स्याउको जंगल बन्दै मरुभूमि

पोखराः आँखाले देखिनेजति सबै डाँडा नांगै छन् । समथर भूमि पनि बालुवैबालुवायुक्त मरुभूमिजस्तै छ । न कुनै बोटबिरुवा न पानी । पृथ्वीको अरू भूभागको मरुभूमिभन्दा यहाँको मौसम भने भिन्न छ । हो, मुस्ताङ जिल्लाको अधिकांश भाग मरुभूमि नै छ तर अन्यत्रको जस्तो उष्ण गर्मी होइन, चिसो हुनु यहाँको विशेषता हो । छुक्साङ गाविसको ताङ्बे गाउँका स्थानीयले चिसो मरुभूमिमा स्याउको जंगल बनाउने प्रयास थालेका छन् ।

छुक्साङ-१ र २ नम्बर वडाको दुई हजार दुई सय रोपनीमा अहिले स्याउका बिरुवा हुर्किरहेका छन् । पोखरा र काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेका ८७ जना ताङ्बेली जुटेर ग्रिन ताङ्बे लिमिटेड कृषि फर्म खोलेर स्याउ खेती गरिहेका हुन् । फर्ममा उनीहरूले तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । पाँच वर्षअघि जुम्लाबाट १० हजार बिरुवा ल्याएर रोपेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुन्दरकपुर गुरुङले बताए । ‘ती बिरुवा बाँचेनन् र फेरि १६ हजार बिरुवा रोप्यौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एक लाख बिरुवा रोपेर जंगलै बनाउने योजना छ ।’

अहिलेका १६ हजार बोटमात्रै हुर्किएर २ सय किलोका दरले उत्पादन दिने हो भने ग्रिन ताङ्बे फर्ममै वर्षको २२ करोड रुपैयाँको स्याउ फल्छ ।

अहिले बिरुवा हुर्किरहेको र केही वर्षमा फल दिने गुरुङले सुनाए । स्याउको एउटा बिरुवा हुर्किएर फल दिन आठ वर्ष लाग्छ । एउटा बिरुवामा बर्सेनि लगभग दुई सय किलो स्याउ फल्छ । अहिले चलेको भाउअनुसार एक किलो स्याउलाई बगैंचामै ७० रुपैयाँ पर्छ । अहिलेका १६ हजार बोटमात्रै हुर्किएर दुई सय किलोका दरले उत्पादन दिने हो भने ग्रिन ताङ्बे फर्ममै वर्षको २२ करोड रुपैयाँको स्याउ फल्छ । सबैमा नफली १० हजार बोटमा मात्रै एक सय ५० किलोका दरले फल्यो र ७० रुपैयाँ किलोका दरले बेच्ने मौका मिले त्यसको मूल्य १० करोड रुपैयाँ पर्छ । फर्ममा अहिले १४ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

ग्रिन ताङ्बेको योजना पूरा भएर एक लाख बोट भएको स्याउको जंगल बन्ने हो भने पोखराको मात्रै नभई देशका प्रमुख सहरबाट आयातित स्याउ विस्थापित हुने गुरुङ बताउँछन् । ‘हाम्रो उत्पादन सुरु भएपछि भारत, चीन, अमेरिका र न्युजिल्यान्डबाट स्याउ आउन छाड्छ’, उनले भने ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमै योगदान दिन सक्ने र स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने फर्मले भने विभिन्न चुनौती झेलिरहेको छ । प्रबन्ध निर्देशक गुरुङका अनुसार त्यत्तिकै खेर गइरहेको मरुभूमिमा स्याउ खेती गर्न गाविससँग भाडा सम्झौता भएको छ । सामुदायिक कृषि फर्म भनेर गाविसले भाडा लिएर उक्त जमिनमा स्याउ खेती गर्ने अनुमति दिएको हो । तर, मन्त्रालय स्तरबाट भाडा सम्झौता नभइदिँदा फर्मले पानीको समस्या टार्न सकेको छैन ।

स्याउमा नियमित पानी हालिरहनुपर्छ तर ग्रिन ताङ्बे फर्ममा पानी छैन । कालीगण्डकी नदीबाट मोटर लगाई पानी तान्नुपरेको प्रबन्ध निर्देशक गुरुङले सुनाए । ‘मूल भएको ठाउँबाट मोटर नलगाई पाइपमा ल्याउने हो भने चार करोड रुपैयाँ लाग्छ’, उनले भने, ‘त्यतिका पैसा हामी आफैले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सहयोग लिन जग्गाको भाडा सम्झौता हुनुपर्छ तर सरकारी आलटालबाटै हैरान भइसकियो ।’

सरकार र मन्त्रीहरू फेरिइरहने समस्याका कारण आफूहरूको काम बन्न नसकेको गुनासो गुरुङले गरे । ‘एउटा मन्त्रीलाई कुरो बुझायो, काम हुन नपाउँदै अर्का आउने समस्या त सबैलाई थाहै छ नि’, उनले भने । हालै चीन भ्रमण जाँदा आफूले यस्तै सामुदायिक स्याउ बगैंचा हेरेको र त्यहाँ सरकारबाट भएको सहयोग देख्दा अचम्म लागेको पनि उनले सुनाए । ‘त्यहाँ सरकारले जग्गा खोजिदिने र अरू सुविधा दिने काम पनि गरिदिँदोरहेछ, हामीकहाँ भने भाडा तिर्छु सम्झौता गरिदेऊ भन्दा पनि काम हुँदैन’, उनले भने ।