आर्थिक राष्ट्रवाद ओझेलमा

हाल नेपालमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता निकै प्रचलित शब्द हुन् । यो वा त्यो दल ठूलो राष्ट्रवादी भएको तथा कुनै अमूक दलले राष्ट्रघाती काम गरेको वा नेपाली राष्ट्रियता खतरामा परेको आदि जस्ता विषयहरू अखबारका मुख्य शीर्षक बन्ने गरेका छन् ।

सबै नीतिहरूको मियोको रूपमा रहेको राजनीति अरू नीतिहरूमाथि हाबी रहेका कारण आर्थिक नीति सधैं ओझेलमा परेको छ । आर्थिक नीतिलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिँदा यसैसँग गुमनाम भएको छ, आर्थिक राष्ट्रवाद । साधारण अर्थमा राष्ट्रप्रतिको अगाध आस्था, राष्ट्रहितको साझा भावना र राष्ट्र प्रेम नै राष्ट्रवादको द्योतक हो ।

राष्ट्रवादका विविधस्वरूप छन् । नागरिक, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक जस्ता आयाम पनि छन् । दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी र वामपन्थीहरूमा राष्ट्रवादलाई हेर्ने मनोग्रन्थि फरक–फरक हुने भएकाले यससम्बन्धी भिन्नाभिन्नै बुझाइ पनि रहेका देखिन्छन् । राष्ट्रवादलाई राजनीति गर्ने भाँडो बनाइएको भए पनि यसको महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा रहेको आर्थिक राष्ट्रवादलाई भने उजागर गर्न सकिएको छैन । आर्थिक राष्ट्रवादको समुचित प्रयोग नगरी हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकको विकास सम्भव नहुने भएकाले यसको मूल मर्मलाई यस लेखमा बहसको विषय बनाइएको छ । तसर्थ सबैभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमिको बारेमा चर्चा गरौं ।

अमेरिकाको पहिलो अर्थमन्त्री (सेक्रेटरी अफ ट्रेजरी) तथा राष्ट्रपति जर्ज वासिंटन प्रशासनको आर्थिक नीतिनिर्माताका रूपमा सन् १७८९ देखि सन् १७९५ सम्म कार्य गरी ख्याति कमाएका अलेकज्यान्डर ह्यामिल्टनले अमेरिकन प्रणाली (अमेरिकन सिस्टम) को प्रतिपादन गरेर आर्थिक राष्ट्रवादको वकालत गरेका थिए ।

एडम स्मिथ, जेबी से जस्ता शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूलाई चुनौती दिँदै ह्यामिल्टनले नयाँ उद्योगहरूको संरक्षण, निर्यात प्रवद्र्धन, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, राज्यले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादन मात्र खरिद गर्ने, अनुदानको माध्यमबाट उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका थिए । यस्ता आर्थिक राष्ट्रवादी नीतिका कारण नै अमेरिकी अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्‌यो र कालान्तरमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो र मजबुत अर्थतन्त्र बन्यो ।

उनको यसै योगदानलाई सम्मान गर्दै अमेरिकाको भन्सार भवनको नाम ह्यामिल्टनको नामबाट राखिएको छ भने अर्थ मन्त्रालय भवन अगाडि तथा सेन्ट्रल पार्कमा उनको पूर्ण कदको सालिक राखिएको छ । यसका साथै सन् २००४ मा प्रकाशित १० डलरको नोट तथा सन् १९५६ मा प्रकाशित हुलाक टिकटमा समेत तस्बिर राखी उनको स्मरणलाई जीवन्त बनाइएको छ ।

नयाँ स्थापित उद्योगलाई आफैँ धानिन सक्ने बनाउन, सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गरी उच्चस्तरको प्रविधि र जनशक्तिको विकास गर्न तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी आर्थिक विकासको उच्च गति हासिल गर्ने विकासको चरणमा विश्वका सबै मुलुकहरूले कुनै न कुनै प्रकारले आर्थिक राष्ट्रवादको प्रयोग गरेको पाइन्छ । खुला आर्थिक प्रणालीसँग तादात्म्य हुने गरी आर्थिक राष्ट्रवादी नीतिहरूको प्रयोग भइरहेको छ ।

बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धबाट विश्वव्यापीकरणले संसारका सबै मुलुकलाई प्रभावित पारेको भए पनि यसको नकारात्मक प्रभावबाट स्वदेशी अर्थतन्त्र बचाउन र मन्दीबाट छुटकारा पाउन आर्थिक राष्ट्रवादकै सहारा लिने गरिएको छ । उदारवादी आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरेका अमेरिका र जापानले कृषि उपजलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएका छन् । यसैगरी विश्वव्यापीकरणको पाँचौं चरणमा पुगेर आर्थिक संघको रूपमा एउटै मुलुकजस्तो कार्य गर्ने युरोपेली युनियनले पनि युरोपेली देशहरूका कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने नीतिलाई बढावा दिएको छ । यी उदाहरणले आर्थिक राष्ट्रवाद उदारवादी प्रणालीको विरोधी नभई सहयोगी रहेको पुष्टि गर्छन् ।

अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावबाट आफू विजयी बनेमा ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसस्प (टीपीपी) र नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेडएग्रिमेन्ट (नाफ्टा) बाट अमेरिका बाहिरिने नीति लिने बताएका छन् । विदेशीहरूले अमेरिकीहरूको रोजगार खोसेको कारण मेक्सिको तथा अन्य देशबाट आएका आप्रवासीहरूलाई धपाउनुपर्ने कुरा गरेर उनले आर्थिक राष्ट्रवादको वकालत गरेका छन् ।

यसैगरी हालै बेलायतमा भएको ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहमा बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षले विजय हासिल गर्नुको पछाडि पनि आर्थिक राष्ट्रवादको पुनरोदय हुनु नै प्रमुख कारण हो । विश्वव्यापीकरणले स्वतन्त्र व्यापार, खुला अर्थतन्त्र, श्रम र पुँजीको निर्वाध आवागमनजस्ता कुराहरूको वकालत गरे पनि उदारवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेका मुलुकहरूले समेत स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने र विदेशी सामानलाई कोटा प्रणाली जस्ता गैरमहसुल अवरोध गर्ने रणनीतिहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् ।

सैद्धान्तिक हिसाबले विपरीत खालका दर्शन झैँ लाग्ने आर्थिक उदारवाद र आर्थिक राष्ट्रवाद सँगसँगै प्रयोग भइरहेका छन् । यसको अर्थ के हो भने उदारवादी अर्थव्यवस्थामा पनि आर्थिक राष्ट्रवादको उत्तिकै प्रयोग हुने गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मि िश्रत अर्थव्यवस्था अँगालेको र नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक रुझान राखेको भए पनि व्यवहारमा हामी धेरै उदार छौं । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म विदेशबाट आयात गर्ने हाम्रो देशमा विप्रेषणबाट भित्रिएको विदेशी मुद्रासमेत उपभोग्य सामग्रीको आयात गर्दा पुनः बाहिरिने गरेको छ । कमसल ठानी भरसक नेपाली उत्पादनहरूलाई उपयोग नगर्ने अभ्यास पनि हामीमा छ ।

हाम्रा उत्पादनको बजारमा माग नहुँदा उद्योगधन्दाहरू आफैंमा धानिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । नयाँ उद्योगहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । फलस्वरूप करिब १५ वर्षअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको योगदान दिने औद्योगिक क्षेत्रले हालैका वर्षहरूमा करिब ६ प्रतिशतभन्दा कमै मात्र योगदान दिन सकेको छ । विकासका क्रममा उद्योग क्षेत्र विस्तारित हुनुपर्नेमा संकुचित हुँदै गएको छ ।

अर्बौंको राष्ट्रिय स्रोत र सम्पत्ति नोक्सानमा पार्दा तुच्छ मात्रै व्यक्तिगत फाइदा हुने भए पनि फाइदा लिइहाल्ने कुसंस्कारले जरा गाडेकाले हामीमा बृहत् खालको राष्ट्रवादी चिन्तनको विकास हुनै पाएन ।

अधिकांश स्वदेशी उत्पादनहरूको गुणस्तर पनि राम्रो छैन । राम्रो गुणस्तर भएका सीमित उत्पादनहरूको पनि प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन । विदेशी सामानको विकल्प स्वदेशी उत्पादन भए पनि हामीमा स्वदेशी सामान प्रयोग गरौं भन्ने भावनासमेत छैन । यसले गर्दा आर्थिक राष्ट्रवादमा हामी धेरै पछाडि परेका छौं ।

