‘फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिइँदैन’

‘फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिइँदैन’

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तराई–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई नदिने बताएका छन्। उनले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिने कुराको कल्पनासम्म आफूले नगरेको प्रष्ट पारे।

नेपाल टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले नै फास्ट ट्रयाक बनाउने भन्ने निर्णय मेरो समर्थन गरिएको हो, जतिबेला म उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक थिएँ। हिजोको निर्णयमा मैले कुनै परिवर्तन गरेको छैन।’

उनले निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिन लागेको भन्ने कुरा आधारहीन र त्यसमा सत्यता नभएको बताए। उनले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित आफू नेतृत्वको सरकारले कुनै काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने,‘संविधानसभा हाम्रो बलिदानीको उपज हो। संविधानसभाबाट हाम्रै जोड बलमा संविधान बनेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्नु पनि हाम्रै दायित्व हो।’

उनले कतिपयले वर्तमान सरकार निर्वाचन चाहँदैन भन्ने भ्रम छर्न खोजेको आरोप लगाए। निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले बाहिर चलाइएको झुठो हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको पुनःसंरचना राजनीतिक समझदारीका आधारमा टुंगो लगाइने बताए।

‘चीन र भारत दुबैसँग समान सम्बन्ध’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा दुई छिमेकी बीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी हुने बताए।

उनले भने,‘दुई छिमेकी देश बिशाल र तीब्र आर्थिक विकासको चरणमा छन्। यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। नेपालको बृहत्तर हित र विकासका लागि छिमेकीलाई पनि फराकिलो छाति बनाउन आग्रह गर्नेछु।’

प्रधानमन्त्री पचण्डले नेपाल र भारतबीच सन्धि सम्झौताबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरुको टोली सम्झौता पुनरावलोकनका लागि नयाँ समझदारकिो कोशिश हुने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.