प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अनिश्चितता र संविधानबारे उत्पन्न अन्योलमा एउटा मत बनाउने उद्देश्यले बोलाएको राजनीतिक बैठक विवादमा टुंगिएको छ । साझा मत बनाउन खोज्नु र प्रतिपक्षसहितको बैठक बोलाउनुलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उठाइएको सही कदम मान्दामान्दै पनि त्यसमा एकजना पूर्व उपप्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता अनि अर्का बहालवाला उपप्रधानमन्त्री तथा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिबीचको आरोप प्रत्यारोपले नेपाली राजनीतिका वर्तमान यथार्थ र राजनीतिसँग सार्वभौम जनताको दूरीलाई स्पष्ट पार्छ ।
नेपालको राजनीतिमा र संविधान लेखनमा नेपाली जनताको हैन विदेशी शक्तिको आदेशात्मक वर्चश्व रहेको सन्देश त्यो दन्तबझानबाट आएको छ । अझ दुर्भाग्य बहालवाल उपप्रधानमन्त्रीले आफूले त्यस्तो प्रवृत्ति र तथ्यलाई स्वीकारेको अर्थ लाग्ने खालको अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रदर्शन गरे, एमाले नेता भीम रावलले भारत यात्राका क्रममा निधिले नेपालको संविधान संशोधनजस्तो विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा भारतलाई भूमिका दिएको आरोप लगाउँदा ।
उपप्रधानमन्त्री र हालै प्रधानमन्त्री दाहालका विशेष दूतका रूपमा भारत भ्रमण गरी फर्केका निधि जवाफदेही घेरामा छन् । रावलले सरकारको आधिकारिक वक्तव्य र सञ्चारमाध्यममा आएका टीकाटिप्पणीका आधारमा केही प्रश्न उठाउँदा त्यसको जवाफ आक्रामक र आलटाले हिसाबले दिन पाउँदैन सरकारले । 'तिमीहरूले विदेशी निम्त्याएका थियौ आन्तरिक राजनीति र संविधान लेखनमा भने हामीले त्यसो गर्न किन पाउँदैनौं ।'
यस्तो प्रश्न सरकारको जिम्मेवार तहले उठाउन पाउँदैन । किनकि उ कुनै पनि मञ्चमा जनताको जवाफदेही घेरामा रहन्छ । एमाले र रावल त्यसो गरेका भए त्यसलाई जनसमक्ष ल्याउने दायित्व लिन सक्छन् निधिले, तर आफ्ना अपराध लुकाउन ,' तिमीले पनि अपराध गरेका छौ, हामीलाई पनि अपराध गर्ने छुट हुनुपर्छ' भन्नु अपराध स्वीकार्नु प्रतिपक्षमा जति आरोप लगाएर हंगामा उत्पन्न गर्ने छुट सरकारका मन्त्रीलाई हुँदैन गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ।
तर सत्ता र प्रतिपक्षका यी महारथिबीचको भिडन्डाले नेपाली राजनीतिको विद्यमान स्वरूपलाई उदांग पारेको छ, जहाँ जनताका नाममा चलाइएको शासन र ल्याइएको संविधानमा विदेशी खटको वर्चश्व छ । संविधान निर्माणमा कुनै गम्भीर र प्रकृयागत बहस नहुनु, महत्त्वपूर्ण निर्णय र एजेन्डा बाहिरी आदेशमा हुनु पनि संघीयता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बहसै नगरी मधेसका जनताद्वारा पराजित केही नेताहरूको मागलाई बाह्य दबाबमा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न खोज्नु अन्ततः राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थायित्वविरुद्धको वातावरण सिर्जना गर्ने छ ।
ढिलै भए पनि यी दुई राजनीति महारथिको अभिव्यक्तिबाट आएका सन्देशलाई दृष्टिगत गर्दै राजनीति र संविधानलाई जनताको निर्णयमा सुम्पिनु उपयुक्त हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
