सीमाका १८ सहरमा ३६ अर्ब

काठमाडौंः सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

यसका लागि सरकारले पहिलो वर्ष ५० करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब र चार वर्षभित्र ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन लागेको हो । नगरपालिका घोषणा गरिएका तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो ।

 सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माका अनुसार ती नगरपालिकालाई आधुनिक सहर बनाउन सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछन् ।

 उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अपार सम्भावना भएका खासगरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा परेका जिल्ला सदरमुकामसमेत भएका सहरलाई नमुना बनाउने तयारी हो । यसले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमात्र गर्नेछैन, आसपासका ग्रामीण क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै ती गाउँका उत्पादनलाई सहरमा स्थान दिने र सहरलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने उपायको खोजी हो ।’

 सरकारले मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारले पछिल्लो समय बिनापूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गर्ने लहर अघि बढाएपछि तीन चरणमा गरी ५८ नगरपालिकाबाट दुई सय १७ पु¥याएको थियो । नगरपालिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । 

 सरकारले बेलैदेखि व्यवस्थित सहरी विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्दै घोषणा गरेका नयाँ नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास नभएको र भएकाको पनि एकदमै कम भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट लगानी गरिरहेको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार सघन सहरी विकासमार्फत १८ वटै सहरको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ ।

 यसका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरी योजनाहरू कार्यकारी अधिकृत, अधिकृतहरू र जनप्रतिनिधिको टोलीमार्फत छनोट भइसकेका छन् भने आगामी वर्षहरूका लागि विस्तृत अध्ययन गरी छनोट गरिनेछन् ।

 कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्ने काम हुँदैछ । कार्यान्वयन छिटो र छरितो बनाउन मन्त्रालयले कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यो कार्यक्रमलाई सरकारले क्रमशः भित्रीमधेस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाममा समेत विस्तार गर्दै लैजाने भएको छ ।’

 यसैगरी सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्न स्थान पहिचान गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

 यसका साथै ‘एक सहर एक पहिचान’ को अवधारणाअनुसार इलाम, जनकपुर, लिबाङ, तानसेन, धनगढी, त्रियुगा, गोरखा, जाजरकोट, रुकुम, थाहा नगरपालिका, सिराहा, चन्दननाथ, दमक, बर्दिबास र भरतपुर गरी १५ सहर विकास गर्न गुरुयोजना तयार पार्ने काम भइरहेको छ । भक्तपुरलाई ‘सांस्कृतिक सहर’ का रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सुर्खेत र प्युठानमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययनको काम भइरहेको छ । लुम्बिनी, वालिङ, डँडेल्धुरालगायत १० सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी छ ।

कुन–कुन सहर ?

भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगर