नेपाल, भारत र बाढी

अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेका छन्, 'जसले पानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छ, ऊ दुइटा नोबेल पुरस्कारको हकदार हुन्छ– एउटा शान्तिको लागि र अर्को विज्ञानको लागि । 'विश्वको हावापानी परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले पानीसम्बन्धी बहसलाई विश्वभरि नै अझ चर्काइदिएको छ । नेपाल र भारतबीच पनि पानीको किचलो पहिल्यैदेखि थियो र रहिरहने देखिन्छ ।

यसलाई अविलम्ब समाधानका लागि पहल गरिनुपर्छ, किनकि यो समस्या समय बित्दै जाँदा अझ जटिल बन्दै जान सक्ने प्रवृत्तिको छ । नेपाल र भारत दुवै देशले हरेक थोपा पानीको सदुपयोग गर्नुपर्छ र यो प्राकृतिक स्रोत दुवै देशको लागि उपयोगी हुनुपर्छ ।

नेपालका सबै नदीहरू गंगामा मिसिएर बंगलादेश हुँदै बंगालको खाडीमा विलय हुन्छन् । नेपालमा पानीको बहाबमा भएको घटबढले तल्लो तटीय भूभागमा पनि असर पुर्‌याउने हुनाले यसको व्यवस्थापन अति आवश्यक छ । बाढीको समयमा समस्या विकराल हुने गरेको छ ।

तयारीको अभाव, अकर्मण्यता र बहाव मार्ग अवरूद्ध हुनाले समस्या अझ जटिल बनेको छ । नेपालमा बाढी आएको केही समयपछि भारतमा र त्यसपछि बंगलादेशमा बाढी आउने एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो ।

वर्षासँगै पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको प्रकोपले गरेको क्षतिका बारेमा लेखिएका खबरहरूले अखबारका पाताहरू रंगिएको पाउँछौँ र यसमा भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँधहरूबाट नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भोग्नुपरेका थप समस्याका खबरले प्राधान्यता पाउँछ । भारतमा पनि नेपालले पानी छाडेकाले बाढी आएको भन्ने खबरले ठाउँ पाउँछ ।

नेपालमा स्रोत, सीप र कौशलताको अभाव, दुवैतर्फका जनताको समस्याको निदानको लागि जोड, आवधिक चुनावमा तत्कालीन फाइदाको लागि मतदाताहरूसँग गरिएको वाचाहरू, समस्या पन्छाउने प्रवृत्ति आदिले हालको स्थिति समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ भन्दा पनि एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नेतर्फ गइरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा कुनै जलाशययुक्त परियोजनाहरू नभएको परिप्रेक्षमा नेपालसँग रोकेर राखेको बढी पानी छाड्ने सामथ्र्य नै छैन, तर भारतमा बनेका सीमावर्ती तटबन्धहरूबाट नेपालका विभिन्न ठाउँमा डुबान समस्यामा उल्लेख्य वृद्धि भने भएको छ ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म ठाउँठाउँमा यो समस्या रहेको छ । कोसी, खाँडो, कमला, बागमती, नारायणी, दानव, राप्ती, कर्णाली, महाकाली र अन्य नदीबाट उत्पन्न भएका बाढीका समस्या नेपालले भोगिरहेको छ । समाधानका प्रयत्नहरू पनि नभएका होइनन् तर समस्या रहिरहेको छ ।

परापूर्वकालदेखि नेपालको पानी दक्षिणतर्फ नै बग्ने हो । हाल आएर सिमानाको दुवैतर्फ मानवद्वारा नदीको प्राकृतिक बहावमा हेरफेर हुने क्रम बढ्दैछ । स्रोत साधनसम्पन्न पक्षबाट नै बढी लगानी र संरचनामा हेरफेर हुन सक्ने हुनाले नेपालले बढी समस्या भोग्नुपरेको छ । समस्या समाधानको लागि वर्षाको चार महिना हल्ला गर्नुभन्दा दीर्घकालीन सोच राखी वार्ताद्वारा समस्याको निदान पहिल्याउनु उचित हुन्छ ।

पानी सबै तटवर्ती देशहरूको साझा सम्पत्ति हो । यसबाट हुने फाइदा र नोक्सानीको हिस्सा सबैले समानुपातिक रूपमा बेहोर्नुपर्छ । जब कसैबाट फाइदा आफू लिने र नोक्सानी अरूमा थोपार्ने कार्य हुन्छ तब विवाद सिर्जना हुन जान्छ । नेपाल र भारतबीच रहेको पानी बाँडफाँड, बाढी र डुबानको समस्याको जरो पनि यही हो । नाफा मेरो र घाटा तेरो भन्ने दृष्टिकोणबाट समस्याको समाधान आउन सक्दैन ।

