आठ महिनामा के हुन्छ ?

'मैले विगतमा राम्रा मात्रै हैन, थुप्रै गल्तीसम्म गर्न पुगेँ, त्यसको मूल्य देशले समेत चुकाउन पुग्यो', गणतन्त्रपछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालका भनाइ हुन् यी । देशका शीर्ष नेताले आफ्नो गल्ती स्विकारेर सार्वजनिक रूपमै आफूलाई प्रस्तुत गर्नु नेतृत्वका उच्चस्तरका गुणहरूमध्ये मानिन्छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले आफू राष्ट्रपति भएपछि सार्वजनिक रूपमा देखिँदा अमेरिकन जनताले प्रश्न राखेका थिए, 'लिंकन, तिमी झूटा रहेछौ, तिमीले चुनावअगाडि राखेका कुरा र वाचा पूरा गरेनौ ।' यसरी सोध्दा लिंकनले सार्वजनिक रूपमै माफी माग्दै भनेका थिए, 'चुनावको बेला मैले भनेका वाचा र कबोलहरू राष्ट्रपति भएपछि पूरा गर्न खोजेँ । त्यहाँ पुगेपछि त मैले मात्रै गर्न नसक्ने रहेछु । म फेरि तपाईंहरूसँग माफी माग्दै अब यस्ता वाचा र कबोल गर्दा तपाईंहरूसँग बसेर तपाईंहरूकै सल्लाह र भावनाअनुरूप अमेरिकाको समग्र विकासमा नेतृत्व लिई अगाडि बढ्नेछु ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि विगतका गल्ती स्विकारेर अब भविष्यमा गल्ती नगर्ने र नेपाली जनताको चाहना र भावनाअनुसार काम गर्छु भनेर माफी माग्नुपर्छ । विगत दस वर्षको जनआन्दोलनमा दाहालका सहपाठी हिसिला यमीको एक लेखमा ढुलमुले राजनीतिले दाहाल नेपाललाई अस्थिरतामा राखिराख्न चाहने विदेशी शक्तिको प्यारो गोटी मात्र हुन खोजेको उल्लेख गरेकी छन् । यो कुरा सत्य हो भने उनले नेपाललाई कहाँ पुर्‌याउलान् ?

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ ग्रहण गरेकै दिनको गतिविधि हेर्दा विगतका गल्ती स्विकारेको जस्तो देखिएन । पहिलो शपथ ग्रहणमै आराध्यदेव पशुपतिनाथको देशका प्रधानमन्त्रीले ईश्वरको नामै लिएनन् । दोस्रो संसारका कुनै कुनामा दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी लगाएर जोकोही मानिस उभियो पनि त्यो नेपाली नै हुनेछ । त्यसैले दाहालले आफ्नो चिनारी मानिएको मौलिक पोसाक दौरासुरुवाल शपथ ग्रहण कार्यक्रममा लगाएको भए त्यसले उच्च प्राथमिकता पाउँथ्यो ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहाल सहिदको सम्झनामा लैनचौर, कीर्तिपुर जानुका साथै सहिद गेट जानुपर्ने थियो र गंगालाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्द, शुक्रराज नेपालका सहिदको सम्मान गर्नुपथ्र्यो ।

नयाँ सरकारको आयु आठ महिना मात्र छ । यस सरकारले यति समयमा के काम गर्ला र ? आठ महिनामा बच्चा पनि जन्मिदैन ।

दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत पशुपतिनाथका मूल पूजारी परिवर्तन प्रकरण उत्कर्षमा पुगेको थियो, जसलाई त्यतिबेलाका अधिकांश नेपाली जनताले गलत भनेका थिए । यसै घटनाले पशुपतिनाथको नित्य पूजा एक हप्तासम्म हुन सकेन । यसको क्षमास्वरूप प्रधानमन्त्री दाहालले पशुपतिनाथको पूजा गरेका भए त्यसले उनलाई भलाइ गथ्र्यो ।

अझ शपथ ग्रहण गरेको दिन साउन महिना परेकाले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको भए कति राम्रो हुनेथ्यो ? दाहालका कमजोरीबारे औँल्याउँदै भारतीय पूर्व राजदूतले आफ्ना एक आलेखमा भनेका थिए, दाहाल सन् २००८÷०९ तिरका जस्ता छैनन्, धेरै सुध्रिसकेका छन् । उनले भनेका कुर अहिले पत्याउन गाह्रो परे पनि भविष्यमा पत्याउन पाइयोस् । अब नेपाललाई कुन दिशा दिने भन्ने स्पष्ट सोच दाहाल नेतृत्वले गर्नेछ ।

०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति परिवर्तन भयो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूपभन्दा जबर्जस्ती रूपमा अवसरवादको जालझेल सुरु भयो । यसलाई प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू नै भित्र्याएका थिए । संविधानसभामार्फत मुलुकका तमाम समस्या किनारा लगाउने भनियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन, अन्ततः विघटन हुन पुग्यो ।

तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अवैधानिक तवरले कार्यकारिणी प्रमुख बनाइयो र उनकै नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसै संविधानसभाले संविधान जारी त गर्‌यो, तर मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‌यो । जबर्जस्ती प्रक्रियाबाटै २०७२ को संविधान ल्याइयो, तर कार्यान्वयन गर्न–गराउन फलामको चिउरासरह भइरहेको छ ।

संघीयता, धर्म निरप्रेक्षता र गणतन्त्रका कुरा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप नभएकाले नै नयाँ संविधान आएपछि बनेको सरकारभित्रैका दल र जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै विरोध र धर्ना भइरहेका थिए । अहिलेको रूपान्तरित संसद्को चौथो ठूलो दल र अन्य दलका सांसद्हरूबाट पनि यसमा विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

संघीयताको बारेमा त निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमालेका पार्टी सभापतिले नै नेपालमा संघीयता बोकाको टाउकोमा भैंसीको सिङ हुने भयो भनिसकेका छन । नेपाली कांग्रेसका सांसदमध्येका एक राजनीतिक खेलाडी मानिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममै भारतको विहार राज्यको उदाहरण दिँदै नेपालमा संघीयता हुँदै हुन्न भन्दै विगतको गल्ती स्विकारिसकेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी एकता केन्द्रको मिलिजुली नौ–नौमहिने सरकार पनि जबर्जस्ती बनेको देखिन्छ । यो सरकारले रूपान्तरित संसद्लाई बन्धक बनाएको छ । कहाँ छ सांसद्को भूमिका सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने ? ठूला पार्टी मिलेर जे गरे पनि हुने भएपछि किन चाहियो सांसद् ? यी प्रश्नको उत्तर अब नेपाली जनताले नयाँ सरकारबाट खोज्नेछन् ।

नयाँ नेतृत्वको सरकारले नेपालको बाह्य सम्बन्ध विशेषगरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतको रूपमा दुवै उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाइनु सकारात्मक र सराहनीय कदम मानिन्छ । अहिले देखिएको मुख्य चुनौतीमध्ये विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मधेसको सवाल र आर्थिक विकृतिको सुधार नै हो ।

तर यसभन्दा पनि जटिल समस्या त नयाँ संविधान कार्यान्वयन नै हो । संविधानको गर्भबाटै मधेस समस्या उत्पत्ति भयो र कैयन् अन्य समस्याको पनि वीजारोपण भइसकेको छ । यसको मूल कारण माथि उल्लेख भएबमोजिम अग्रगामी राजनीतिक निर्णयहरू प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप नभई जबर्जस्ती प्रक्रियाबाट भएरै हो भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन । अबको सरकारले के तल उल्लेख भएका कुराहरूलाई साहसिक ढंगबाट नेपालको समग्र विकासको लागि अगाडि बढाउन सक्ला ?

१. रूपान्तरित संसद्भित्रै र बाहिर पनि संविधानमा उल्लेख भएका मुख्य बुँदा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विषयमा विरोध र धर्ना भइरहेका छन् । अब सर्वपक्षीय सहमति वा प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप जनतालाई निर्णय गर्न दिने कदम चाली संविधान संशोधन गर्ने विधिअघि सारिन्छ कि सारिन्न ?

२. २०७२ को संविधानले कहिल्यै पनि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नदेखिएबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख र तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य र माथिल्लो सदनमा समावेशीको सिद्धान्तअनुरूपको सदस्यको लागि संविधान संशोधन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ?

३. विभिन्न संघसंस्थाका ट्रेड युनियनहरू नेपालको समानान्तर सरकारजस्तो देखिएको छ र हुलदंगा, हडताल, तोडफोडजस्ता कार्यविधिले सरकारलाई निरीह पारेको कैयन् उहाहरण छन् । केही पहिला राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीहरूले नै सिंहदरबारभित्रै आफ्नै कार्यालय तोडफोड गरेको पनि सुनियो । के अब नयाँ नेतृत्वले यस्ता विकृति निर्मूल पार्न देशको राजनीतिले सही दिशा नलिएसम्मको लागि सबै ट्रेड युनियनहरू निलम्बन गर्न सकिन्छ कि ?

४. कुनै पनि सेवाग्राही निकायहरू जस्तै– माल, भूमिसुधार, यातायात विभाग, वैदेशिक रोजगारलगायत अन्य निकायहरूमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न कुनै पहलता लिइन्छ कि ?

नयाँ सरकारको आयु आठ महिना मात्र छ । यस सरकारले यति समयमा के काम गर्ला र ? आठ महिनामा बच्चा पनि जन्मिदैन । विदेशमा हो भने यतिका समयमा धेरै काम हुन्छ, तर हामीकहाँ पाँच वर्षमा पनि केही काम भएको छैन । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर झुन्ड्याउने लाइनमा दाहालको तस्बिर मात्र थपिनेछ । दाहालले बाह्य शक्तिको आडमा ओली सरकारमाथि लात हानेर गम्भीर घात त गरे नै, आफूमाथि पनि घात गरे । यो कुरा उनले ढिलोचाँडो महसुस गर्नेछन् ।
–धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।