कृषि आधुनिकीकरणको रटान

सन् २००६ मा विश्व बैंकले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा श्रम गर्ने र साना किसान गरिबीको चंगुलमा फस्दै गरेको तथ्य औंल्याएको थियो । त्यसपछि नेपालमा सरकार फेरिएर नयाँनयाँ कृषिमन्त्री मात्रै फेरिएनन्, विकास योजनाका 'मोडेल' पनि उसैगरी एकपछि अर्को फेरिए ।

तर, यतिबेला १४औं योजनाको आधारपत्र तयार पारिसक्दा पनि यो क्षेत्र जहाँको त्यहीं छ । सुधारको आकडामा नगन्य मात्रै सुधार आएको छ, जसलाई हाम्रो सन्दर्भमा सुधार मान्न सकिँदैन । सिंगो अर्थतन्त्र नै कृषिमा आधारित रहेको मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी र त्यसको सदुपयोगले मात्रै जनताको जीवनस्तर उकास्ने हैसियत राख्छ । भलै नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई मनग्य रकम विनियोजन गर्ने काम मात्रै भएको छ । त्यसो हुनु विडम्बनापूर्ण मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रको निकम्मापन पनि हो ।

मुलुकको चरम राजनीतिक संक्रमणलाई झेलेको तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनाले कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पुर्‌याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर प्रक्षेपित लक्ष्यमा २.२२ प्रतिशत मात्रै हासिल भयो । यसपटक भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पलाई दोष दिएर नेतृत्व पंक्ति पन्छिएला, भलै त्यति मात्रै हाम्रो कृषिको रूपान्तरणमा देखिएको समस्या होइन । आन्तरिक समस्या नाकाबन्दीभन्दा कयौं गुणा कहालिलाग्दा छन् । क्षेत्रगत विकास पनि हुन सकेका छैनन् ।

कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याको रणनीतिक पहिचान पनि हुन नसकी जस्ताका तस्तै छन् । नेपालले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने दाउमा हालसम्म अवलम्बन गरेका आर्थिक नीति तथा कृषि नीतिको पुनरावलोकन र खासगरी कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटको खर्च गर्न सक्ने संस्थागत क्षमताको विस्तारीकरणविना कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको सवाल आउँदा दिनमा थप पेचिलो बन्दै जानेमा कत्ति पनि शंका छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २.९ प्रतिशतले बढेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन दर चालू आवमा भने जम्मा १.९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सरकारको छ । यहाँनेर, पारम्परिक ढाँचाको नेपाली कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कुनै एक पक्षलाई ध्यान दिएर मात्रै पुग्ने देखिँदैन । संरचनागत रूपमै कृषि प्रणालीको रूपान्तरण जरुरी छ । अघिल्लो आवमा ६ प्रतिशतमा कृषि कर्जा पाउने जनाइएको थियो, भने यसपटक पाँच प्रतिशतमै बैंकबाट कृषि कर्जा पाउने प्रावधान पनि रहेको छ ।

तर त्यसको लाभ प्राप्त गर्नको लागि भने किसानलाई धेरै अप्ठ्यारा छन्, त्यसबारे राज्यको नीति मौन प्रायः छ । यसैबीच, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिनुपर्ने नीतिगत पक्ष नरहेको त होइन । तर त्यसको प्रभावकारिता प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्र खोइ त सरकारसँग ?

कृषि क्षेत्र रूपान्तरण/सुधारको लागि नीतिगत तहमा केही बहस नभएका त होइनन् । भलै, नेपाललको कृषि प्रणालीको सुधारको लागि जति तदारुकता देखाइनुपर्ने हो त्यो छैन । कृषि शिक्षा प्रवद्र्धनका साथै यस क्षेत्रको लागि पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान पनि हुन सकेका छैनन् । जनसंख्या बढ्दो छ र त्यसको लागि आवशयक खाद्यजन्य आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुनुपर्ने हुन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा न त निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छ, न त सार्वजनिक क्षेत्रको उल्लेख्य ध्यान नै पुगेको छ । चौधौं त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रले कृषि क्षेत्र रूपान्तरण गर्ने ध्यये नबोकेको त होइन, तर संरचनागत सुधार हुन नसक्नु नै खास समस्याको जड हो । कृषिको दिगो विकासको लागि आवश्यक नीतिगत आधार र मार्ग स्पष्ट मात्रै नभएको होइन, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने रणनीतिकसहितको विशेषीकृत जिल्ला तथा उत्पादन पकेट क्षेत्रको अवधारणालाई तदारुकताका साथ आत्मसात गर्नेतर्फ राज्य सेलाएकै छ, तातेको छैन ।

त्यसो त कृषि पर्यटनको विकासमा सहकार्य गर्ने गरी युवालाई आकर्षित गर्नेदेखि कृषि उद्यमीको मनोबल बढाउने खालको रणनीतिक योजना सरकारसँग छैन । मागअनुरूपको कृषि अनुसन्धान प्रविधिको विकास गर्नको लागि थुप्रै कठिनाइ छन् । व्यावसायिक दक्षताको विकास पनि उत्तिकै पेचिलो समस्याको जड हो ।

