भारत भ्रमण टोली सानो बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडाै‌ः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणको टोली सानो बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र सचिव शंकरदास बैरागीलाई भ्रमण टोली सानो बनाउन गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहाल यही भदौ ३० देखि चार दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।

भारत भ्रमण टोलीमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्रमन्त्री डा. महत, सचिव बैरागी, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी, परराष्ट्रमा भारत महाशाखा हेर्ने सहसचिव भृगु ढुंगाना, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहाल, राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाललगायत रहने बताइएको छ । टोलीमा दुई सुरक्षाकर्मी तथा केही सञ्चारकर्मी पनि रहनेछन् । भ्रमण दलमा केही अन्य मन्त्री, नयाँदिल्लीस्थित दूतावासका अधिकारीहरू पनि रहनेछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले भारत भ्रमण टोली र एजेन्डाबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् । भ्रमण दल कति सदस्यीय हुने भन्ने अझै निधो भइनसकेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

भ्रमण टोलीको अनुमोदन मन्त्रिपरिषद्बाट हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमण टोलीमा बढीमा २३ जनासम्म संलग्न हुनसक्ने सरकारको भ्रमण निर्देशिकामा उल्लेख छ । यद्यपि निर्देशिका मिचेर अधिकांश भ्रमणमा जम्बो टोली सहभागी हुँदै आएको पाइन्छ । दाहालले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश यात्राअन्र्तगत भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।

गत वर्ष नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको पाँचमहिने नाकाबन्दीपछि बिग्रेको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारबारे भारतीय नेतृत्वसँग दाहालको छलफल हुनेछ । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भदौ ३१ गते र सोही दिन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग भेट्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगायत प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईका नेताले समेत भेट्नेछन् ।

भूकम्पपीडितहरूलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने राहतमा भारतीय सहयोग र केही साना विकास परियोजनामा भारतको प्रतिबद्धता आउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताए । ‘दाहालको भ्रमणमा खासै नयाँ एजेन्डा छैनन् । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि आफूसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको सन्देश दिन भारत उद्यत देखिन्छ । सद्भावना भ्रमण मात्रै पनि हुन सक्छ’, एक सरकारी अधिकारीले भने ।

मूलतः भारतीय अनिच्छाका कारण लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले चाहेका छन् ।

तर समय अभावले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन टुंग्याउन तत्काल सम्भव नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भारत भ्रमणमा दाहालले एमालेलाई विश्वासमा लिएर संविधानमा संशोधन गरी असन्तुष्ट मधेसी दललाई सरकारमा ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको सन्देश भारतीय नेतृत्वलाई दिनेछन् ।

राष्ट्र हितविपरीत सम्झौता गर्दिनँः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू भारत भ्रमणमा जानुअघि विज्ञहरू बोलाएर राष्ट्रिय महŒवका विषयमामा नीतिगत र प्राविधिक राय लिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सोमबार भने, ‘तपाईंहरूले धेरै गम्भीर विषय उठाउनुभएको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्र हितविपरीत निर्णय नहून् भन्नेमा तपार्इंले गराएको ध्यानाकर्षण महत्वपूर्ण छ । यहाँहरूले भनेजस्तै भ्रमणअघि नै उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्न त समय पुग्दैन । तर भ्रमणमा जानुअघि विज्ञहरू बोलाएर नीतिगत र प्राविधिक राय लिनेछु ।’

प्रधानमन्त्रीले निजगढ काठमाडौं द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिने आफ्नो कुनै सोच नभएको प्रस्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउनुपर्छ भन्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय मेरै पहलमा भएको हो । त्यतिबेला म उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक थिएँ । फास्ट ट्र्याक विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्नेबारे चलाइएका हल्ला पूर्णतः निराधार हुन् ।’

प्रधानमन्त्रीले आफू धेरै बोल्नेभन्दा धेरै गर्ने ठाउँमा भएको जोड दिँदै भने, ‘अहिले धेरै भन्नु छैन, धेरै गर्नु छ । तपाईंहरूले राष्ट्रिय चिन्तासहित राखेका विषयमा म गम्भीर छु । चुनौतीहरू थुप्रै छन् । मिलेर सामना गरेरमात्र यसलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने बताउँदै भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु छ । यसका लागि सबै शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । सरकारले सहकार्य गर्दा कसैसँग राष्ट्रिय हितविपरीत सम्झौता गर्दैन ।’

भेटमा पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, विज्ञहरू प्रा.डा. हरि पण्डित, डा. गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’, डा. द्वारिकालाल ढुंगेल, रत्नसागर श्रेष्ठ, लोकबहादुर रावत, भरतबहादुर शाही, डा. मंगल विश्वकर्मालगायतले निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, उपल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् जस्ता राष्ट्रिय आयोजनाहरू नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।