मानवअधिकारमा महँगा विदेशी

काठमाडौंः मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महँगा विदेशी कर्मचारी भित्रिएका छन् । अस्वाभाविक तलबसुविधा पाउने गरी दातृ निकायको तजबिजीमा यसरी कर्मचारीको प्रवेश भएपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।

मानवअधिकारका नाममा आउने ठूलो धनराशिको हिस्सा तिनै कर्मचारीका नाममा खर्च हुने भएपछि पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि बढेको हो । आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको स्तरवृद्धिका लागि भरखरै डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्डले करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । पहिलो चरणमा १८ महिना सञ्चालन हुने यो प्रोजेक्टका लागि उक्त रकम सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको हो ।

रकम यूएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएको छ । उक्त प्रोजेक्टमा मासिक तलब २१ सय डलर भुक्तान गर्ने गरी यूएनडीपीले कर्मचारीका रूपमा क्रिस बेकरलाई खटाएको छ । उनलाई इन्टरनेसनल चिफ टेक्निकल एड्भाइजर भनेर तोकिएको छ । बेकर दुई साताअघि यूएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएका हुन् । उनीसँगै हजार डलर तलब बुझ्ने उनका दुईजना सहायक छन् । तलब, गाडी, ड्राइभर, फ्युल, खाजा, कार्यालय खर्च गरी कम्तीमा मासिक १० लाख रुपैयाँ उनीहरूकै नाममा खर्च हुने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

अस्वभाविक तलबसुविधा पाउने गरी तजबिजमा कर्मचारीकाे प्रवेश भएपछि अायाेगभित्रै असनतुष्टी ।

कर्मचारीको स्तरवृद्धिसम्बन्धी ती कार्यक्रम पाँचतारे होटेलमा प्रायोजन हुन्छ । कानुन मन्त्रालयका अधिकारी यस विषयमा सरकारसमेत जानकार नभएको बताउँछन् । ‘यो प्रोजेक्ट समाप्त हुने बेलासम्म ४० देखि ५० प्रतिशत सहयोग रकम विदेशीकै नाममा जाने स्थिति छ । सीधै सहयोग आएको भए पीडितका हकमा केही गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो’,

आयोगका ती अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘रकम प्रत्यक्ष रूपले आयोगलाई दिएको भए मानवअधिकारका क्षेत्रमा बढी उपयोगी हुने थियो । तर कार्यक्रमजति सबै पाँचतारे होटेलमा चल्छन् ।’ विदेशी स्वार्थमा कार्यक्रम चल्ने र व्यक्तिका नाममै रकम फिर्ता जाने भएपछि सहयोगको उपयोगिता नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

‘आयोग पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि रहे पनि चुपचाप स्वीकारेको अवस्था हो’, आयोगका ती अधिकारी भन्छन् । आयोगमा चिफ टेक्निकल एड्भाइजर रहेका बेकर विगतमा न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ‘रोलर प्रोजेक्ट’ मा पनि क्रियाशील थिए । रोलर यूएनडीपीअन्तर्गत सञ्चालित गैरसरकारी संस्था हो ।

त्यहाँ महँगो तलब भुक्तानी गर्न असमर्थता जनाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले बेकर कायम रहेको पद नै खारेज गरेका थिए ।
उनको कार्यशैली चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चले बिदा गरेको थियो । रोलरमा उनले विज्ञका रूपमा एक वर्ष काम गरेका थिए । त्यहाँबाट उनी दाताको सहयोगमा चलेको द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी एनजीओ टीजेआरसीमा ‘प्रोग्राम म्यानेजर’ का रूपमा गए ।

डेढ वर्षसम्म त्यहाँ कार्यरत उनी गत जुलाईसम्म उक्त संस्थामै थिए । त्यहाँ पनि उनको कार्यशैली र अस्वाभाविक तलबमानका विषयमा असन्तुष्टि थियो । त्यहाँभन्दा महँगो तलबमा फेरि उनी आयोगमा आएका हुन् ।