भिडन्तउन्मुख भारत र चीन

‘पहिलो विश्वयुद्धअघि बेलायत र जर्मनीबीचको आर्थिक सम्बन्ध सघन, सुदृढ र व्यापक थियो तर पनि दुई मुलुक एकअर्काविरुद्ध लडे । वर्तमानमा जापान र चीनबीचको सम्बन्ध प्रथम विश्वयुद्धअघिको बेलायत र जर्मनीको जस्तै हो’ भनेर जनवरी २०१४ मा डाभोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकको अवधिमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले गिडोन र्‍याचम्यानलाई दिएको अन्तर्वार्ताबारे गत मंगलबार यसै स्थानमा प्रकाशित चीन र अमेरिकाबीच युद्ध भए ! शीर्षक लेखमा उद्धृत गरिएको थियो ।

आबेले चीन-जापान सम्बन्धको क्रममा जे भने भारत-चीन सम्बन्धको अवस्था त्योभन्दा फरक छैन । भारतीय सुरक्षाविज्ञ र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले त्यस्तो युद्धको सम्भावनालाई उल्लेख गरिरहेका छन् । औपन्यासिकताको स्वरूप दिएर भारत र चीनको भविष्यको इतिहास भनेर पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एस पद्मनाभनले त ‘नेक्स्ट चाइना - इन्डिया वार’ शीर्षकमा पुस्तक नै लेखेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही सेप्टेम्बरको पहिलो साता चीनको हाङजाउमा हुने जी- २० को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदैछन् र दुई मुलुकबीचका सम्बन्धका विविध पक्षबारे दुई नेताबीच कुराकानी हुने नै भयो । लगत्तै लाओसको भियन्टिनमा हुने पूर्वीएसियाली राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा पनि सी र मोदीबीच भेटघाट हुनेछ ।

त्यसको अर्को डेढ महिनापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ गोबामा हुने ब्रिक्स राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारत जाँदैछन् । गत जुनमा उज्वेकिस्तानको टासकेन्टमा भएको सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा पनि दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

यस्ता बाक्लै भेटघाट भइरहे पनि दुई मुलुकबीच सम्बन्धमा विश्वास, हार्दिकता र प्रगाढता थपिएको छैन भन्ने कुरा बुझाउन देहायका घटना पर्याप्त छन्-
अगस्त २२ मा विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जानकारी दिएअनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षासम्बन्धी क्याबिनेट कमिटीको बैठकले चार हजार तीन सय करोड रुपैयाँको लागतमा चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा एक सय ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्रसहितको चौथो रेजिमेन्ट तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको आधिकारिक प्रकाशन पीएलए डेलीका अनुसार चीनको तिब्बत र युनान प्रान्तमा समेत गम्भीर सुरक्षा खतरा पुर्‍याउन सक्ने उक्त तैनाथीले सीमा क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामाथि गम्भीर संकट निर्माण गर्नेछ ।

भारतले चीनसँगको सिमानामा तैनाथ गरिरहेको यस्तो क्षेप्यास्त्र प्रणाली भारतको सुरक्षा आवश्यकताभन्दा बढी भएको र त्यस्तो तैनाथी चीनको लागि सुरक्षा खतरा हुनुका साथै त्यसले क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र शत्रुता बढाउँछ भन्ने चिनियाँ पक्षको धारणा छ ।

भारतको ब्रह्मपुत्र नदी र रूसको मोस्कभा नदीको नाउँबाट ब्रह्मोस नाउँ पाएको र रूसको प्राविधिक सहयोगमा भारतमा निर्मित यो क्षेप्यास्त्रको मारक क्षमता उत्तम रहेको बताइन्छ ।

आवाजभन्दा झन्डै तीन गुणा छिटो गतिले पहाडका कुनाकन्दरामा लुकाएर राखिएका सैनिक लक्षहरूमा समेत प्रहार गर्न सकिने ब्रह्मोसलाई जमिन, जल र आकाशबाट समेत प्रहार गर्न सकिनेछ ।

अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्वमा चीनले प्रस्तुत गरेको रणनीतिक चुनौतीलाई सामना गर्न भारत र अमेरिका बहुपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको एउटा सघन चरणमा छन् । तर वर्तमान विश्व व्यवस्था र यसले निर्माण गरेका संरचनाभित्रैबाट आजको हैसियतमा आइपुगेकाले चीनले यो व्यवस्थाभित्रै उसले आफ्नो शक्ति, समृद्धि र स्वीकृति खोजेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

