पीडितमैत्री कानुन

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकविरुद्धको एक गम्भीर कसुर हो । व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने अवैध र व्यक्तिविरुद्धको पीडादायी कार्य हो । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषयलाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई लिइन्छ । शान्तिकाल वा द्वन्द्वकाल जे भए पनि यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितहरू न्याय पाउने अधिकार राख्छन् ।

राज्यका विभिन्न तहका अधिकारी वा संगठित समूह वा राज्यका अधिकारी वा राज्यको सहयोग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहमति वा स्वीकृतिमा व्यक्तिको इच्छाविपरीत पक्राउ गर्ने, थुन्ने, अपहरण गर्ने वा अन्य कुनै तरिका अपनाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने, स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको इन्कार गर्ने, बेपत्ता पारिएको व्यक्ति कहाँ छ भन्ने विषय लुकाउने कार्य गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षणबाट बाहेक गरिएको हुन्छ भनी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा परिभाषित गरिएको छ ।

यसरी नै बलपूर्वक बेपत्ता भन्नाले राज्यका अधिकारी वा राज्यको सहमति, सहयोग वा स्वीकृतिमा काम गर्ने व्यक्ति वा समूहले पक्राउ गर्ने, थुन्ने, अपहरण गर्ने वा अन्य कुनै तरिका अपनाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने, स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको कुरा इन्कार गर्ने, बेपत्ता पारिएको व्यक्ति कहाँ छ भन्ने कुरा लुकाउने कार्य गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षणबाट बाहेक गरिएको हुन्छ भनी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा २००६ मा परिभाषा गरिएको छ ।

यस महासन्धिमा कसैलाई पनि जबर्जस्ती बेपत्ता नगराइने र गोप्य थुनामा नराखिने, जबर्जस्ती बेपत्ता कार्यलाई कानुनद्वारा फौज्दारी कसुर कायम गरी दण्डनीय बनाउने, राजनीतिक कसुर नमान्ने र आरोपित व्यक्तिको उपस्थितिको सुनिश्चतिता दिलाउन, सपुर्दगी वा प्रत्यर्पणको व्यवस्था गर्ने, जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान गर्ने र जिम्मेवार रहेको व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने, जबर्जस्ती बेपत्ताका पीडितहरूलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार, प्रत्याभूत गर्ने, जबर्जस्ती बेपत्ताको आरोप लगाइएको घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता तुल्याउने, उजुरकर्ता, साक्षी र पीडितका आफन्तहरूको संरक्षणको व्यवस्था गर्नेलगायतका पक्ष राज्यका दायित्व निर्धारण गरिएको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष प्रचलित कानुनबमोजिम उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि व्यतित भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी वा कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई बेपत्ता पार्ने कार्यको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, दोषी व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखिपठाउने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको लागि र द्वन्द्वका कारण पहिचान गरी भविष्यमा दोहोरिन नदिन चाल्नुपर्ने उपाय र सुधारसमेतका विषयमा सिफारिस गर्नेसमेतका कार्यादेश दिइएको छ ।

आयोगले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आायोगको काम सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बारेमा खोजबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने रहेकाले छानबिन र जाँचबुझको कार्यमा आयोगका भावी कार्यहरू केन्द्रित हुन्छन् । आयोगले पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी लिने, त्यसमा प्रारम्भिक जाँचबुझ, प्रारम्भिक अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, पीडितलाई केकस्तो परिपुरण दिने भन्ने नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र त्यसको लागि पीडितको चाहना बुझ्ने, छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउने र आफ्ना कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउने जस्ता काम गर्छ । आयोगले यी सबै कामको लागि २०७४ माघभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी समयसमेतको कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ ।

आयोगले छानबिनको कार्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०७२ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन निर्देशिका, २०७३ र छानबिनका मान्य सिद्धान्त र मर्म, गोपनीयताको संरक्षण तथा यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशिकासमेतको अनुशरण गरी गरिन्छ । छानबिन आयोगले तीन चरणमा गर्दछ । यसमा प्रारम्भिक जाँचबुझ, प्रारम्भिक छानबिन र विस्तृत छानबिन पर्छन् ।

आयोगले छानबिनका क्रममा पीडित तथा साक्षीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । उनीहरूलाई सुरक्षाको खतरा रहन सक्छ । उनीहरूलाई सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति तथा उनीहरूले भनेका कुराको गोपनीयताको सुनिश्चितता नभएमा आफ्ना कुरा व्यक्त नगर्न सक्छन् । उनीहरूको संरक्षण उनीहरूको अधिकार पनि विषय हो । यसमा आयोग संवेदनशील रहेको छ ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा पीडितको सहजतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई पीडित मैत्री वातावरण सिर्जना गरी आफ्ना भनाइहरू भन्ने अवसर र वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई आयोगप्रति अपनत्व सिर्जना हुने वातावरण आयोगले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले अनुसन्धानका क्रममा र आयोगको कार्यसम्पादनमा पीडितमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

आयोग ऐनको परिमार्जनको आवश्यकता रहेको तर सो हुन नसकेको, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने ऐनको अभाव रहेको, नयाँ प्रकृतिको कार्य भएकाले यसको छानबिनमा खासै अनुभव नभएको, आयोग अस्थायी प्रकृतिको र स्थानीयस्तरमा संरचना नरहेकाले स्थानीय स्तरमा केन्द्रबाटै गई छानबिन गर्न समस्या रहेको, स्रोतसाधन अपर्याप्तता, नेपालमा यस विषयको खासै विज्ञता नरहेको, धेरै पुराना घटना भएकाले प्रमाण लोप नास हुने सम्भावना रहेको, आयोगको कार्यावधि अति न्यून रहेको, आयोगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि उत्प्रेरणा जगाउने व्यवस्था हुन नसकेको जस्ता समस्या छन् ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन र आपराधिक कार्य हो । यस्तो कार्यका दोषीलाई सजाय दिई पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यताहरू सत्य तथ्य पहिचान गर्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा परिपूरणको सिफारिस गर्ने तथा भविष्यमा द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक पर्ने कानुनी तथा संस्थागत सुधारका सुझाव नेपाल सरकारलाई दिन्छ । यी सबै कार्यका लागि आयोगलाई सरकार र सबै सरोकारवालाबाट सहयोग आवश्यक पर्दछ । यस अतिरिक्त बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन अति आवश्यक छ ।

-पौडेल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव हुन् ।