बालुवाटारमा विमलेन्द्र र रावलबीच चर्काचर्की

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा आयोजित बैठकमा एमाले नेता भीम रावलले उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिमाथि आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई घुसाएको आरोप लगाएपछि उत्पन्न तनाव प्रधानमन्त्रीलगायतको हस्तक्षेपपछि नियन्त्रणमा आएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पूर्वउपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रावलले प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा दिल्ली जाँदा निधिले संविधान संशोधनका प्रस्तावित कदमबारे विस्तृत रूपमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरेको आरोप लगाएपछि निधिले त्यसको जबाफमा एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि संविधानबारे विदेशीसँग छलफल गर्ने गरेको प्रत्यारोप लगाएका थिए ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीचको छलफलमा आरोप-प्रत्यारोपले तनाव उत्पन्न भएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिमाथि संविधान संशोधनका विषयमा भारतीय स्वार्थ भित्र्याउन खोजेको आरोप पूर्वउपप्रधानमन्त्री रावलले लगाएका थिए । एक नेताका अनुसार एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका रावलले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निधिले भारतीय नेताहरूसँग ‘संविधान संशोधनलगायत विषयमा छलफल’ गरेको वाक्य पढेर सुनाएपछि बीचैमा निधिले प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए ।

विदेशीको फन्ड र एजेन्डा तपाईका ल्यापटपमा अहिले पनि सुरक्षित होलान् विमलेन्द्र निधि, उपप्रधानमन्त्री

प्रमाण देखाउनुहोस्, बिनाप्रमाण आरोप लगाउन मिल्दैन, यो आपत्तिजनक हो । भीम रावल,एमाले नेता

संविधान संशोधनमा भारतीय नेताहरूको समर्थन लिन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न रावलले माग गरेपछि निधिले जबाफ दिने क्रममा भनाभन भएको ती नेताले बताए । ‘संविधान निर्माण गर्ने बेलामा ल्याएको विदेशीको फन्ड र एजेन्डा तपाईंका ल्यापटपमा अहिले पनि सुरक्षित होलान्’, निधिले जबाफमा रावललाई भने । जबाफमा रावल कड्किए, ‘प्रमाण देखाउनुस्, बिनाप्रमाण यस्ता आरोप लगाउन मिल्दैन, यो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो ।’ निधिले पनि आफूसँग प्रमाण रहेको दाबी गर्दै भने, ‘मसँग प्रमाण छ ।’ त्यसपछि रावल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए, ‘तपाईंले अहिले नै प्रमाण देखाउनुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने कोठामा भएको छलफल असामान्य दिशामा अग्रसर भएपछि निधि अलि नरम भएर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संविधान निर्माणका बेला गरेको खर्च र प्रस्तुत गरेको एजेन्डालाई आफूले केन्द्रित गरेको जबाफ दिएका थिए । निधिले प्रधानमन्त्री दाहालको पत्रमा राजनीतिक विषय नरहेको प्रस्ट्याउँदै सामान्य कूटनीतिक सद्भाव समेटिएको दाबी पेस गरे । त्यतिले पनि स्थिति सामान्य हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले यस विषयलाई नलम्ब्याउन र विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान बनाउन धेरै मुलुकले सुझाव दिए पनि संविधान नेपाली आफैंले बनाएको भनेर असामान्य स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुर र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बैंकक गएका बेला भएको बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा ठोस प्रस्ताव र निर्णय केही नभएको जानकारी बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।

श्रेष्ठका अनुसार एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधनको ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको ठोस प्रस्ताव बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा प्रारम्भिक छलफल गरिएको जानकारी गराएका थिए । ‘ठोस प्रस्तावका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिले नै ठोस प्रस्ताव बनिसकेको छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले मधेस, थारूलगायत असन्तुष्ट पक्षका मुद्दा सम्बोधन, निर्वाचन प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताका लागि संविधान संशोधनबारे सानो समूह बनाएर छलफल गराउने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बैठकमा चैतसम्म स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गराउने मामिलामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सहमत देखिए पनि निर्वाचन गराइने स्थानीय संरचनामा प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसको मत बाझिएको छ । स्थानीय संरचनामा प्रधानमन्त्री दाहालको दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मत एउटै देखिएको छ भने कांग्रेसको मत फरक पाइएको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्नेमा माओवादी केन्द्र र एमाले एउटै कित्तामा उभिएका थिए भने नयाँ संरचना बनाउँदा चैतसम्म स्थानीय निर्वाचन गराउन कठिन हुनसक्ने तर्क गर्दै पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने मत कांग्रेस नेताहरूले राखेका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले सिंगापुर जानुअघि पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ६५ संरचनाकै नजिकमा रहेर निर्वाचन गराउनुपर्नेमा एमाले नेताहरूले जोड दिएका छन् भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त्यो संख्यालाई एक हजारको नजिक रहने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

‘तीनवटै दलका नेताहरूका बीचमा ०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन गराउनुपर्नेमा सहमति देखिन्छ तर कुन निकाय वा तहको निर्वाचन भन्नेमा फरकफरक मत देखिएको हो’, श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल गरी समझदारी बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई आयोगले नै परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पनि नेताहरूको समान धारणा पाइएको छ ।’