५ दिनको समय पनि आइपुगेकाले अब त्यसमा अझै थप एक साताको समय राखेर पुनः संशोधनका लागि आयोगमा पठाउने तयारी गरिएको हो ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारीका हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरुवा गर्नसक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सरुवा गर्न सकिने र राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव स्तरको निर्णयबाट सरुवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर कुनै विभागअन्तर्गत कार्यरत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई सोही विभागअन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय प्रमुख स्तरको निर्णयबाट सरुवा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर यो सबै कर्मचारीहरूको सरुवाअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।