त्यतिमात्र नभएर जुनको पहिलो साता भारतीय रक्षामन्त्री मनोहर परिक्करको सिंगापुर र भियतनाम भ्रमणको अवसरमा भियतनामलाई पनि त्यस्तो ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र बेच्ने सहमति भएको इन्डिया टुडेले उल्लेख गरेको थियो । इन्डिया टुडेका अनुसार भियतनामले गएको पाँच वर्षदेखि त्यस्तो क्षेप्यास्त्रको लागि भारतसँग आग्रह गरिरहेकोमा चीनको सम्भावित विरोधलाई मध्यनजर गरी मनमोहन सिंह सरकारले उक्त निर्णय गरेको थिएन ।

पनडुब्बीबाट समेत प्रहार गर्न सकिने यस्तो क्षेप्यास्त्र भियतनामलाई समेत बिक्री गरिने कुराले भारत चीन सम्बन्धमा एउटा निश्चित स्तरको रणनीतिक तनावको अवस्थामा पुग्दै गएको बुझिन्छ ।

गत जुलाईमा भारतीय सेनाले जम्मु-कश्मीरको लद्दाख-तिब्बत सीमा क्षेत्रमा एक सय ट्यांक तैनाथ गरेको थियो । सन् ६२ को भारत-चीन युद्धमा पनि सोही सीमा क्षेत्रमा भारतले पाँचवटा ट्यांक पठाएको थियो ।

जापानबाट प्रकाशित हुने दि डिप्लोम्याटमा प्रखर गुप्ताले लेखेअनुसार रूसी प्रविधिमा आधारित टी ७२ नामका युद्धक ट्यांकहरू यसरी लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गरिने कार्य २०१४ मा सुरु गरिएको थियो । हालसम्म दुइटा ट्यांक रेजिमेन्ट त्यहाँ पठाइसकिएको र तेस्रो रेजिमेन्ट त्यहाँ पु¥याउने कार्य पनि छिटै सम्पन्न हुने गुप्ताले उल्लेख गरेका छन् ।

कूटनीतिक तथा रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा भारत र चीन

जुलाईमा दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीविरुद्ध फिलिपिन्सले गरेको उजुरीको पक्षमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता न्यायाधिकरणले चीनको विपक्षमा फैसला दियो । अन्तरसरकारी संगठनको रूपमा रहेको उक्त संस्था राष्ट्रसंघीय नभएको र त्यसको न्यायिक हैसियत पनि नभए पनि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा उक्त फैसलाको राजनीतिक र नैतिक प्रभाव रहने नै भयो ।

चीनले अस्वीकार गरेको उक्त फैसलालाई भारतले भने समर्थन गरेको छ । उक्त सागर क्षेत्रमा आफ्नो महŒवपूर्ण राष्ट्रिय हित विद्यमान रहेको सन्दर्भमा सोसम्बन्धी विवादबाट टाढा रहन चीनले भारतलाई आग्रह गरेको थियो ।

ग्लोबल टाइम्सलगायतका चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले यो वर्षको पहिलो सात महिनामा भारतको चीनमा हुने निर्यातमा झन्डै १७ प्रतिशतले गिरावट आएको र दक्षिण चीन सागर सम्बन्धमा अमैत्रीपूर्ण भारतीय दृष्टिकोणले भारतमा चिनियाँ लगानी प्रभावित हुने र चीनमा भारतीय व्यापारलाई अवरोध हुन सक्ने बताइआएका थिए ।

एक भारतीय कूटनीतिज्ञ अशोक सज्जनहरको दी डिप्लोम्याटमै हालैको एक लेखमा आगामी नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुन गइरहेको सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनलाई सार्कको सदस्यता प्रदान गर्नेबारे छलफल हुने उल्लेख गरेका छन् । भारत र भुटानबाहेक अन्य सबै सार्क सदस्य राष्ट्रहरू चीनलाई त्यस्तो सदस्यता प्रदान गर्नेबारे सहमत रहेकाले भारत त्यसको विपक्षमा दृढ भएर उभिनुपर्ने उनको विचार छ । सज्जनहरका अनुसार त्यस्तो प्रस्तावलाई भारतले जसरी पनि रोक्नुपर्छ र कसै गरे पनि चीनको त्यस्तो सदस्यता रोक्न नसकिए सार्कमा चीनलाई सन्तुलनमा राख्न भारतले जापानलाई समेत सार्कको सदस्यता लिन आग्रह गर्नुपर्ने लेखेका छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध सूत्रलाई उद्धृत गर्दै भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले दिएको जानकारीअनुसार गत महिना सियोलमा न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको बैठकमा चीनलगायतका मुलुकको विरोधको कारण भारतले उक्त सदस्यता पाउन सकेको थिएन ।

