मानवअधिकार, बीपी र राजनीति

नेपालमा परम्परागत एकतन्त्रीय पारिवारिक शासनविरुद्ध क्रान्तिको कल्पना गर्दै २००७ सालमा त्यसलाई सही नेतृत्व दिने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नै थिए । उनका राजनीतिक अनुभव विदेशी आधिपत्यविरुद्ध भारतको मुक्ति संग्राममा संलग्न हुँदै खारिएका थिए ।

भारतीयहरूका लागि त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्ष थियो भने बीपी कोइरालाको त्यो मानवअधिकारको लागि लडिएको मानवतावादी आन्दोलन थियो । बीपीको वैचारिक आधार भारतीय परम्परामा विकसित गान्धीवादभन्दा युरोपको औद्योगिक क्रान्तिबाट निखारिएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद थियो ।

जसरी हिजो राजतन्त्र छँदा नेपालको राजनीति दरबारकेन्द्रित थियो, त्यसैगरी दुःखका साथ भन्नुपर्छ– वर्तमान नेपालको राजनीति 'दिल्ली' केन्द्रित रहँदै आएको छ । आफूलाई कट्टर कम्युनिस्ट क्रान्तीकारी भन्नेहरूदेखि उदारवादका हिमायती ठूला–साना दलका प्रायः नेताले नेपालको राजकीय सत्तामा पुग्न 'दिल्ली' आशीर्वादको चाहना व्यक्त/अव्यक्त रूपमा गरिरहेको दिनको घामजस्तै छर्लंग छ ।

जबकि भारतीय नेतृत्वप्रति बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा भनेका छन्- दिल्लीमा म पहिले पूर्णरूपले भरोसा राख्थेँ, न उनीहरूको दूरदर्शितामा नै मलाई आस्था थियो ।' नेहरूलगायत भारतीय नेतृत्व वर्गको नेपाल हेर्ने दृष्टीकोण सकारात्मक नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भनेका छन्– भारतीय संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो दोष कपटाचारको प्रोत्साहन हो । भारतीयहरू वडा ढोंगी हुन्छन् । यही कारण हो कि भारतीयहरू खुला हृदयी हुन नसकेकाले आफ्नो आचरणबाट विदेशमा राम्रो प्रभाव पार्न सकेका छैनन् ।'

नेपाललगायत दक्षिण एसियाली र त्यस आसपासमा रहेका मुलुकसँग भारतको वर्तमान सत्ताको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको जनजाहेर नै छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई विशेष दूतमार्फत भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र मजबुत तुल्याउने 'रिहर्सल' गरे । भारत र चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केपछि दुवै उपप्रधानमन्त्रीहरूको दाबी के छ भने मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अब बलियो हुनेछ ।

नेपालीको संविधान नेपालीले नै तयार पारेर जारी गर्दा कपाल दुखाउने मित्रराष्ट्र भारतले नेपालीलाई नाकाबन्दीको उपहार दिएर ठूलो गुन लगाएकै हो । अहिले पनि शंकाका बादलहरू दुवै देशका आकाशमा छरप्रस्ट छन् । नेपालीलाई भन्दा बढी शंका भारतीय सत्तालाई नै होला, त्यसैले प्रचण्डलाई 'रेड कार्पेट' ओछ्याउन आतुर भएर बसेको छ, साउथ ब्लक ।

प्रसंग बदलौँ, अबको प्रसंग मानवअधिकार र विधिको शासनको । नेपालमा दण्डहीनता चरम चुलीमा पुगेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । दण्डहीनताको कारण र दण्डको भयको अभावले विधिको शासन कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले दण्डहीनता नेपाली समाजको गम्भीर समस्या र चुनौती बनेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्वीकृत नागरिकका अधिकारको शृंखलाबद्ध उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

हालै मात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आयोगले सिफारिस गरेका २२ प्रतिशत मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गरेको र बाँकी ७८ प्रतिशत मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएकोमा चिन्ता एवं दुःख प्रकट गरेको छ । मानवअधिकार आयोग एक संवैधानिक अंग भएको र उसले सरकारलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका मुद्दामा सरकार उत्तरदायी बन्दै नजाने हो भने विधिको शासनको धज्जी उड्दै जान्छ ।

अन्ततः जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्दै जान्छ । जनताका नाममा भनिने र गरिने शासन प्रणालीहरू त्यति बेलासम्म प्रिय हुन्छन्, जब जनताले विधिको शासनको अनुभूत गर्न सिंहदरबारको ढोका ढक्ढकाइरहन पर्दैन । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकार उपभोग गर्ने हो, तर तिनै नेता र जनप्रतिनिधिहरू शासन सत्तामा पुगेपछि आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिँदै जाँदा समाजमा भाँडभैलो र बेथिति मौलाउँछ । त्यही बेथिति कालान्तरमा अधिनायकवाद उदयको कारक बन्न सक्छ । कतिपय मुलुकमा त्यस्ता घटना भएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् ।

नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक घटनाक्रसँगै हुने मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई लिएर बेलाबखत आयोग गठन गरिने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने प्रचलन छ तर त्यस्ता आयोगद्वारा दिइएका प्रतिवेदन र सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दृढ इच्छाशक्ति भने शून्यप्रायः देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई बलपूर्वक दबाउने, मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने र आन्दोलका क्रममा के–कस्तो जनधनको क्षति पुगेको हो भन्दै छानबिनका लागि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो ।

जो पछिसम्म मल्लिक आयोगको नामबाट परिचित थियो । मल्लिक आयोगले २०४९ पुस १६ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक कारबाहीको लागि भन्दै महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाएको थियो, तर आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गरेका विषयलाई न्यायसंगत ढंगबाट अगाडि बढाइएन । त्यही क्रम रायमाझी आयोगमा दोहोरियो, फलस्वरूप पटकपटकका आन्दोलका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरू फुक्काफाल भएर राजनीतिमा सिंह भएर उदाइरहेका छन् । सत्तालिप्साको राजनीतिको परिणामको माखेसाङ्लोमा जेलिएको छ, हाम्रो समाज ।

काठमाडौँको छायाले तराई र कर्णाली सधैँ ओझेलमा किन पर्छन् ? हरेक परिवर्तनपश्चात् जनताले ठूलो आशा राखेका हुन्छन् । तिनको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी कहिले परिवर्तन होला ?

२००७ सालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै मुलुक अहिले 'गणतन्त्र' सम्म आइपुग्दा पनि जनताले मानवअधिकार न्याय र सुशासनको व्यावहारिक अनुभूत गर्न किन पाइरहेका छैनन् ? जनताका नाममा भन्दै शासनको शिखरमा पुगेका नेताहरूले खोला तर्‌यो लौरो बिस्र्यो भने झैं चुनावपछि सबै बिर्सने प्रवृत्तिले विकासमा हामी पछि परिरहेका छौँ । पुरानो प्रणालीलाई दोष दिँदै वर्तमानको मझेरीमा एकल मञ्चन गर्न पाउँदाको अवस्थामा पनि हामी किन पछि परिरहेका छौँ ? यो संगीन प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपाली समाजले ढिला गर्‌यो भने हामीलाई पश्चात्ताप सिवाय केही हुने छैन ।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ जेठ १४ गते देशवासीका नाममा एउटा सन्देश दिँदै भनेका थिए- सरकारी कर्मचारीले जंगी या निजामती जुनसुकै ओहोदामा भए पनि नयाँ युग, जसको पार्दुभाव हालै सम्पन्न भएको निर्वाचनले गरेको छ । त्यसअनुसार आफूलाई जनताको सेवक भन्ठान्नुपर्छ । प्रशासकीय यन्त्र कल्याणकारी राजनीति निर्माण गर्ने सरकारी माध्यम हो ।

तसर्थ, सरकारी कर्मचारीको ठूलो जिम्मेवारी छ, यो यन्त्रलाई भ्रष्ट हुन नदिन पनि उहाँहरूकै पवित्र अभिभारा छ । हाम्रो सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अठोट गरेको छ ।' बीपी कोइरालाले आजभन्दा ५७ वर्षअगाडि भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थाको परिकल्पनाका साथ शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर नेपाली समाजलाई नयाँ युगको साँचो सुम्पने प्रण गरेका थिए । तर २०१७ सालको शाही कदमपछि मुलुक अन्धकारको युगमा धकेलियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् आजसम्म नेपाली कांग्रेस कुनै न कुनै कोणबाट सत्ता साझेदार रहँदै आएको छ । तर नेपाली जनताको लागि सुशासन किन दुर्लभ भएको छ ? भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म मौलाएको छ । जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता किन ओझेलमा परिरहन्छन् ? राजनीति किन सिंहदरबार र काठमाडौँकेन्द्रित भयो ? काठमाडौँको छायाले तराई र कर्णाली सधैँ ओझेलमा किन पर्छन् ? हरेक परिवर्तनपश्चात् जनताले ठूलो आशा राखेका हुन्छन् । तिनको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी कहिले परिवर्तन होला ? नेपाली जनता यतिखेर आर्थिक विकास भएको देख्न चाहन्छन् । हाम्रा युवाहरू कामको खोजीमा खाडीमा भौँतारिने दिन अन्त्यको लागि ठोस प्रयत्न भएको देख्न चाहन्छन् ।

बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो पहिलो सन्देशको अन्तिम वाक्यमा भनेका थिए- नियतिले हामीलाई निर्माण, उत्थान र गौरवको मार्गमा अग्रसरता हुन आह्वान गरिरहेको छ । के आजको ऐतिहासिक क्षणमा हामी आफ्नो स्वार्थ संकीर्णता तथा दुर्वलता त्यागेर नियतिको वाणी सुन्न सक्दैनौँ ? ' बीपी कोइरालाका देशप्रेमले ओतप्रोत यी भावनालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नेछन्, कुनै कांग्रेसी नेता ? छन् भने एकपटक फेरि देश र जनताका खातिर बोलेर हैन, गरेर देखाउने बेला आएको छ ।