प्रचण्डले एक साताभित्रै मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बाँकी माग यसै साताभित्र पूरा गरेर ऊसँग संविधान संशोधनको सहमति गर्ने र त्यही आधारमा प्रतिपक्षीसँग छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव भदौ अन्तिम साता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी मोर्चालगायतको गठबन्धनसँग सहमतिसाथ अघि बढ्ने दाहालले आइतबार सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँगको भेटमा बताए ।

महतोसँगको वार्ताका क्रममा दाहालले व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'मोर्चाका साथीहरू ढुक्क हुनुहोस्, सत्ता पक्षसँग सहमति गरी मोर्चाको समर्थनसाथ यसै सातादेखि संविधान संशोधनको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ । हामीबीचको सहमतिको दस्ताबेजलाई लिएरै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपा नेपालसँग सहयोगका लागि अघि बढ्नेछु ।'

सत्ता पक्षले मोचासँग गरेको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन यसै साताभित्र भइसक्ने दाबी प्रधानमन्त्री दाहालले महतोसँग गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित तराई मधेसको आन्दोलनमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, घाइतेको सम्पूर्ण उपचार सरकारले गर्ने, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा खारेज गर्नेलगायत सहमति कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको भनी महतोले प्रधानमन्त्रीसँग सोधेका थिए । जबाफमा प्रधानमन्त्रीले पूरा हुन बाँकी मागलाई यसै साताभित्र पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

नौमहिने आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण माग संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमतिका आधारमा सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न ढिलो भएकामा आपत्ति व्यक्त गर्दै महतोले मोर्चाले सरकारलाई दिएको सहमति फिर्ता लिने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, राप्रपा नेपाललगायत दलसँग अनौपचारिक रूपमा सहमति खोजिरहेको धारणा राख्नासाथ महतोले अत्यन्त आक्रोशित हुँदै पहिला कांग्रेसलगायत सत्ता पक्षसँग सहमति गरी मोर्चासँग सहमति गर्न र प्रमुख विपक्षी एमालेलगायतसँगको सहमतिमा जान आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्रीसँग आइतबार साँझ करिब डेढ घन्टा भएको परामर्श सकारात्मक रहेको महतोले बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'मोर्चाको प्रमुख माग संविधान संशोधन भएकाले उक्त एजेन्डा अघि बढाउनुपर्‌यो । त्यसका लागि सत्ता पक्षको सहमति र मोर्चाको समर्थनका साथ संशोधन आएपछि विपक्षी दलहरूसँग एजेन्डासहित सहमतिको पहल गर्न दाहाललाई आग्रह गरें ।'

महतोका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले उनको प्रस्तावको समर्थन गर्दै आफूले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने बताएका थिए । मोर्चाले संशोधनमा सीमांकन, राष्ट्रिय सभामा हुने प्रतिनिधित्व, नागरिकता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचन प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी महतोले दिए । संसारको समर्थनभन्दा आफैंभित्र सहमति गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने महतोले बताए ।