व्यापार बढाउन सार्क देशबीच दुई सम्झौता

व्यापार बढाउन सार्क देशबीच दुई सम्झौता

काठमाडौं: दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य देशहरू दोहोरो कर हटाउने सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्झौता (डीटीटीए) परिमार्जन गर्न तथा लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता (रिप्पा) लाई अन्तिम रूप दिन सहमत भएका छन् । पाकिस्तानमा सम्पन्न सार्कका अर्थमन्त्रीस्तरीय आठौं बैठकमा क्षेत्रीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि डीटीटीए सम्झौता परिमार्जन गर्न तथा रिप्पा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सहमति भएको पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

सार्कका सदस्यबीच सहमति जुटे आउँदो नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनले ती दुई सम्झौता अनुमोदन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । 'भारत र पाकिस्तानले यी दुई सम्झौताप्रति सहमति जनाए आगामी सार्क शिखर सम्मेलनले त्यसलाई अनुमोदन गर्न सक्छ', परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । अहिले सार्क मुलुकबीच द्विपक्षीय तहमा डीटीटीए सम्झौता र रिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि क्षेत्रीय तहमा भने ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छैनन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पाकिस्तानमा आयोजित सार्कका अर्थमन्त्रीहरूको आठौं बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री महराले सार्क अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकले सार्क देशहरूबीच आर्थिक अभिवृद्धि गर्ने, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणतर्फ उन्मुख हुन दिशानिर्देश गर्ने र सार्क बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।

मन्त्री महराले सार्क अर्थमन्त्रीहरूको बैठकको अध्यक्षता पाकिस्तानी अर्थमन्त्री मोहम्मद इसाक दारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । बैठक उद्घाटन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले गरेका थिए । बैठकमा सार्क देशहरूबीच व्यापार अभिवृद्धि गर्न समस्याका रूपमा देखापरेका भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध कम गर्ने, भन्सार प्रक्रिया तथा कागजातमा एकरूपता ल्याउने, व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको सुधार एवं विकास गर्नेलगायत विषयमा जोड दिएको पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीहरूको बैठकअघि सार्क अर्थसचिवस्तरीय बैठक इस्लामाबादमा बसेको थियो । सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सार्क महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराई र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सूर्यप्रसाद खरेल पनि सहभागी थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.