त्यसअघि गत अप्रिलमा भारतीय दाबीअनुसार जम्मु कश्मीर क्षेत्रमा आतंककारी गतिविधिमा संलग्न मसुद अजहर र उनको संगठन जैस-ए मोहम्मदमाथि प्रतिबन्ध लगाउनमा पनि चीन बाधक रहेको टाइम्स अफ इन्डियालगायतका भारतीय समाचार पत्रहरूले उल्लेख गरेका थिए ।

साथै, चीनले हिमालय क्षेत्रका नेपाल, भुटान र भारतको सीमा क्षेत्रका आफ्ना भूभागमा बाक्लो हवाई, रेल र सडक मार्गको सञ्जाल निर्माण गरेको र सैनिक उद्देश्यले तिनको उपयोग हुने सम्भावनाले भारतलाई गम्भीर बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।

चीनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा गरेको अत्यधिक सैन्य तयारीकै कारण भारतले आफ्नो सैन्य तैनाथीको नयाँ चरण आरम्भ गरेको बताएको छ । तर चीनले भने त्यसलाई स्विकारेको छैन ।

जुलाई २२ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमन स्थापना गर्न दुई मुलुकले आपसी विश्वास र सद्भाव विकास गरी सीमा समस्याको उपयुक्त समाधानको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध सहमति र सम्झौताअनुरूप अघि बढ्न भारतलाई आह्वान गरेका छन् ।
काङले भारत र चीनबीचका सीमा समस्या समाधान सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सहमति र समझदारी भएकाले त्यसैलाई आधार मानी सीमा समस्याको सहज र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्न सकिने बताएका छन् ।

उता, ग्लोबल टाइम्सले सिमानामा ट्यांक र क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरेर भारतले चिनियाँ लगानी विस्तारको कामना गरेकोमा व्यंग्य गरेको छ । भारतको विवादित राज्य अरुणाचल प्रदेशमा तैनाथ यस्तो क्षेप्यास्त्रले दुई मुलुकबीच प्रतिद्वन्द्विता र द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने पीएलए डेलीको निष्कर्ष छ ।

भारत र चीनको रणनीतिक सम्बन्धको भविष्य र अमेरिका

भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त सहायक जल सेनाध्यक्ष राजा मेननले भारतीय दैनिक हिन्दुमा हिमालय क्षेत्रमा चीनको तुलनामा भारत रणनीतिक लाभको स्थितिमा नरहेकाले त्यहाँ सैन्य तैनाथी र संगठन विकास तथा सुदृढीकरणमा पैसा बगाउनुभन्दा रणनीतिक रूपमा चीन कमजोर रहेको हिन्द महासागर क्षेत्रमै भारतले लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

मेननका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा सैन्य विकास र विस्तारमा भारतले ६० हजार करोड खर्च गरेको छ, तर कुनै खास रणनीतिक क्षमता आर्जन गरेको छैन । त्यही रकम हिन्द महासागर क्षेत्रमा जल सेनाको विकासमा खर्च गरिएको भए चीनको मुख्य व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको सो महासागरमा तैनाथ जलसेनाको बलमा भारतले समग्र हिमालयको सीमा क्षेत्रमा चीनलाई बन्दी बनाउन सकेको हुने थियो ।

तर हिन्दुमै जोरावर दौलेत सिंह राजा मेननसँग असहमति पोख्छन् । चीनसँग रहेको पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो परिमाणको भण्डारण, युरेसिया तथा मध्य एसिया क्षेत्रबाट तेल आपूर्तिको व्यवस्था र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको पहुँचका कारण बुझ्नुपर्छ, चीन आफ्नो रणनीतिक सामग्रीहरूको आयात र निर्यातका लागि हिन्द महासागर क्षेत्रमा मात्र निर्भर छैन ।

भारत आफ्नो भूराजनीतिको सही आकलन गर्न असफल रहिरहेको उल्लेख गर्दै भारतको प्राथमिकता मुख्य भूमि चीन हो कि समुद्रीय चीन हो पहिला त्यसको छिनोफानो हुनुपर्ने जोरावर सिंह लेख्छन् ।

