कृषि यन्त्रीकरण प्रवद्र्धन कार्यनीति आउने

काठमाडौंः सरकारले कृषि यन्त्रीकरण प्रवद्र्धन कार्यनीति ल्याउने भएको छ । कृषि यन्त्रीकरण प्रवद्र्धन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यनीति ल्याउने तयारी गरेको हो । कृषि यन्त्रीकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ मा आएको थियो । कार्यनीति नबनाइएका कारण यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कृषि विकास मन्त्रालयले इफ्री युएसएड र नर्मा कन्सलटेन्सीको सहयोगमा यो कार्यनीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यनीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अब बृहत छलफलका आधारमा अन्तिम रुप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

कार्यनीति तयार पार्न गठन गरिएको मस्यौदा समितिका संयोजक तथा कृषि विज्ञ डा.वीरेन्द्रवीर बस्न्यातका अनुसार केही दिनभित्रमा छलफलका आधारमा कार्यनीतिलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । दीर्घकालीन कृषि रणनीतिको भावना समेट्दै कार्यनीतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

उनका अनुसार मुलुकभित्रका कृषि श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम सुरु भएपछि कृषि उत्पादनमा आएको कमीका कारण खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले कृषि यन्त्रीकरणमा जानुको विकल्प नभएको आौंल्याएका छन् ।

तयार पारिएको मस्यौदाका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञले कृषि यन्त्रीकरणबिना उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।

नर्मा कन्सलटेन्सीका प्रबन्ध सञ्चालकसमेत रहेका बस्न्यातले नेपालमा कृषि यन्त्रीकरणको ६ क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसअनुसार खेतीपातीका लागि जग्गा तयार पार्न, बीउ छर्न तथा बिरुवा रोप्न, सिँचाइ उपलब्ध गराउने, गोडमेल गर्ने, कटाई, चुटाई र प्याकिङ गर्नेसम्बन्धी औजार र यातायातसम्बन्धी कृषि औजार आवश्यक रहेको बस्न्यातको भनाइ छ ।

हाल तराईमा ६१, उच्च पहाडमा १५ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा दुई प्रतिशतका दरले कृषि औजारको प्रयोग भइरहेको छ ।

यसैगरी पशुपन्छीतर्फ ठूला जातका पशु, बाख्रा र भेडा, बंगुर, कुखुरा पालन र माछा क्षेत्रमा पनि औजार तथा उपकरणको उपभोग गर्नुपर्ने कार्यनीतिमा समावेश गरिएको छ ।

यस्ता उपकरणको सदुपयोग गर्न सके कम श्रमशक्ति उपयोग हुने र किसानलाई कृषितर्फ आकर्षित गरी अधिकतम उत्पादन लिन सकिनेछ । ‘यस्ता आधुनिक कृषि औजार बिना उत्पादनमा बृद्धि ल्याउन सकिन्न्’, उनले भने ,‘यसका साथै नेपालको मौलिक कृषि औजारको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनुपर्छ । सधै भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कृषि औजारको भरमा आधुनिक कृषि प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।’

हाल तराईमा ६१, उच्च पहाडमा १५ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा दुई प्रतिशतका दरले कृषि औजारको प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यनीति सन् २०१७।०१८ देखि २०२५ सम्मका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यसअनुसार अल्पकालीनतर्फ दुई, मध्यकालीनतर्फ तीन र दीर्घकालीनतर्फ ५ वर्ष छुट्टयाइएको छ । यो कार्यनीति कार्यान्वयनमा आएपछि हाल उत्पादन भइरहेको कुल उत्पादनमा थप २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाले आगामी १० वर्षका लागि ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरेको छ ।