अहिलेका अधिकांश समस्या मानवनिर्मित हुन् । कुनै भर्खरका र कुनै केही पहिलेदेखिका । भारतद्वारा पहिले सल्लाह नगरी काम गर्ने र नेपालले प्रतिक्रियात्मक रूपमा काम भएपछि हल्ला गर्ने परिपाटी रहेको पाइन्छ । काम गर्ने यो सही तरिका हुँदै होइन । पूर्व विचार–विमर्श र सहमति गरेपछि मात्र कार्य गर्नुको विकल्प छैन ।

नदीहरूलाई आफ्नो प्राकृतिक बहाबमा बेरोकटोक बहन दिनुपर्छ । दुवैतर्फ सिमानावरिपरि भइरहेका संरचनाहरूको निर्माण, वासिन्दाहरूका क्रियाकलाप, प्राकृतिक स्रोतहरूको अति दोहन जस्ता कार्यहरूले नदीको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन गरेका छन् र अनिश्चितता बढाइरहेका छन् । स्थानीय वासिन्दाहरूलाई खुसी पार्न मागको आधारमा दीर्घकालीन योजनाविना निर्माण भएका संरचनाहरूले स्थिति अझ जटिल बनाइरहेका छन् ।

दुई छिमेकी देश, नेपाल र भारतमा स्रोतको विनियोजनमा ठूलो अन्तर छ । भारत नेपालभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने भएकाले जल–उपयोग तथा नदी नियन्त्रणका लागि पनि बढी संरचनागत कार्यहरू गर्न सक्षम छ । दुवै देश निश्चय पनि आफ्ना क्षेत्रको भलाइका लागि कार्यहरू गर्न सक्छन् तर यस्ता कार्यहरू एकअर्कालाई असर हुने गरी गर्न भने सक्दैनन् । तसर्थ सीमा क्षेत्रनजिक हुने यस्ता कार्यहरू आपसका सहमतिका आधारमा मात्र गरिनु उचित हुन्छ ।

भारतमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचको कार्यक्षेत्र विभाजनले पनि यस विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ । सबै छलफल र सहमतिहरू नेपाल तथा भारतका केन्द्रीय सरकारबीच हुन्छ तर भारतमा जलस्रोत प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले दुई देशबीचको सहमति र वास्तविक कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर रहने गरेको छ ।

स्थानीय जनताको आआफ्नै प्राथमिकता रहन्छ । भारतीय जनताको चाहना सुक्खा समयमा बढी पानी चाहने र वर्षात्को समयमा बाढी रोक्ने या कम गर्ने हुन्छ, त्यस्तै नेपालीहरू सुक्खा समयमा बढी पानी चाहने र वर्षाद्को समयमा पहिले झैँ सबै बाढीको पानी छिटोभन्दा छिटो घटोस् भन्ने चाहन्छन् । यी दुवै एकैसाथ हुन सक्ने कुरा होइनन्, तसर्थ दुवै पक्षलाई मान्य हुने समाधानको उपाय संयुक्त रूपमा विचार–विमर्शपश्चात् मात्र निकाल्न सकिन्छ ।

दुई देशबीचमा भएका सहमति र कार्यान्वयनबीचको फरक अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । विगतमा भएका कतिपय सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेबाट आपसी विश्वासमा कमी रहेको पाइन्छ । यसले जटिलतामा अरू वृद्धि गरेको छ ।

नेपाल नदीहरूको माथिल्लो तटीय देश भएको हुनाले समय र स्थानको हिसाबले केही अनुकूल स्थितिमा रहेको छ भने भारत स्रोत र साधनको हिसाबले मजबुत स्थितिमा छ । नेपालमा स्रोत, सीप र कौशलताको अभाव, दुवैतर्फका जनताको समस्याको निदानको लागि जोड, आवधिक चुनावमा तत्कालीन फाइदाको लागि मतदाताहरूसँग गरिएको वाचाहरू, समस्या पन्छाउने प्रवृत्ति आदिले हालको स्थिति समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ भन्दा पनि एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नेतर्फ गइरहेको देखिन्छ ।

आपसी सहयोग, आस्था र विश्वासमा आधारित समाधान नै एकमात्र निकास हो । कुनै पनि एकतर्फी कार्यबाट समाधान निस्कन सक्दैन । नेपालको जमिन माथिल्लो तटमा भएकाले दीर्घकालीन रूपमा तल्लो तटीय क्षेत्रले नै बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । समस्यालाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरिएमा यी विषयहरू धेरै जटिल भने होइनन् र इमानदारीपूर्वक प्रयास भएमा दुवै देशलाई मान्य हुने समाधानका उपायहरू निस्कनेछन् । हामी जतिछिटो इमानदारीपूर्वक समाधानका प्रयास गर्नेछौँ, दुवैतर्फका जनता जलउत्पन्न प्रकोपबाट पीडित हुनबाट जोगिनेछन् ।