मुख्य भूमि चीनका समुद्री किनारामा तैनाथ लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रको बाक्लो तैनाथी, अत्याधुनिक हवाई र अन्तरिक्षमा आधारित सामरिक क्षमता, समुद्रमुनि लुकाएर राखिएका पनडुब्बी जहाजहरूमा जडित र लक्षमा अचुक प्रहार गर्ने क्षमताका क्षेप्यास्त्रहरू, जल, जमिन र आकाश तथा अन्तरिक्षमा आधारित जासुसी सूचना प्रणाली, उपग्रह प्रणालीविरुद्धको मारक शक्ति र शक्तिशाली साइबर युद्ध प्रणालीले समुद्रमा चीनलाई कमजोर छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

जमिनमा आधारित विशाल जलसैनिक सामथ्र्यसहित चलायमान जलसेना चीनको प्राथमिकता बनेको देखिन्छ । यसबाट आफ्नो व्यापारिक आवागमनको जलमार्ग सुरक्षित राख्न र सम्भावित अमेरिकी आक्रमणबाट आफ्नो मुख्य भूमिको रक्षा गर्न सकिने उसको रणनीतिक ठहर रहेको देखिन्छ । त्यसमाथि चिनियाँ जलसेनाले मानवरहित छोटो तथा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र र पनडुब्बी प्रणाली विकास गरिसकेकाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा पनि चीनविरुद्ध भारतीय जलसेनाको सामथ्र्य निर्णायक नरहेको पनि विज्ञहरू बताउने गर्छन् ।

यसैबीच भारत र अमेरिकाबीच एकअर्काका जल, स्थल तथा वायु सैन्य अड्डामा उपलब्ध सामरिक सुविधालाई एकअर्काले प्रयोग गर्न पाउनेलगायतका गत अप्रिलमा भएका विभिन्न रणनीतिक र व्यापारिक सहमतिलाई बहुआयामिक सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले भारतीय रक्षामन्त्री मनोहर परिक्कर यसै साता अमेरिका जाँदैछन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरी र व्यापारमन्त्री पेन्नी प्रिज्कर पनि सोही उद्देश्यका लागि त्यसैताका भारत आउँदैछन् । त्यसपछि भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह अमेरिका जाँदैछन् ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा जी- २० को बैठकमा चीनमा भेट्दैछन् । दुई मुलुकबीचका यिनै कूटनीतिक र रणनीतिक क्रियाशीलताबीचमै सेप्टेम्बर १७-१८ मा भेनेजुएलामा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन हुँदै छ । टाइम्स अफ इन्डियाले दिएको जानकारीअनुसार १९७९ मा कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका चरण सिंहपछि पहिलोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री ५५ वर्षको इतिहास बोकेको असंलग्न शिखर सम्मेलनमा अनुपस्थित हुँदैछन् । यसलाई भारतीय परराष्ट्र नीतिको महŒवपूर्ण प्रस्थान विन्दु मान्न सकिन्छ ।

टाइम्स अफ इन्डिया अनुसार अमेरिकी नाकाबन्दी बेहोरिरहेको र अमेरिकासँग तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको भेनेजुएलामा आफ्नो अनुपस्थिति देखाएर प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिका र बाँकी विश्वलाई स्पष्ट सन्देश पनि दिन चाहन्छन् ।

अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्वमा चीनले प्रस्तुत गरेको रणनीतिक चुनौतीलाई सामना गर्न भारत र अमेरिका बहुपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको एउटा सघन चरणमा छन् । तर अमेरिकाले के नबुझेको नहोला भने जब ऊ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वमा आयो, त्यतिखेर साविकको विश्व व्यवस्था ढलेको थियो । तर वर्तमान विश्व व्यवस्था र यसले निर्माण गरेका संरचनाभित्रैबाट आजको हैसियतमा आइपुगेकाले चीनले यो व्यवस्थाभित्रै उसले आफ्नो शक्ति, समृद्धि र स्वीकृति खोजेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

तर एउटै व्यवस्थाभित्र पनि राष्ट्रहरूमाझ परस्पर विरोधी राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वाभाविक प्रतिद्वन्द्विता र शत्रुता हुन्छन् । शक्ति राष्ट्रहरूका र उनीहरू सम्मिलित साविकका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने द्वन्द्व र युद्धका सम्भावना बढेरै जान्छन् । भारत, चीन, जापान र अमेरिका जस्ता मुलुकहरूका आपसी सम्बन्धका चरित्रहरूले त्यसैतर्फ संकेत गरिरहेका छन् ।

—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।