भारतमा स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न गान्धीले चर्खा आन्दोलन नै चलाएका थिए । नेपालमा पनि तुलसी मेहरले त्यही दर्शनलाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए । विभिन्न देशहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा टिकाइरहनको लागि अनुदानका माध्यमबाट प्रोत्साहन दिने गरेका हुन्छन् । विश्व व्यापार संगठनले पनि केही हदसम्मको अनुदानलाई अनुमति दिएको छ । तर हामीसँग स्वदेशी उद्योगलाई अनुदान दिएर उकास्ने गरी स्रोतको व्यवस्था छैन ।

साथै राज्यबाट पाएको केही अनुदानलाई सदुपयोग गरी दीर्घकालसम्म धानिन सक्ने गरी उद्योगको सञ्चालन गर्ने खालको सोचको विकास पनि भएको छैन । स्वावलम्बी र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न आवश्यक हुने आर्थिक राष्ट्रवादी सोचलाई साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्ने गरी कुनै पनि राजनीतिक दलले कार्यक्रम ल्याएका छैनन् ।

यसै सन्दर्भमा यस लेखकले सन् २०१४ मा टोकियो विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दा गरेको एक अध्ययनले नेपालको आत्मनिर्भरता दर करिब असी प्रतिशत मात्र रहेको र नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि ल्याउने गरी अर्थतन्त्रको चालक (ड्राइभर अफ इकोनोमी) को भूमिका खेल्न नसकेको निचोड निकालेको थियो ।

यसको कारण विश्लेषण गर्दा नेपालमा आर्थिक राष्ट्रवादको विकास हुन नसकेकाले राजनीतिक विकृति र विसंगतिको ठूलो मारमा परेर देशको अर्थतन्त्र थला परेको, औद्योगिक प्रतिष्ठानका ट्रेड युनियनका अनुमान नै गर्न नसकिने खालका गतिविधि र च्याउ झैँ उम्रेका ससाना पार्टीसमेतबाट कुनै ठूलो कारण र तर्कविना नै गरिने नेपाल बन्द–हडतालजस्ता अराजक क्रियाकलापले आर्थिक राष्ट्रवादको टुसो पलाउन नपाउँदै निमोठ्न सुरु गरिएको र पटक–पटक यही क्रिया दोहोर्‌याइएको कारण प्रमुख रूपमा रहेका थिए ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्रले पनि आर्थिक राष्ट्रवादलाई टेवा दिन सकेका छैनन् । अर्बौंको राष्ट्रिय स्रोत र सम्पत्ति नोक्सानमा पार्दा तुच्छ मात्रै व्यक्तिगत फाइदा हुने भए पनि फाइदा लिइहाल्ने कुसंस्कारले जरा गाडेका कारण हामीमा बृहत् खालको राष्ट्रवादी चिन्तनको विकास हुनै पाएन । हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि राष्ट्रिय स्वार्थको बेवास्ता गर्दा आर्थिक राष्ट्रवादको मर्म कहिल्यै पनि आत्मसात् गर्न सकेनौं । सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट, चुरोट र दूरसञ्चार जस्ता महत्त्वपूर्ण कम्पनीहरू विदेशी र निजी कम्पनीहरूबाट व्यक्तिगत फाइदा लिएर टाट पल्टाउने काम भएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्र्याक जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनासमेत नेपालले बनाउन सक्दैन भन्ने खालका अप्रमाणित र अनुमानित हाइपोथेसिस ल्याइनुको पछाडि पनि पक्कै कुनै सानो व्यक्तिगत स्वार्थले त भूमिका खेलेको छैन भन्ने शंका जन्मिनु अस्वाभाविक होइन । यी सबै घटना र परिघटना आर्थिक राष्ट्रवादको विकास गर्न नसकिएको र आर्थिक हितलाई तिलाञ्जली दिएर सीमित व्यक्ति र दलका निहित स्वार्थको लागि गरिने राजनीतिक खिचातानीका कारण जन्मिएका हुन् । त्यसैले अब ढिलो नगरी ओझेलमा परेको आर्थिक राष्ट्रवादको एजेन्डालाई नेपालको विकासको लागि उपयोग गर्नु अपरिहार्य छ ।