सरकारी स्वामित्व घटे साझेदार भित्र्याउन सहज

 सरकारी स्वामित्व घटे साझेदार भित्र्याउन सहज

काठमाडौंः नेपाल बैंकमा सरकारी स्वामित्व घटे रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन बाटो खुल्ने भएको छ । बैंकको साधारणसभाले ५१ प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गरिसकेकाले हालको सरकारी सेयर घटेमा त्यसका लागि बाटो खुल्ने बैंकका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

‘६२.२१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको बैंकमा सरकारले हकप्रदका लागि लगानी गर्ने/नगर्ने टुंगो लागिसकेको छैन्,’ आचार्यले भने, ‘सरकारलाई यसका लागि चिठी पठाइसकेका छौं, लगानी भएन भने पनि हकप्रद सेयर बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने छौं ।’ सरकारले लगानी नगरे सरकारको स्वामित्व ५०.२८ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ ।

बैंकले यसअघि वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भिœयाउन पहल गर्दा उनीहरूबाट ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनु पर्ने प्रस्ताव आएको थियो । सरकारको स्वामित्व घटेमा उनीहरू आउन बाटो खुला हुनेछ ।

बैंकको हाल ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । यसवर्ष २३.७३ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पु्‍र्‍याउने आचार्यले बताए ।

तीन दसकदेखि घाटामा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडले वित्तीय अवस्थामा सुधार गरी प्रतिस्पर्धी बैंक बनेको छ । गत वर्षको नाफा र सम्पत्ति बिक्रीबाट बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी पुँजी कोष पर्याप्ताता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

बैंकले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले बैंकले पहिलोपटक पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुरुप पु्‍‍र्‍याएको जानकारी दिए ।

‘नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पटक/पटक सीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुन सक्ने चेतावनी आएपछि बैंकले सम्पत्ति बिक्री गरेर सीएआर पुर्‍याएको हो । ‘सम्पत्ति बिक्री गर्नु अघि बैकको सीएआर साढे सात प्रतिशतमात्र थियो,’ शाहले भने, ‘त्यसपछि बैंकको त्यो अनुपात बढेर ११.४१ प्रतिशत पुगेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा कम सीएआर भएका बैंकलाई सीघ्र सुधारात्मक कारबाही नामक सजाय दिने गरेको छ ।

बैंकको नाफामा सम्पत्ति बिक्रीबाट पुगेको योगदान एक अर्ब १४ करोड हो । त्यसबाहेक साविक सञ्चालनबाट बैंकले एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले गएको वर्षमा तीन अर्ब एक करोड नाफा कमाएर सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बनेको छ । बैंकको नाफा र सञ्चालन नाफा दुवैमा ६ गुणाको वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष ३६ करोड सञ्चालन मुनाफा रहेको बैंकले गत आवमा भने दुई अर्ब २१ करोड सञ्चालन नाफा गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष ७८ अर्ब रहेको बैंकको निक्षेप बढेर ८९ अब पुगेको छ भने ५३ अर्बबाट कर्जा ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले गत वर्ष कर्मचारी खर्च पाँच कारेडले घटाएर १८ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ ।

२०५० को दसकमा बैंकले सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन नअपनाउँदा ६० प्रतिशत खराव ऋण पुगेको थियो । त्यस कारण तीन दसकदेखि बैंकको पुँजीकोष ऋणात्मक थियो । डेढ दसक अघि सुरु भएको बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको एउटा मुख्य लक्ष्य नेपाल बैंकलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पनि थियो । एक सय २६ शाखा रहेको बैंकमा ११ लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ता र ९५ हजारभन्दा बढी ऋणी छन् ।

बैंकमा नयाँ सुधार

पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात सकारात्मक भएसँगै बैंकले नयाँ शाखा खोल्ने, नयाँ ठाउँमा व्यवसाय विस्तार गर्ने, सहायक कम्पनी खोल्ने, सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने, सूचना र प्रविधिमा आधारित नविनतम सेवा सञ्चालन गर्ने र आम्दानी वृद्धि गर्ने ढोका खुला भएको बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले बताए । त्यसपछि बैंकलाई सामुहिक लगानी कोष, बिक्री प्रबन्धक, लघुवित्त संस्था सञ्चालनको बाटोसमेत खुलेको छ ।

बैंकले यी सहयोगी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल सुरु गर्ने भएको छ । बैंकले स्मार्ट बैंकिङ योजना लागू गर्न पूर्वाधार तयार गरी स्वीकृतीका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । यसबाट ग्राहकले खाताको बचत, चेकको भुक्तानी तथा खातामा जम्मा भएको रकम मोबाइलबाटै थाहा पाउन सक्नेछन् । साथै बैंकले हालै सेन्ट्रलाइज्ड पुमरी ४ इन्स्टल सेवा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

सबैभन्दा बढी सम्पत्ति भएको धनी बैंकका रूपमा परिचित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका लागि नै अहिले १३ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.