विगतका वर्षमा जसरी यो वर्ष पनि कृषि क्षेत्रले दोहोरिँदा समस्या झेलेकाले कुल खाद्यान्न उत्पादनमा खासै वृद्धि हुने सम्भावना छैन । सरकारी तथ्यांकले त्यही भन्छ । कृषि क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने खाद्य सुरक्षा तथा रोजगारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गतिलै प्रभाव राख्ने गर्छन् 'दीर्घकालीन कृषि विकास योजना, २०५४' ले कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि त्यस्तो कुनै रणनीतिक पहल गर्न सकेन ।

अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसकेपछि राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति, २०६३ भन्दा धेरै माथि उठेर कृषि विकास रणनीति (एडीएस) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा गइ पनि सकेको छ । जसले आगामि पाँच वर्षभित्र देशका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन सिञ्चित गर्ने अठोट लिएको छ । कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक प्रगतिमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ, सरकारले ।

कृषिलाई उत्पादनशील बनाउन सक्ने थुप्रै आधार तथा सम्भावना दुवै छन् । तर पनि कृषिलाई सम्मानजनक पेसाको पंक्तिमा उभ्याउन सक्ने क्षमताको विकास भने हुन सकेको छैन । किनभने त्यसको लागि सरकारसँग ठोस नीतिगत आधार नै छैनन् । तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला केही वर्षयता कृषि उद्यमतर्फ तुलनात्मक रूपमा आकर्षण बढेको ठम्याउन त सकिन्छ ।

युवा वर्गको चाख पनि देखिन्छ । तर सरकारको अकर्मण्यताले युवालाई पूर्णतः यस क्षेत्रबाट उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा आश्वस्त तुल्याउन सकिने 'स्किम' छैन, जसबाट हतोत्साहको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ । नेपालको कुल जमिनमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर तीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने देखिन्छ, आजसम्म वर्षभरि नै सिञ्चाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रफल सरदर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रको विकास नगरीकन नेपालीको विकास गर्छु भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको लागि नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर रकम आफैंमा साधन होइन ।

त्यसको लागि रकमको नतिजामुखी उपयोगको जरुरत पर्दछ र खर्च गर्नको लागि चुस्त संयन्त्र पनि चाहिन्छ । नेपालमा आजसम्म त्यस्तो संयन्त्रको संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । यतिखेर, नागरिकको सान्निध्यताको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक न्यायमा आधारित भएर भूमि र भूमिस्रोतको वितरण गर्दै भूमि व्यवस्थापनलाई रणनीतिक तुल्याउनु र भूमि प्रशासनलाई मानव संसाधन र प्रविधिले सम्पन्न बनाउनु सबैभन्दा पेचिलो चुनौती हो । भूउपयोग नीति, २०७२ को रणनीतिक कार्यान्वयनका साथै मझौला तथा साना सिँचाइ प्रणालीलाई स्वशासित सिँचाइको रूपमा विकास गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

निजी र सहकारी क्षेत्रको आपसी सहकार्यमा करार खेतीमा ध्यान दिँदै वातावरणमैत्री कृषि प्रणलीको विकासमा सरकारले ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।

निर्यात गर्न सकिने बालीको उत्पादन र प्रशोधनलाई वैज्ञानिक तुल्याउन ठोस कार्ययोजना तर्जुमा गर्न र खाद्यान्नजन्य पोषणको कमी हुने वा खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गर्नेदेखि जनचेतनाजन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने अनुकुलन कार्ययोजना खोइ त सरकारसँग ?

ओली सरकारका कृषिमन्त्रीले केही गरी पो हाल्छन् कि भन्ने अपेक्षा पनि देखिन्थ्यो । अब प्रचण्ड सरकारका कृषिमन्त्रीको ज्ञानले अघिल्ला मन्त्रीको कामलाई कसरी निरन्तरता दिने हुन्, थाती रहेका कामलाई कसरी अघि बढाउने हुन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर एउटा तर्कचाहिँ के गर्न सकिन्छ भने कृषि मन्त्रालयमा जबसम्म कृषिको आधारभूत ज्ञान भएका व्यक्ति जाँदैनन् तबसम्म कृषिको विकासमा न त उल्लेख्य नतिजा देखिनेवाला छ, न त कृषिको विकासको राटान लगाएजसरी निर्वाहमुखीबाट व्यवसायीमुखी बनाउन नै सकिन्छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्यमान जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा सिँचाइको कहालीलाग्दो अभाव रहेको छ । नेपाली कृषि क्षेत्रको आधार भनेको मनसुन नै हो । मनसुनले यहाँको कृषि अर्थतन्त्रको लगाम खिचिरहेको तथ्यलाई भने नीति निर्माण तहबाट कमै मात्र हेक्का राख्ने गरिएको पाइन्छ ।

किनभने त्यस्ता समस्याको हल गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय आयाम विकास गर्नेतर्फ सरकारी नजर चनाखो कत्ति पनि छैन । सिँचाइ ऐनको तर्जुमा गरेर यस्ता समस्या निमिट्यान्न नपारेसम्म हामीले कृषि आधुनिकीकरणको नारा जति रटे पनि त्यसको नतिजाको ग्राफ चढ्नेवाला छैन ।